काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए पनि तत्काल लागू गर्न नहुने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको छ ।

सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका इन्स्पेक्टरहरू २७ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका एक जना सदस्यले बताए । उनले भने, ‘त्यसैले सशस्त्रमा २०९५ पछि मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुने भनेर सिफारिस गरेका छौँ ।’

आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले साउन १७ मा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरे, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, विज्ञ पूर्व डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल सदस्य थिए ।

नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ इन्स्पेक्टरमा आउनेहरू र सशस्त्रमा पनि इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेहरू कम्तीमा डीआईजी सम्म पुग्नेगरी ‘करिअर प्लान’ गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘खुला तर्फबाट सिनियर अधिकृतमा आउनेलाई कम्तीमा डीआईजीसम्म पुग्ने बाटो निश्चित गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’

प्रत्येक भर्ना समूह (ब्याच) बाट नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था गरेर करिअर प्लान बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ३० वर्षे लागू गर्दा आउन सक्ने समस्यालाई हल गर्न कार्यदलले ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ मार्फत पनि बिदा गर्न सकिने विकल्प सुझाएको छ ।

यो पनि...

प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष राख्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष