कर्णालीमा विपद् : ६३ दिनमा १० जनाको मृत्यु
सुर्खेत । कर्णालीमा मनसुनजन्य विपद्बाट ६३ दिनको अवधिमा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । वर्षातका कारण आएको पहिरो तथा बाढीमा गरी ती व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका हुन् ।
कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार यो वर्षको विपद्जन्य मनसुन जेठ २८ गतेदेखि सुरु भई आइतबारसम्म विपद्मा परी एक जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै विपद् घटनामा परी २१ महिला ३४ पुरुष गरी ५५ जना घाइते भए । उपचारपछि सबै नागरिक घर फर्किएको कँडेलले बताए ।
यस्तै यो अवधिमा विपद्का घटनाबाट १४५ परिवार विस्थापित भएको उनको भनाइ छ । जसमा निजी आवासतर्फ ९० पूर्ण क्षति, ५९ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । यस्तै सार्वजनिक संरचनातर्फ १० पूर्ण र ६ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । २५७ पशु चौपायको मृत्यु भएको छ ।
कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् शाखाले यो वर्षको विपद् पूर्व तयारी कार्य योजना बनाएको थियो । सोहीअनुसार विपद् न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको कँडेलले बताए । ‘विपद् न्यूनीकरण सबै तहका सरकार तथा सबै निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘हामी बिचको सरकार हौँ, कतिपय साधन, स्रोत र पहुँचको अभावमा विपद् न्यूनीकरणमा प्रभावकारिता हुन सकेको छैन । त्यसमा मेरो ध्यान गएको छ ।’
कँडेलले विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बिमा बापत ६ करोड ९० लाख रकम दिइएको बताए । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विपद् घटनामा परी ज्यान गुमाएका १६६ जनाका आफन्त तथा हकदारहरू ३ करोड ७२ लाख बिमा रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
कँडेलले गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्को आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि भनेर नेपाली सेनालाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट २२ लाख ७६ हजार भुक्तानी गरिएको पनि बताए । साथै गत वर्ष नै जिल्ला विपद् समितिहरूलाई विपद् उद्धार, राहत कार्यक्रमका लागि पठाइएको मध्ये ४ करोड ४५ लाख भन्दा बढी रकम अहिले पनि कार्यालयमा रहेको र उक्त रकम पीडितहरूलाई वितरण गर्न ताकेता गरिरहेको पनि कँडेलले बताए ।
विपद्बाट घरबार विहीन भएका नागरिकका लागि यो वर्षदेखि सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । कँडेलका अनुसार विपद्बाट निजी आवास क्षतिका कारण नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस वर्षदेखि प्राथमिकताका आधारमा निजी घरको जोखिम बिमा कार्यक्रम ल्याइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ५ करोड रकम समेत विनियोजन गरिएको कँडेलले बताए ।
कँडेलले त्यसबाहेक आफूले विपद् अवस्थाबारे सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुम्बन गर्दा सर्छ माउथ अल्सर ?
-
कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन कांग्रेस–एमाले सहमत
-
सुरक्षित कारोबार ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदको विरोध
-
भन्सार शुल्क घटाउँदा पनि किन घट्यो सुन आयात ?
-
सुशासन स्थापित गर्न दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका हौँ : मन्त्री राणा
-
इसेवा र मोबाइल बैंकिङमा समस्या