हामीकहाँ कतिपयले संघीयतालाई विदेशीले थोपरिदिएको व्यवस्था भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । वास्तविकता भने यो होइन, हामीकहाँ २००८ सालमै तराई काङ्ग्रेस पार्टीले संघीयताको माग गरेको थियो । 

यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले तयार गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा समेत जातीय र क्षेत्रीय विभेद अन्त्यका लागि निर्वाचित क्षेत्रीय सरकारको आवश्यक रहेको उल्लेख छ । 

सन् १९९० मा आएर नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि हिमाल, पहाड र तराईसहित तीन प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा पेस गरेको थियो । पछि नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा विभिन्न जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशको अभ्यास गरेको देखिन्छ । तथापि उसले २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्दा उक्त मुद्दा छाडेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी भएपश्चात् संघीय शासन प्रणालीको माग गर्दै तत्कालीन जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ माघ २९ गते संघीय शासन प्रणालीसहित अन्तरिक संविधान संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए । तसर्थ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली राजनीतिक विकास क्रमकै उपज हो, कसैले थोपरिदिएको होइन, यसलाई अन्यथा तरिकाले विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । 

• संविधान घाइते बनाउने प्रदेश खारेजको माग 

हामीकहाँ संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास नौलो होइन, प्रदेश सरकारको अभ्यास भने नौलो हो । 

संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचन (२०७४) बाट बनेको प्रदेश सरकार चलाउन संवैधानिक आधारबाहेक केही थिएन । अर्थात् कानुनदेखि भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने थियो । त्यसैले पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल अत्यावश्यक कानुन निर्माण, कर्मचारी भर्ना र आवश्यक कार्यालय स्थापना आदि कार्यमै बित्यो । 

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिसम्म प्रदेशहरू राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा फस्न पुगे । यस अवधिमा कोशी प्रदेशमा पाँचवटा सरकार, सुदूरपश्चिममा तीनवटा सरकार, गण्डकीमा चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् । प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनुमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल केन्द्रीय छायाबाट मुक्त नहुनु हो । राजनीतिक दलका प्रदेश समितिहरू राजनीतिक निर्णय गर्न स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छैनन् भन्ने तथ्य यसबाट उजागर भएको देखिन्छ । प्रादेशिक राजनीतिक नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनलाई मान्ने गर्छन् । केन्द्रीय सत्तामा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकार तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम्म हुँदा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिन्छ । यसबाट हाम्रो राजनीतिक संघीयता बामे सर्न समेत नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका संरचना संघीयता अनुकूल रूपान्तरण नहुँदा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । 

प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपयले प्रदेश खारेजको मुद्दा उठाइरहेको पनि देखिन्छ । प्रदेश खारेज गरे के हुन्छ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन । उनीहरूले भनेझैँ प्रदेश खारेज गर्ने हो भने यसको असर सीधा संविधानमाथि पर्ने देखिन्छ । 

संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयतालाई आधारभूत विषय मानेको छ, जुन अंशोधनीय छन् । प्रदेश खारेज गरेमा संविधानका चार खुट्टामध्ये एक खुट्टा भाचिन्छ र संविधान घाइते हुन्छ । संविधान घाइते भयो भने शासन प्रणाली पनि घाइते हुन्छ । शासन प्रणाली घाइते हुनु भनेको हाल राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हुनु हो । अतः नेपालमा प्रादेशिक संरचनाको खारेज राजनीतिक व्यवस्था बदलिए मात्र हुन्छ, अन्यथा सम्भव देखिँदैन । 

राजनीतिक व्यवस्था सामान्य अवस्थामा परिवर्तन हँुदैन । जनताले गरेका आन्दोलन, क्रान्ति र सङ्घर्षबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ । अर्कोतिर वर्तमान संविधानले दुईतिहाइको बलमा व्यवस्था बदल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण व्यवस्था बदल्नका लागि जनतामा जानुपर्छ र दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन जरुरी छ ।

संघीय शासन प्रणालीका असली सरकार भनेका प्रदेश सरकार हुन् । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार त एकात्मक राज्य प्रणालीमा पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् ।

• प्रदेशबिनाको संघीयता !

