काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

जाजरकोटको शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन  र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न पनि फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

नेगीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा  दायर भएको थियो । अभियोगमा भने नेगीले सफाइ पनएका छन् । सर्वोच्चले मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या गरेको छ । नेगीले पीडितहरूलाई कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा नेपालगन्जको रुपडिया नाका कटाएका थिए । 

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसुर भएको हो त्यसैमा सजाय गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन भनी व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्ण कानुनी प्रावधान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनसँगै मानव तस्करीसमेत बढेको र अवैधरूपमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूमा मानिसहरू लैजाने घटनाहरू बाहिर आएको भन्दै नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । “पूर्ण र स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । परिणामस्वरूप मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दामा समेटिएको देखिन्छ,” पुर्णपाठमा भनिएको छ।

कानुन नभएको तर्क गरेर प्रहरीले गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सरकारी वकिलले अर्कै कानुनमा मुद्दा चलाउने काम नगर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।