काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय एउटै कित्तामा उभिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको ‘अहिलेको परिस्थिति र भावी योजना’सम्बन्धी बहसमा पुन र शर्मा अघोषित रूपमा एक ठाउँमा देखिएका हुन् ।

यद्यपि शर्माले आन्तरिक समस्या, संगठन निर्माण र आगामी कार्यनीति सम्बन्धमा नेतृत्वसमक्ष लिखित असहमति राखे भने पुनले मौखिक रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए ।

पार्टीको विधान लेखनको बेलादेखि नै प्रचण्डसँग फरक मत राख्दै आएका शर्माले उत्तराधिकारी सम्बन्धमा तीन वटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो विकल्पमा अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मका योगदानलाई स्थापित गर्ने गरी बाँकी समय उनको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न प्रचण्डले चाहेकै व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने शर्माको प्रस्ताव छ । 

यदि नेतृत्वको सवालमा पुस्तान्तर गर्ने हो भने प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्नेगरी दोस्रो प्रस्ताव शर्माले राखेका छन् । तेस्रो विकल्पमा हालको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइ महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गरी मिति तोक्न उनको प्रस्ताव छ ।

यता पुनले अबको नेतृत्व अविच्छिन्न हुन नहुने भन्दै एक वा दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धपूर्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म अविच्छिन्न रूपमा ३५ वर्ष नेतृत्व लिने अवसर पाएकाले अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने उनको आशय थियो ।

तथापि अहिले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला नआएको तर विधानसम्मत् ढंगले प्रचण्डको उत्तराधिकारी तोक्नुपर्नेमा पुनले जोड दिएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । नेतृत्वको विकल्पको सम्बन्धमा शर्मा अलि आक्रामक देखिए पनि पुनले कुटिल तरिका अपनाएको ती सदस्यको बुझाइ छ ।

‘दुवै कमरेडले नेतृत्वको विकल्पकको सम्बन्ध आ–आफ्ना  तर्क राख्नुभयो ।  जनार्दनजीले लिखित रूपमै असहमति राख्नुभयो । वर्षमानजीले कूटनैतिक तरिकाले मौखिक रूपमा आफ्ना मत राख्नुभयो । तर दुवै कमरेडले प्रचण्डको विकल्प खोजेजस्तो लाग्दैन । उहाँहरूले पार्टीलाई विधि, पद्धति र प्रकृयासम्मत् ढंगले व्यवस्थित गरौँ भन्ने भनाइ राख्नुभयो’, ती सदस्यले भने ।

गत शनिबार एकैदिन आ–आफ्ना विचार राखेका पुन र शर्माले पार्टी निर्माणको सम्बन्धमा पनि समान मत देखिन्थ्यो । लिखित प्रस्तावमा शर्माले कहिले वर्षमान त कहिले आफूविरुद्ध प्रचण्डले खेलेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए । बेलाबखत माओवादीभित्र रोल्पा र रुकुमबिच अघोषित प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको नेताहरूले चर्चा गर्थे । पुन रोल्पाका स्थायी बासिन्दा हुन् भने शर्मा रुकुमपश्चिमका स्थायी बासिन्दा हुन् । 

०६४ सालमा शान्ति सम्झौतापछिको १८ वर्षमा अन्तरविरोधमा खेलेर नेतृत्व जोगाउन सफल भएका प्रचण्ड तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका छन् । तर यो अवधिमा उनले पार्टीलाई बलियो बनाउनुभन्दा थप कमजोर बनाउँदै लगेको शर्माको आरोप छ ।

नेतृत्वबाटै गुटबन्दी हुनु, पार्टी विभाजनको अफवाह फैलाउनु गलत भएको शर्माको बुझाइ थियो । तर शर्माजसरी नेतृत्वविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने पक्षमा पुन देखिएका छैनन् । मूल नेतृत्वसहित नेताहरूलाई नचिढ्याउने रणनीतिमा उनी देखिन्छन् ।

त्यसो त गत साउनको तेस्रो साता प्रज्ञाभवन कमलादीमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई नेताहरूबाटै असहयोग भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै पुन र शर्माले युद्धकालदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइपुग्दा समेत उत्तिकै सहयोग गरिरहेको दाबी गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनीहरूले प्रचण्डको विकल्प नखोजेको तर उत्तराधिकारी तोकेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जनयुद्धदेखि शान्तिकालसम्म प्रचण्डका सारथि पुन र शर्मा

माओवादी जनयुद्धकालमा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष र जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमाण्डर थिए । पुन र शर्मा डेपुटी कमाण्डर थिए । त्यतिबेला पार्टी र नेतृत्व बचाउनका लागि उनीहरू अग्रमोर्चामा रहेर युद्धमा होमिएका थिए । युद्ध मोर्चाको हरेक स्टेपमा पुन र शर्माले प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए ।

०६२ चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनयुद्ध त्यागेर शान्ति सम्झौतामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय ग-यो । शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै जिम्मेवारी फेरिएपछि पुन र शर्मा केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय भए । माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन, संविधान सभा निर्वाचन तथा गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वलाई उनीहरूले पूर्ण सहयोग गरेका थिए ।