हामीकहाँ कतिपयले सजिलै भनिदिन्छन्— प्रदेश खारेज गरेर संघ र स्थानीय तह गरी दुई तहको संघीयता भए पुग्छ ।

ऐतिहासिक तथ्य केलाउने हो भने यस्ता तर्कमा खासै दम देखिँदैन । संघीय शासन प्रणालीका असली सरकार भनेका प्रदेश सरकार हुन्; जसलाई राज्य, क्यान्टोन, ल्यान्डर आदि नामले पुकार्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार त एकात्मक राज्य प्रणालीमा पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् । स्थानीय निकायको अभ्यास नेपालमा लिच्छविकालबाटै सुरु भएको मानिन्छ । हामीले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पञ्चायतकालबाट गरेका थियौँ, तर पञ्चायतकालीन विकेन्द्रीकरण हात्तीले देखाउने दाँत मात्र थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा रहेको स्रोत–साधन, अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्त्व स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् विषयगत निक्षेपणका अवधारणा आए, तर यो पनि सफल हुन सकेन । तसर्थ इतिहासमा भोगेका हन्डर र ठक्करबाट पाठ सिक्दै हामी संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको तथ्यलाई बिर्सनु हँुदैन । 

कतिपयले नेपालमा संघीयता जरुरी छैन, पूर्ण विकेन्द्रीकरण भए पुग्छ भनेका छन्, यस्तो तर्क व्यावहारिक र प्राज्ञिक हिसाबले गलत देखिन्छ । संघीयता भनेको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो । जसमा सबै प्रकारका विकेन्द्रीकरण पर्ने गर्छन् ।  विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अवस्था संघीयता हो ।

संघीयताको विरोध गर्नेले केही तर्क राखेको देखिन्छ, आउनुस्, ती तर्कलाई केलाएर हेरौँ  

• ‘प्रदेश संरचना कसरी महँगो भयो’ 

आम जनता मात्र होइन, कतिपय शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले नै आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने हुँदा प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको पाइन्छ । तथ्यगत हिसाबले हेर्दा प्रदेश सरकारहरू खर्चिला देखिँदैनन् । कुल सार्वजनिक खर्चको १० प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने देखिएको छ । त्यस्तो खर्चमध्ये ६७ प्रतिशत संघीय सरकार र २७ प्रतिशत स्थानीय तहले गर्छन् । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने कुल बजेटको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ४० प्रतिशत चालु खर्चको हिस्सा रहने गरेको देखिन्छ, तर संघ र स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत खर्च चालु खर्चमै सकिन्छ । 

प्रदेश संरचनालाई मीतव्ययी र किफायती तरिकाले चलाउने सयौँ विधि र तरिका छन्, तर त्यसतर्फ बहस भएको छैन । बहस केवल तथ्यभन्दा बाहिर गएर भावनात्मक रूपमा बरालिएको देखिन्छ । 

संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघीय एकाइका अधिकार क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो भने साबिक एकात्मक राज्य संरचनामा केन्द्र सरकारमा निहित रहेका दुईतिहाइ कामहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । तदनुरूप संघीय संरचनालाई दुईतिहाइले कटौती गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । २५ मन्त्रालय, ५४ विभाग र ५४ हजार कर्मचारी संघमा राख्न जरुरी थिएन । आज जेजति रूपमा संघीयता महँगो भयो भनिँदै छ, त्यो हुनुमा प्रदेश सरकारभन्दा संघीय सरकार जिम्मेवार देखिन्छ । 

• ‘सानो देशमा संघीयता जरुरी थिएन’

कतिपयले नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । हाल विश्वका १९३ वटा देश संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध छन् । राष्ट्रसंघमा आबद्ध नभएका देश समेत जोड्दा विश्वमा २१२ वटा देश रहेको देखिन्छ । नेपाल विश्वका देशमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले ९१औँ र जनसंख्याका हिसाबले ४५औँ देशमा पर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसैले नेपाल विश्वमा मध्यम आकार भएको देश मानिन्छ । 

हाल विश्वमा २८ वटा देशमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । दश ठुला राज्यमध्ये ६ वटा देशमा संघीय शासन प्रणाली रहेको पाउन सकिन्छ । संवैधानिक रूपमा संघीय शासन प्रणाली नभने पनि व्यावहारिक रूपमा चीन, बेलायतजस्ता मुलुकले संघीयता अपनाएका छन् । 

