काठमाडौँ । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को कार्यकाल ४ वर्ष राख्नुपर्ने कार्यदलको अध्ययन निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर एआईजीको पदावधि ४ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आचार्य कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा एआईजीको पदावधि कत्ति वर्ष राख्ने भन्नेबारे ‘विवाद’ छन् ।

कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि विभिन्न चरणमा हटाउन सुझाएको छ । ३० वर्ष पुरा गरेर अवकाशमा जान लागेका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पहिलोपटक ६ महिनाको दरले बढाउन प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका एक जना सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ६ महिनाको दरले बढाउँदै लाँदा उपयुक्त हुने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

एउटै पदमा ८ वर्ष काम गरेका प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाँदा एक दर्जा माथिल्लो तहमा प्रमोसन दिने व्यवस्थालाई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म बढाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । अहिले प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म र सशस्त्रमा वरिष्ठ उपरीक्षक सम्म बढुवा दिने प्रचलन छ । कार्यदलका सदस्य भन्छन्– ‘त्यस्तो बढुवा सशस्त्र प्रहरी र  प्रहरीमा एकरूपता लागू गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’

३० वर्षे सेवा अवधि हटाएपछि कम्तीमा ३ वर्षसम्म बढुवा हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘३० वर्षको अवरोध हटाउँदा त्यसपछिका ३ वर्षसम्म पदोन्नति हुने अधिकृतहरूलाई ध्यान दिएर विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्ने र उनीहरू अवकाशमा जाँदा पद खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको हकमा १० वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । अवकाशमा जाने उमेर हद आईजीपीको ६०, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले प्रहरी र सशस्त्रमा समान पदावधि बनाउन सुझाव दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति दिएको छ । यसअघिका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ३० वर्षेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका हुन् । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरे, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, विज्ञ पूर्व डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उप सचिव ऋषि पौडेल सदस्य थिए ।