विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भने अझै हुन सकेको छैन ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७९ फागुन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनलाई संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट २०८० मङ्सिर २५ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भयो । 

पारित भएको सोही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीको स्वतः बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका २०८० पनि जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिकामा उल्लेख भएका कतिपय विषयमा असन्तुष्टि राख्दै लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन अनुसार बनेको नियमावली २०८१ साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रति कतिपय कर्मचारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्न यत्रो समय लाग्ने नै होइन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यहाँ प्रमुख सचिवबाट केही खेलोमेलो भएको हुनसक्छ ।’

निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै  कर्मचारी वृत्तमा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘बिग्रेको ऐनको कुहिएको नियमावली हो । ऐन नै बिग्रिएको छ । त्यसले ल्याउने नियमावलीले झनै बिगार्ने त हो नि,’ एक कर्मचारी भन्छन् । 

उता, प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले भने नियमावलीको अनुशांगिक, शब्द र भाषाहरू मिलाउनका लागि केही ढिलाइ भएको बताए । ‘अलिक समय लाग्छ । अब एक हप्ताभित्रमा हामी प्रकाशित गर्छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ नियमावली होइन । ऐनलाई स्पष्ट पारिएको मात्रै हो । नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था केही छैन । त्यसलाई रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।’

उता निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै  कर्मचारी वृत्तमा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘बिग्रेको ऐनको कुहिएको नियमावली हो । ऐन नै बिग्रिएको छ । त्यसले ल्याउने नियमावलीले झनै बिगार्ने त हो नि,’ एक कर्मचारी भन्छन् । 

ऐनले वन रक्षकको हकमा तह कायम नगरेको कारण उनीहरू श्रेणिविहीन जस्तै छन् । वन रक्षकलाई कार्यालय सहयोगी जस्तो बनाइदिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘भर्खरै फरिष्टरहरुलाई बढुवा गर्‍यो । चौथोलाई पाँचौँ बनायो । चौथो तह खोलेर फेरि पाँचौँ तहमा बढुवा गर्ने भन्छ । पदपूर्तिको प्रक्रिया पनि बिग्रिएको छ । अधिकृत हुनकै लागि शैक्षिक योग्यता नचाहिने भन्ने विषय पनि छ । तह वृद्धि हुने समयावधि पुग्यो भने शैक्षिक योग्यता नै नचाहिने भयो,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा वन फरिष्टरहरु लक्षित गरेर कतिपय तह थप गरेर ल्याएको भन्ने कुरा आएको छ ।’

उनले यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ भनेर राजपत्रमा सार्वजनिक नगरेको हुनसक्ने आशङ्का गरे । ‘अहिले बढुवा गरेका मान्छे नै पदस्थापना गर्न सकेको छैन । चौथो तहबाट पाँचौँमा स्वतः बढुवा गरेको छ । पहिले आएकालाई तह वृद्धि गरेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने । 

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार वन कर्मचारीहरूलाई सिनियर फरिष्टर, सहायक पाँचौँ र रेन्जर भनेर तह छुट्टाइएको छ । त्यसका विरुद्धमा कर्मचारी आन्दोलनमा जाने मुडमा रहेका छन् । यस्तै कृषिका कर्मचारी पनि ऐन र नियमावलीप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । 

‘कर्मचारी नै आन्दोलनमा जान सक्ने भएको कारण नियमावली सार्वजनिक नभएको हुनसक्छ,’ ती कर्मचारीले भने । प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । कर्मचारी समायोजन भएर आएका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई सातौँ बनाएको छैन । तर, सङ्घीय लोकसेवाबाट आएका चाहिँ ऐन जारी भएपछि स्वतः सातौँ हुने व्यवस्था गरिँदा विभेद भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कोशी प्रदेशका वन रक्षकहरू केही दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले कोशी प्रदेशमा वन रक्षकलाई आधारभूत तहमा राखेको र बढुवाको व्यवस्था नै नगरेको बताएका छन् । कोशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा वन रक्षकलाई तेस्रो तहमा राखेको र कोशीमा भने आधारभूत तहमा राखेर आफूहरूको अपमान गरेको उनीहरू बताउँछन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको माग पुरा गर्नुपर्ने उनीहरूको दबाब छ ।

लेखाका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेश लेखाका कर्मचारीले पनि गत असार ६ गतेदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पनि उक्त ऐनमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन र बढुवा प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लेखा समूहले समान अवसर र व्यवहारको सिद्धान्त अनुरूप कार्य वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दै आएको छ । प्रशासन शाखा र लेखा शाखाका कर्मचारीहरूलाई ऐनले समान दृष्टिकोण राख्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आफूहरूको मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ । 

लेखाका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक आवश्यक छलफल पछि पारित हुने मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल बताउँछन् । 

ऐन नै संशोधन हुने भएपछि त्यसअनुसार फेरि नियमावली सच्याउनु पर्ने भएको कारण राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचिव शर्माले भने राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुनुमा त्यो कारण नभएको दाबी गरे ।