मकवानपुर । बागमती प्रदेशको सत्तामा कांग्रेस पुग्नासाथ मन्त्रालय सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । लामो समय विनाविभागीय मन्त्री राखेर कांग्रेसले तीन वर्ष यता पटकपटक मन्त्रालय विभाजन गराएको देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा रहँदा बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ बाट १४ सम्म पुगेको छ । हाल १३ वटामा कायम रहेको मन्त्रालय सङ्ख्या निकट भविष्यमा १४ पुग्ने सम्भावना उच्च छ ।

कांग्रेस सत्तामा पुगेकै समय मन्त्रालय सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइन्छ । २०८० जेठमा पनि सत्ता साझेदारीमा ५ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले सरकारमा ६ मन्त्री पठाएको थियो । एक विनाविभागीय मन्त्री पठाएको कांग्रेसले ९३ औँ दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ औँ वर्षमा पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । सरकारको नेतृत्व लिइरहँदा समेत कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकेन । साझेदार दलको विवादभन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक कारणबाट अहिले पनि एक मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

साउन ८ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बहादुर सिंह लामाले साउन ९ मा शपथ लिए । आफूसँगै १३ मन्त्रीलाई शपथ गराउने उनको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । साझेदार दल एमाले तयारी अवस्थामा रहँदा कांग्रेसले मन्त्री छान्ने सकेन ।

एमालेका ६ मन्त्रीलाई लिएर मुख्यमन्त्री लामा शपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा रहँदा अन्तिम चरणमा कांग्रेसका ३ मन्त्रीले विनाविभागीय रहने गरी शपथ ग्रहण गरे ।

शपथ ग्रहण गरेको ४ दिनपछि मात्र मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिए । उनले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले पाएको भाग अनुसार ६ मन्त्री पठाएका बखत कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षीको उच्च प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । जसले गर्दा साउन १० मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको शपथ रोकिन पुग्यो ।

मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी बढी हुँदा साउन १२ मा भागबण्डामा पाएको ६ मन्त्रालयमा ७ मन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको थियो । 

बागमतीको मन्त्रालय विभाजनको शृङ्खला

बागमतीमा पहिलो पटक २०७८ भदौमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेको थियो । एमालेले एकल बहुमतको सरकार चलाएका बखत तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७ मन्त्रालयबाट ८ पु¥याएकी थिइन् । साढे ३ वर्ष सरकार चलाएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एमाले विभाजनलाई रोक्न सत्ताको चावी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

साढे ३ वर्ष ७ मन्त्रालयबाट काम कारबाही भए पनि त्यस लगत्तै ८ मन्त्रालय बनाइएको थियो । पार्टी विभाजन रोक्न एक मन्त्रालय बढाइए पनि शाक्यले शासन लिएकै दिन एमाले विभाजन भयो । उनले करिब ७० दिन ८ मन्त्रालयबाट काम कारबाही सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

२०७८ कात्तिक ११ मा शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सो पश्चात पहिलो पटक कांग्रेस सरकार साझेदार बन्यो । सरकारमा कांग्रेसको इन्ट्री हुनासाथ प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ पुग्यो भने मन्त्रिपरिषद् सङ्ख्या १८ पुग्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस–माओवादीको साझेदारीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ पु¥याएका थिए ।

सो समयमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

ती मन्त्रालयमध्ये एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री सहित ४, माओवादी केन्द्रले ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएका थिए । सो बाहेक एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले क्रमशः १ र ३ राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

आम निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कटटेलले सरकारको नेतृत्व गरे । २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले माघ १० मा प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरे । राप्रपा र एमालेसँगको साझेदारीमा मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिँदै माओवादी केन्द्रले ४, एमालेले ४ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय भाग पाएका थिए ।

२ महिनापछि एमाले र राप्रपासंग माओवादीको सत्ता साझेदारी छुटेपछि पुनः कांग्रेस सरकारमा गयो । सो समयमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको साझेदारीमा सरकार बनेको थियो । सो सरकारमा ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जसमा माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले २ र कांग्रेसले ६ मन्त्रालय लिएको थियो । एक विनाविभागीय सहित ६ मन्त्रालय लिएको कांग्रेसले लामो समय संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारीविना सरकारमा सामेल ग¥यो । चित्रकारले मन्त्री बनेको ९३ दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी पाएका थिए । उनको जिम्मेवारीसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ बाट बढेर १२ पु¥याइएको थियो ।

एक वर्ष सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन १७ मा टुट्यो । तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको साझेदारीमा सरकार बन्यो । सो समयमा ११ मन्त्रालयको भागबण्डामा सरकार बन्यो । जसमा माओवादी ४, एमाले ५, हाम्रो नेपाली पार्टी एक र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय लिए । तर, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका समयमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीको सङ्ख्या १२ बाट बढेर १३ पुग्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारितमा समस्या हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरले ४५ दिनपछि मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । बजेट पारित गरे लगत्तै सो गठबन्धनको सरकार ढल्यो । असार १७ मा कांग्रेस–एमाले सरकार निर्माण हुने निश्चित भएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साउन ६ मा राजीनामा दिए ।

सो पश्चात कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सरकार गठन भयो । प्रदेशमा पहिलो पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन सकस बेहोर्नुप¥यो । हाल प्रदेशमा कायम १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसमध्ये एकले विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।