काठमाडौँ । समकक्षता (इक्युभ्यालेन्ट) लिन ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको आरोप लगाएका सांसद विरेन्द्र महतोले झुटो बोलेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले समकक्षता लिनका लागि ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको भन्ने आरोप झुटो भएको पत्ता लगाएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री महतोले २०८१ साउन ६ गते संसदमा आफ्नो भनाइ राख्दै छोराको समकक्षता लिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको बताएका थिए ।

उनको सो भनाइपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले सांसद महतोको छोराको सर्टिफिकेट समकक्षता गर्न कर्मचारीलाई घुस दिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रको समकक्षता शाखाको परिसरमा ल्यापटप लिएर आएका एक जना सेवाग्राहीको सहायता लिएर समकक्षताका लागि अनलाइन फारम भरेर एकै दिनमा काम भएको छानबिनको क्रममा पाइएको छ । उनका छोराले खुसी भएर ती व्यक्तिलाई खाजा खर्चका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिएको पाइएको हो । आफूखुसी दिएको पैसालाई महतोले घुस दिएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएको पाइएको हो ।

कसरी पाएका थिए उनले सेवा ?

महतोका छोरा तनिष महतोले २०८१ साउन २ गते अनलाइन मार्फत समकक्षताका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उनले लिङ्कन विद्यालय नेपालबाट पढेर कक्षा १० र १२ को समकक्षताका लागि निवेदन दिएका थिए । कक्षा १० को समकक्षताका लागि साउन ३ गते दिउँसो १२ बजेर ७ मिनेट ३ सेकेण्डमा कार्यालयबाट भेरिफिकेसन भइ अपुग सर्टिफिकेट तथा अनलाइन रिजल्ट पुनः सबमिट गर्न एसएमएस तथा अनलाइन मार्फत सूचना पठाएको थियो ।

कक्षा १० का लागि सोही दिन दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट २७ सेकेण्डमा अनलाइन पुनः सबमिट गरेको विवरण भेरिफाइ भइ अन्तिम स्वीकृतिका लागि शाखा अधिकृतकोमा पठाइएको देखिएको थियो । सोही दिन ३ बजेर २० मिनेट ३३ सेकेण्डमा तपाईंको कागजात स्वीकृति भयो, राजस्व तिरी अनलाइनमार्फत पत्र प्रिन्ट गर्ने बेहोराको सूचना एसएमएसमार्फत् गएको थियो ।

कक्षा १२ को हकमा समेत साउन ३ गते नै दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिनेगरी पुनः सबमिट गर्न सूचना पठाइएको थियो । नपुग कागजात अनलाइनबाट प्राप्त भएपछि उक्त कागजात सोही दिनको २ बजेर २१ मिनेट ५ सेकेण्डमा अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि सम्प्रेषण भएको थियो । त्यसपछि ३ बजेर २१ मिनेट ४२ सेकेण्डमा कागजात स्वीकृत भएको र राजस्व तिरी प्रिन्ट गरी पत्र निकाल्ने व्यहोराको सूचना अनलाइनमार्फत सेवाग्राहीको मोबाइलमा गएको थियो ।

सोही दिन सेवाग्राहीले पत्रको लागि राजस्व तिरेको सफ्टवेयरको स्ट्याटसबाट देखिएको थियो । कक्षा १० र १२ को कागजपत्रको हकमा न्यूनतम कागजपत्र पुगेपछि शाखा अधिकृतकहाँ अन्तिम भेरिफिकेसनका लागि अनलाइनमार्फत कागजात जाँदा उनलाई अन्य सेवाग्राहीलाई जस्तै जाने जानकारी गएको र त्यसमा तीन देखि १५ दिनसम्म लाग्ने बेहोरा उल्लेख छ । सो सूचनालाई आधार मान्दा उक्त सेवाग्राहीले सोही दिनमै सेवा पाएको देखिएकाले निज निवेदकको हकमा सेवा प्रवाहमा कुनै विलम्ब भएको नदेखिएको समितिले छानबिनका क्रममा पाएको हो ।

समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को शिक्षा समितिमा बुझाउने छ । शिक्षा समितिसँग विभिन्न सरोकारवालाले निकै चासोका साथ हेरेको उक्त घुस काण्डमा सांसद महतोको बोलीले झुट भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।

सांसद महतोको बोली र त्यसको सत्यता   

छानबिनका क्रममा समितिले सांसद महतोले संसदमा बोलेको भाषणलाई समेत तथ्यमा केलाउने प्रयास गरेको थियो । जसमा उनले बोलेको र काम गर्ने क्रममा भएको शैलीमा भिन्न पाएको थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘मैले हिजोमात्र पाँचहजार रुपैयाँ दिइआएको छु ।’ यो भनाइ उनले साउन ६ गते बसेको बैठकमा बोलेका थिए । जबकि उनको छोराको समकक्षताको काम साउन ३ गते नै सम्पन्न भएको थियो ।

