पोखरा । साउनभित्रै सरकारमा एमालेलाई सामेल गराउने योजनाका साथ गरिएको छलफलले सार्थकता पाउन नसक्दा गण्डकीको सरकार विस्तार लम्बिएको छ । असार १७ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन र मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्ग्याउन गठन भएको कार्यदलस्तरीय वार्तामा सहमति नजुटेपछि दलका नेतालाई जिम्मा दिएर पन्छिएको छ ।

त्यसपछि प्रमुख सचेतकलाई आडमा राखेर दुवै दलका नेताहरुबिच बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पनि निचोड निकालेको छैन । सरकार गठनका विषयमा दुवै दल आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले ७ मन्त्रालय कायम गर्दा बाँकी २ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन एमालेलाई प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले ७ वटामात्रै मन्त्रालय हुँदा आफूलाई ३ मन्त्रालय मागेको छ । ९ वटा बनाउँदा कम्तीमा ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने एमालेको माग छ । तर कांग्रेसले नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङेको सीट सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको मन्त्रालय आधा–आधा भाग लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

एमालेले पूरा मन्त्रालयको सङ्ख्याबाट आधा आफूले पाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन । देवकोटा र मनाङेलाई सरकारमै राख्दा कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले कांग्रेसको प्रस्ताव राष्ट्रिय सहमति विपरीत आएको तर्क गरे ।

‘व्यक्ति केन्द्रित कुरा हामी गर्दैनौँ । हाम्रो मुख्य कुरा केन्द्रीय सहमतिको मर्म अनुसार प्रदेश पनि चल्नुपर्छ भन्ने हो । गण्डकीमा समान सहभागिताका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने सहमति छ,’ उनले भने,‘त्यो भनेको कांग्रेस र एमालेको बराबर मन्त्रालय सङ्ख्या भन्ने हो । पावर सेयरिङ पनि सोही अनुसार बाँडफाँट हुनुपर्छ ।’

मन्त्रालयको भागबण्डा बराबर गरेर कांग्रेसले आफ्ना कोटामा कसलाई मन्त्री बनाउने हो, बनाउँदा हुने उनले बताए । मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्न नहुने एमालेको अडान कायम रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले २ मन्त्रालय छुट्ट्याएर बाँकीमा बराबर भाग लगाउनुपर्ने बताएको छ ।

‘७ मन्त्रालयबाट नबढाउने अडान राख्ने हो भने मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेलाई २ मन्त्री दिनुस् भन्नुभएको छ । अहिले खाली रहेको मन्त्रालय पनि २ वटामात्रै हो,’ स्रोत भन्छ, ‘कुनै हालतमा देवकोटा र मनाङेलाई छोडेर जाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न । त्यो बैठकमा पनि दुवै पार्टीले आफ्ना कुरा राखेपछि विनानिष्कर्ष उठेको हो ।’

७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापा र अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङ छन् । देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय साढे २ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने दलका नेताहरूबिच औपचारिक संवाद खासै नभएको बताउँछन् । ‘कार्यदलले एक खालको सुझाव दिएको छ । दलका नेताहरु १–२ पटक बस्नुभयो होला । धेरै संवाद भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको बसाइबाट टुङ्गिएन भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रका शीर्ष नेतामा पुग्छ ।’

उनले तत्कालै मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी नभएको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डे कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँमा छन् भने विपक्षी दलका नेता अधिकारी पनि सरकारबारे छलफल गर्नकै लागि काठमाडौँ गएका छन् ।