संघीयताको आवश्यकता देशको आकारले निर्धारण गर्दैन । नेपालको कर्णाली प्रदेश बराबरको हिमाली अधिराज्य स्विट्जरल्यान्डलाई संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको सफल देश मानिन्छ । उक्त देशमा २६ वटा क्यान्टोन रहेका छन् । बोस्निया हर्जेगोभिना पनि नेपालभन्दा जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवै हिसाबले सानो देश हो तर त्यो संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकमा पर्छन् । यस्तै, क्षेत्रफलका हिसाबमा विश्वको तेस्रो ठुलो र जनसंख्याका हिसाबमा पहिलो देश चीनले एकात्मक शासन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।

• ‘दलका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र’ 

हामीकहाँ अर्को जबर्जस्त भ्रम के छ भने संघीय शासन प्रणाली दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको हो । यद्यपि यो कुरा तथ्ययुक्त देखिँदैन ।

२०७२ सालको संविधानभन्दा अगाडिको शासन प्रणालीमा गाउँ विकास समितिको संख्या नौ हजारभन्दा बढी थियो र नगरपालिका मात्र ५८ थिए, तर राज्य पुनर्संरचनापश्चात् उक्त गाउँ विकास समिति र नगरपालिका ७५३ वटा स्थानीय तहमा रूपान्तरण भए । 

संघीय सरकारमा हिजो ६५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो, तर अहिले २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्री परिषद् गठन गर्न संविधानले रोकेको छ । त्यसकारण राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पहिलेको भन्दा अहिले घटेकै देखिन्छ ।

• ‘अस्थिरताको कारक प्रदेश सरकार’ 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सातवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दा— सात प्रदेशमा गरी ३२ जना मुख्यमन्त्री भए भने मन्त्रीको संख्या गन्ती गरी साध्य छैन । यस्ता प्रकरणले निश्चित रूपमा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको विषय सत्य हो, यद्यपि यहाँनेर प्रदेश सरकारका कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भन्ने तर्क एकतर्फी हुने देखिन्छ । 

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म किन राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन ? यस प्रश्नको जवाफ हामी किन खोज्ने जमर्काे गर्दैनौँ ? खासमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुनुमा हामीले अपनाएको संसदीय शासन प्रणाली हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । 

संसदीय शासन प्रणालीको जननी बेलायतमा सन् २०१९ मा भएको ‘हाउस अफ कमन्स’ निर्वाचनमा कन्जर्भेटिभ पाटीले बहुमत ल्याउँदा समेत चारवटा सरकार बनेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा चुनाव, आन्दोलन र क्रान्तिविना संसदीय गणितका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा सरकार परिवर्तन हुने गर्छ ।

कतियप राजनीतिक शास्त्रीले यसलाई संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनी चित्रण गर्छन् । नेपाल पछौटे राजनीतिक संस्कार भएको मुलुक हो, जहाँ राजनीतिक दलहरू सरकारमा जान र मन्त्री हुनका लागि पार्टी फुटाउने गर्छन् । चुनावपूर्व र चुनावपश्चात्का गठबन्धन पूर्ण अवधि नचली घात–प्रतिघातमा परिणत हुन्छन् । गठबन्धनको संस्कृति सबल बन्न सकेको छैन । गत हप्ता फ्रान्सको एक चर्चित पत्रिकाले नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्वमा एक नम्बरमा रहेको भनी समाचार प्रकाशित गरेको थियो, तसर्थ हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्मका लागि यस्ता खालका राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहन्छन् । अब हामी नेपाली यसमा अभ्यस्त हुनु शिवाय अरु देखिँदैन । केवल प्रदेशिक संरचनाका कारण अस्थिरता आयो भन्नु गलत मानसिकताबाहेक अरु केही होइन । 

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको सात वर्ष नबित्दै यसको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्नतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा प्रदेश सरकारमाथि निकै प्रहार भएको देखिन्छ । हिजो एकात्मक शासन प्रणालीमा सबै ठिक थियो, राज्य प्रणाली कम खर्चिलो थियो, देशमा सुशासन थियो, विकासको पथमा अग्रगामी छलाङ मारेको थियो तर यो मुलुक प्रदेश संरचनासहित संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात् यो सबै बिग्रियो भन्नेझैँ गरिएको छ । तथ्य तथ्याङ्क र अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा धारणा बनाउनुभन्दा आवेश र भावनामा धारणा बनाउने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा प्रादेशिक संरचनाका बारेमा भ्रम सिर्जना भएका छन् । 

(लेखक भिमाद नगरपालिका तनहुँमा सातौँ तहको अधिकृत छन् ।)