त्यस्तै उनले बोलेको दोस्रो झुट थियो, ‘मेरो छोराको सर्टिफिकेट इकोभ्यालेन्ट गर्नु पर्ने थियो । मैले ११ बजे पठाएको ३ बजेसम्म गर्दिएनन् ।’ छानबिनको क्रममा समितिले उक्त विषयलाई समेत केलाएको थियो । तर, साउन ३ गते १२ बजेदेखि साढे ३ बजेभित्रमा कक्षा १० र १२ को समकक्षताको काम सम्पन्न भएको अनलाइन सफ्टवेयरको विवरणबाट देखिएको समितिले निष्कर्ष छ ।

सांसद महतोको अर्को आरोप थियो, ‘यो मिलेन, त्यो मिलेन, यसो भएन, किन मिलेन भन्छन् ।’

कागज पत्र नमिलेको नभइ नपुग भएको अनलाइनको तथ्यबाट देखिन्छ । कक्षा १० को लागि सर्टिफिकेट र अनलाइन ठेगाना र कक्षा १२ को लागि नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिने गरी कागजपत्र पुनः सबमिट गर्न एसएमएस गएको सिस्टमबाट रेकर्ड देखिएको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै उनले बोलेको अर्को शब्द थियो, ‘सबै कागज मिलेको छ । म आफैँ गएँ, म आफैँ जाँदाखेरी त्यो एउटा अधिकृतले के भन्यो भन्दा खेरी यो कागज मिलेको छैन ।’

यो विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा समितिले समकक्षतासम्बन्धी कारबाहीमा आफैँ गएको कुरा उल्लेख गरे पनि त्यो दिन उनले सानोठिमीमा छोराको साथमा आफ्ना स्वकीयलाई पठाएका थिए । उनी आफैँ गए पनि अधिकृतलाई नभेटी फर्किएको पछि छलफलको क्रममा जानकारी दिएका थिए ।

विचौलियालाई गएर पाँच हजार रुपैयाँ दिएपछि बाहिर बसेको ५ मिनेटमै काम भयो भन्ने आरोपमा समेत समितिले छानबिन गरेको थियो । उनका छोरा हतारिएको देखेर कार्यालय परिसरभित्रै रहेको दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको बयान स्वयं उनका छोराले दिएका थिए । त्यस्तै लिखित र मौखिक रूपमा समेत उक्त विषय बताएका थिए ।

उक्त काम गरिदिए बापत निजलाई खाजा खुवाउन खोज्दा निजले खाजा खान नमानेको पाइएको छ । त्यसपछि उनका स्वकीय सचिव रूपेश साहले खाजा खानको लागि केही रकम राजीखुसी दिएको बताएका थिए । उनी को हुन् भन्ने जानकारी स्वकीयले समेत नपाएको बयान दिएका थिए ।

‘निज व्यक्ति को हुन् भनी सोध्दा आफ्नो काम भएपछि निजको नाम थर नसोधेको र यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने परिणाम नबुझेर व्यक्त भएको विषयलाई ठुलो इस्यू नबनाइदिन अनुरोध भएको,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सांसद महतोका छोराले कार्यालय परिसरभित्र अपरिचित दोस्रो व्यक्तिबाट प्राप्त भएको सहयोगदेखि खुसी भइ राजीखुसीले निजलाई केही रकम दिएकाले सांसद महतोले उक्त रकमलाई घुस दिएको भनेको पाइएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट प्रवाह हुने सेवालाई हाल पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाह सहज बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । यसले समकक्षता सम्बन्धी कामका लागि व्यक्ति कार्यालयसम्म धाइरहन नपर्ने, नपुग कागजात समेत अनलाइन माध्यमबाटै अपलोड गर्न सकिने, आफ्नो निवेदनको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत अनलाइन माध्यमबाट जानकारी हुने साथै आवेदन स्वीकृत भए पश्चात् तोकिए बमोजिमको राजस्वसमेत अनलाइन माध्यमबाट भुक्तान गरी प्रमाणपत्र आफैँले प्रिन्टसमेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

केन्द्रले उच्च महत्त्व दिइ सरल किसिमले सेवाग्राहीमैत्री वातावरणमा सेवाप्रवाहको व्यवस्था गरेको तर, राज्यबाट उपलब्ध सेवा प्रवाहप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको वर्तमान समयमा केन्द्र अन्तर्गतको मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझै बढी प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै हेल्पडेक्स स्थापना गरी सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन, द्रुत गतिको इन्टरनेटसहितको डेक्स्टप र स्क्यानर मेसिनको व्यवस्था, सीसीटीभी क्यामेरासहित अनुगमनको प्रवन्ध, दर्ता क्रमाङ्क अनुसार सेवा प्रवाहको व्यवस्था, राजस्व तिर्ने वैकल्पिक व्यवस्था थप, शाखामा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी किटान र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, सेवाप्रवाह सर्वेक्षण फारमको उपयोग मार्फत् सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवाग्राहीसँग मित्रवत व्यवहारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।