बैंकक । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे यसै हप्ता आउने थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने सम्भावना बढेको छ । 

यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आउन लागेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको हो । पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

पिचितको नियुक्ति विवादित बनेपछि यसबाट प्रधानमन्त्री श्रेथालाई कुनै असर नपरोस् भनी उनले आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर संवैधानिक अदालतले अझै पनि सेनाद्वारा नियुक्त सिनेटरहरूको उजुरीको आधारमा सुरु भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ ।  

बहुदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फेउ थाई पार्टीका श्रेताले पिचितको मुद्दामा थप अनुसन्धान भइसकेको बताएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री श्रेथाले आफू पदमै रहेमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

यदि उनलाई पदबाट हटाइयो भने फेउ थाईले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।

संवैधानिक अदालतले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेको छ तर विश्लेषक थितिनान पोङसुधिराकले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने अपेक्षा आफूले नगरेको बताएका छन् । “मलाई लाग्छ उहाँ कारबाहीबाट जोगिनुहुनेछ  किनभने उनको विकल्प सहज छैन,” पोङसुधिराकले भने । 

गत वर्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेका रियल इस्टेट डेभलपर श्रेथाले आफू सत्तामा आएदेखि नै उनको नीतिको महत्वपूर्ण विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । जुनमा भएको सर्वेक्षणले अधिकांश थाईहरूले उनको एजेन्डालाई अस्वीकार गरेको देखाएको छ ।

उनले लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर भएका व्यक्ति (एलजीबीटीक्यू) समुदायको वर्षौंको वकालत पछि जूनमा लागू गरिएको विवाह समानताको लागि पक्षमा समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।

भाङलाई पुनः अपराधीकरण गर्ने र चार करोडभन्दा बढी थाईहरूलाई १० हजार भाट (२८० अमेरिकी डलर) वितरण गर्ने उनको प्रस्तावले राष्ट्रियस्तर र उनको गठबन्धन दुवैमा विवाद निम्त्याएको छ । पितालगायत आलोचकहरूले ‘राजनीतिक दललाई ध्वस्त पार्ने हतियारको रूपमा गरिएको राजनीतिकरणमा अदालत’ को प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइरहेका बेला यो मुद्दा आएको हो ।

युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानव अधिकार समूहहरूले पिताको मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) विघटन गर्ने अदालतको निर्णयको निन्दा गरेका छन् । एमएफपीका बाँकी सदस्यहरूले सन् २०२७ मा हुने अर्को राष्ट्रिय निर्वाचनमा परिवर्तन ल्याउने महत्वाकाङ्क्षाका साथ शुक्रबार ‘द पिपुल्स पार्टी’ नामक नयाँ अभियान सुरु गरेका छन् ।

सन् १९३२ मा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएयता थाइल्यान्डले दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै आएको छ ।