विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय सङ्ख्या बढ्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । उनको यो सङ्केतलाई कांग्रेसका एक सांसदले ‘मिडिया ट्रायल’ भनेका छन् ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय विभाजनको सङ्केतमात्रै गरेनन्, कुन मन्त्रालय विभाजन हुनसक्छ भन्नेबारे पनि प्रस्ट्याए ।

‘हामी सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा केही मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने हो कि भन्ने कुरा पनि छ । सकेसम्म हाम्रो प्रयास अहिलेकै मन्त्रालय सङ्ख्यामा मिलाउने कुरा भएको छ । प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या अधिकतम भनेको ११ वटा हो । त्यहाँभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

यसबारे थप प्रस्ट पार्न सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासँग पनि कुरा गरेका छौँ । केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा केही कुरा आएको छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विषय तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ । केन्द्रीय नेताहरूबाट केही कुरा आउला । अहिलेसम्म मन्त्रालय बढाउने कुरा छैन । अहिलेको लागि मन्त्रालय थप्ने कुरा हुँदैन । मेरो यो विषयमा स्पष्ट अडान रहन्छ ।’

कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘५–७ दिनभित्रमा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ । सम्भवतः भदौ लाग्छ ।’

उनले आफूलाई मन्त्रालय फुटाउँ भनेर औपचारिक रूपमा कसैले नभनेको पनि बताए । ‘उहाँहरू (कांग्रेस)बाट केही राज्यमन्त्री थप्नुपर्छ कि भन्ने कुरा आएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा केही अधिकार थप भएर आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धेरै ठुलो छ । कामको धेरै चाप भएको कुरा आएको छ,’ उनले विभाजन हुनसक्ने मन्त्रालयको नाम लिँदै भने ।

यसअघि राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुँदा ७ वटा मन्त्रालयको संख्यालाई २०७८ माघ २३ गते विभाजन गर्दै १३ वटा पु¥याएका थिए भने मन्त्रीमण्डलको संख्या १४ बनाएका थिए ।

राईले गरेको उक्त मन्त्रालय विभाजनलाई प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमै मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले एक वर्षपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर ९ बनाएका थिए । अहिले पुनः उनै कार्कीले कांग्रेसभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय नै विभाजन गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

उक्त कुरालाई पुष्टि गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले नेतृत्व तहमा कुरा भइसकेपछि ‘मिडिया ट्रायल’का लागि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या बढाउनेबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।

‘कांग्रेसलाई देखाएर दुई वटा मन्त्रालय बढाउने र एमालेको आन्तरिक विवाद र कांग्रेसको मागलाई पनि पूरा गर्न बोलेको जस्तो देखियो,’ ती सांसदले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा पनि मन्त्री बन्नेको चाप छ । तर, यस्तो गर्नु प्रदेश संरचनालाई बद्नाम गर्नु हो ।’

मधेसमा मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या २० जनाको बनाएपछि देशैभर आलोचना भइरहेको विषयलाई जोड्दै उनले कोशीमा पनि जनताको प्रतिक्रिया हेरेरमात्रै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघीय सरकार २५ सदस्यीय छ । मधेस २० सदस्यीय छ । अब कोशीमा पनि त्यसरी नै बढाउनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । यसले प्रदेश संरचनालाई झनै नकारात्मक बनाउँछ,’ उनले भने ।

उता, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको कारण सरकारको सहभागिताको विषय अन्यौलमा परेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार सकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागीको नाम पठाउने कांग्रेसस्रोत बताउँछ । तर, कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमा संस्थापन पक्ष, शेखर कोइराला पक्ष र नेता कृष्ण सिटौला पक्षले आ–आफूले २–२ मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । सोही कारण पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागीको नाम दिन नसकेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।

संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षका लागि २ वटा मन्त्रालय राखेर सिटौला र कोइराला पक्षलाई १–१ मन्त्रालय दिने तयारी गरेको छ । उक्त कुरामा कोइराला पक्ष सहमत नभएको बताइन्छ । कोइराला पक्षले आफ्नो समूहबाट २ जना मन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको बताइन्छ ।