काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा उपचारको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने यसबारे बेखबर छ । बोर्डका एक उच्च अधिकृतले सञ्चार माध्यमबाट बीमामार्फत दिइने उपचार रकमको दायरा बढाउने कुरा सुनिएको तर यो विषयमा बोर्डमा छलफल नभएको र आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल पनि नगरेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्याक्रमको समन्वय गर्न सक्ने तर ऐन–नियमका आधारमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त संस्था रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

आम नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवाको रकम एक लाखबाट पाँच लाख पु¥याउने प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्रीले आइतबार (साउन २७ गते) पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवाको रकम पाँच लाख पुर्याउन नियम कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारीले बताए । ‘रकमको दायरा बढाउन बोर्डसँग छलफल गरेर नियम–कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ बोर्ड स्रोतले रातोपाटीलाई भन्यो ।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वार्षिक एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्षदिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच जनाले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँबाट मात्रै उपचार गराउन पाउने देखिन्छ । यसबाट सामान्य उपचारमात्रै पुग्ने देखिन्छ । जटिल रोगको उपचार सो रकम मार्फत सम्भव देखिँदैन ।

आम नागरिकले बीमामार्फत नै सहज र केही खर्चिलो उपचार गर्न पाउने उद्देश्यले बीमाको उपचार रकमको दायरा एक लाखबाट पाँच लाख पु¥याउने मन्त्री पौडेलको प्राथमिकता तथा कार्ययोजना छ ।

कति छन् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २५ लाख ६ हजार ३१२ परिवारका करिब ८१ लाख ४५ हजार ८३१ जना आवद्ध छन् । यसमध्ये सक्रिय नवीकरण सेवा लिने सङ्ख्या करिब ३९ लाख १९ हजार ७०४ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ दर्ता हुने जनसङ्ख्या र नवीकरण गरी गर्ने सङ्ख्या ५२ लाख २६ हजार १५८ जना छ । बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइ सेवा लिएको सङ्ख्या ३८ लाख ६१ हजार ६४ जना रहेको बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क छ ।

स्वास्थ्य बीमामा अकर्षण घट्दो

पछिल्लो समय सरकारी निकाय अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा सेवामा आम नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । स्वेच्छिक सहभागिता भएकाले, सुविधासहज नहुँदा, पहुँच नहुनाले नवीकरण पूर्ण रूपमा हुन नसकेको पाइएको हो । यसले बीमाको दिगोपनमा पनि प्रभाव परेको छ । हाल देशभरका ४ सय ७५ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत उपचार गराउन सकिने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले करिब ६ महिनाको ९ अर्ब रुपैयाँ बीमाको बक्यौता रकम तिरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बोर्डका लागि करिब ७ अर्ब रकममात्रै विनियोजन गरेको छ । यस्तो अवस्था बीमामार्फत उपचार खर्चको रकम बढाउन सम्भव नदेखिए पनि मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभिन्न योजना ल्याएका छन् ।

मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमै स्वास्थ्य बीमा कार्याक्रम लागु भइसकेको छ । तर सरकारले बीमाको प्रिमियममा रकम तिरिदिने, नियमित उपचार गर्नुपर्ने, विपन्न र गरिब परिवारले मात्रै वर्षिक रूपमा बीमा नवीकरण गर्ने गरेको पाइएको छ । पूर्ण रूपमा आफैँले प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने परिवारको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिने स्रोतले जनाएको छ । ‘आधिकारिक रूपमा अध्ययन भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पूर्ण रूपमा प्रिमियम तिरेर सुविधा लिएको सङ्ख्या कम छ ।’

बीमाको स्रोतको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रीको योजना

बोर्डले करिब ६ महिनाको ९ अर्ब रुपैयाँ बीमाको बक्यौता रकम तिरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बोर्डका लागि करिब ७ अर्ब रकममात्रै विनियोजन गरेको छ । यस्तो अवस्था बीमामार्फत उपचार खर्चको रकम बढाउन सम्भव नदेखिए पनि मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभिन्न योजना ल्याएका छन् ।

बीमाको हालको दायरा कम्तीमा ५ लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउन, सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्न आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

स्रोतको सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य करकोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने, निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने र सङ्कलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लैजाने, आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आवद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने उनको योजना छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिँदै आएको बीमा स्वास्थ्य उपचार १ लाख उपचार सुविधालाई बढाएर पाँच लाख पु¥याउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको छ । रकमको दायरा बढाउन बोर्डसँग छलफल गरी कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।