युद्ध र शान्ति दुवैमा प्रचण्डलाई अनवरत रूपमा साथ दिएका पुन र शर्मा एक ठाउँमा आउनुको पछाडि उनले विगतमा आफू अनुकूल एकअर्कालाई प्रयोग गरेको शर्माको आरोपबाट झल्किन्छ । प्रज्ञाभवन कमलादीमा सम्पन्न पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा दोहोरिएका प्रचण्डले एक वर्षसम्म महासचिवसहित पदाधिकारी चयन गर्न सकेनन् । पुन र शर्मालाई महासचिव बनाउने आश्वासन देखाएर अन्ततः उनले देव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला पुन कलेजोसम्बन्धी रोगका कारण उपचारका लागि लामो समय चीनमा थिए । यस घटनापछि दुवै जना प्रचण्डसँग चिढिएका थिए ।

अन्तरविरोधका माहिर खेलाडी प्रचण्ड

प्रचण्ड राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा मात्र होइन, पूर्वार्द्धदेखि नै अन्तरविरोधका माहिर खेलाडी मानिन्छन् । पार्टीभित्र होस् वा बाहिर– जहाँ अन्तरविरोध प्रधान, त्यहाँ प्रचण्ड सर्वशक्तिमान भनेर माओवादीकै नेताहरू भन्ने गर्छन् । यही अन्तरविरोधमा खेलेर उनी अविच्छिन्न ३५ वर्षदेखि नेतृत्वमा टिकिरहन सफल भएका छन् ।

०४१ सालको नेकपा (मशाल)को पाँचौँ महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य समूहको विवादकै कारण ०४२ सालमा विभाजनमा पुग्यो । सिंहले ‘पातलो मसाल’ नामको पार्टी स्थापना गरे । वैद्यले ‘मोटो मशाल’को नेतृत्व गरे । त्यतिबेला प्रचण्डले वैद्यको साथमा रहेर सिंहलाई चुनौती दिएका थिए । यता काठमाडौँ केन्द्रित सेक्टर काण्ड असफल भएर वैद्यले राजीनामा दिएपछि ०४५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्व लिन सफल भए ।

०४७ मा सिंहको नेकपा (मसाल) बाट हरिबोल गजुरेल ‘शीतलकुमार’को नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेताहरुले विद्रोह गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (एकताकेन्द्र)मा प्रवेश गरे । 

०४८ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (मशाल), निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा (चौम), रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबिच एकता महाधिवेशन भयो । ०५१ सालमा एकता केन्द्र विभाजन भएपछि ०५२ साल प्रचण्डले नेकपा माओवादी गठन गरे र, दीर्घकालीन जनयुद्धमा होमिए ।

०५७ सालमा मसालबाट दीनानाथ शर्मा माओवादीमा जोडिएका थिए । युद्धकालमा समेत माओवादी दुई लाइन संघर्षका कारण प्रचण्ड कहिले वैद्य, कहिले भट्टराई नजिक भएर नेतृत्वमा आफूलाई टिकाउन सफल भए । 

०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्दा माओवादी आन्दोलन क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । पार्टीभित्र प्रचण्ड, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबिच तीन लाइन संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । अन्ततः ०६९ सालमा पार्टी नै विभाजन भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै संविधानसभा नै विघटन भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्डले कहिले दायाँ कहिले बायाँ लाग्ने प्रवृत्ति छाडेनन् ।

यसरी पार्टी अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दा पनि लाभका लागि प्रयोग गर्दा ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो । पार्टी पराजयको गम्भीर समीक्षा नगरी उनी फेरि सत्ता र शक्तिमै अल्झिन पुगे ।

०७४ निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनले पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्नुभन्दा एमालेसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव अगाडि बढाए । त्यसमा प्रचण्ड सफल पनि भए । जनताले समेत वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर अनुमोदन गरे । निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबिच एकता भइ नेकपा गठन भयो । तथापि वर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति संघर्ष चर्किंदा पार्टी नै विघटन भयो ।

माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायत नेताहरू एमालेमै विलय भए । नेकपाकालीन समयमा पनि प्रचण्डले कहिले ओली र कहिले माधव नेपाल–झलनाथ खनालसँग नजिक रहेर आफूलाई शक्तिमा टिकाउन प्रयास गरे ।

एमालेसँगको एकताले पार्टी थप कमजोर भयो भने संगठनात्मक संरचना अस्तव्यस्त भयो । पार्टी पुनर्गठन नगरी प्रचण्ड कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको कित्तामा पुगेर राजनीतिक लाभ लिन व्यस्त रहे । परिणामस्वरुप ०६४ मा २२९ सिट जितेको माओवादी ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ३२ सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।

आठौँ महाधिवेशनले २१ औँ शताब्दीको समाजवाद सम्बन्धी दस्तावेज अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम बन्न नसक्दा पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्दै गएको छ । समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्ने गरी गत फागुनमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनले नयाँ विधान अनुमोदन भयोे तर विशेष महाधिवेशन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

असार १७ गते दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहित ०८४ सम्म आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि सत्ताच्यूत भएका प्रचण्डले बल्ल विचार र पार्टी निर्माणसम्बन्धमा बहस प्रारम्भ गराएका छन् । यद्यपि यी बहस स्थायी समितिले मात्र नभइ केन्द्रीय समिति बैठकले हल गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

अब वर्तमान नेतृत्व र संगठनले समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने तागत राख्न नसके विकल्पमा अन्य आउने सचिव राम कार्कीको दाबी छ । यद्यपि त्यसका लागि नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।