काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमा तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा मुस्किलले ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमा केही सुधार देखिएको हो ।

प्रदेश गठन भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षमा एकाएक ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ, जुन हालसम्म कै उच्च दर हो । यसअघिका हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको करिब ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा विगत ७ वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुँजीगततर्फ ७९.४७ प्रतिशत, चालुतर्फ ६५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) को तुलनामा ६.२३ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल विनियोजित बजेटको ६६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी अङ्कको बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७०/०८० मा प्रदेश सरकारको खर्च ६६.०६ प्रतिशत मात्र थियो । सो आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा प्रदेशको कुल बजेटको ६५.८३ प्रतिशत खर्च हुँदा ३४.१७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको प्रदेश सरकारले जम्मा ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा जम्मा ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार ५०१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्च सोचे अनुरूप गर्न सकेन । सो वर्ष कुल बजेटको जम्मा ५८.७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४१.२९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले २०७६/२०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विनियोजित बजेटमध्ये २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ७० हजार ४६९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।

• कसरी बढ्यो सरकारको बजेट खर्च ?

ठुलो आकारको बजेट र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारे पनि सरकार आफैँले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा समस्या भोग्दै आएको थियो । जसका कारण बजेट खर्चको प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरताका कारण सरकारको बजेट खर्च बढेको देखिन्छ । १८ महिना निरन्तर एउटै सरकारले काम गर्ने अवसर पाउँदा बजेट खर्च बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुधारोन्मुख देखिएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।

राजनीतिक, प्रशासनिक तथा योजना छनोट र कार्यान्वयनको नीतिले बजेट खर्च बढेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा ५ वर्षे नीति लिएसँगै योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रणालीमा केही सुधार आएकाले त्यसको प्रभाव बजेट खर्चमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रका जानकार डीपी ढकालका अनुसार सरकारले लिएका नीति र योजना कार्यान्वयनको पूरा अवसर प्राप्त भएकाले बजेट खर्चमा सुधार आएको हो । १८ महिनासम्म सरकार स्थिर रहेकाले मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी भएकाले बजेट खर्चमा सुधार भएको उनको भनाइ छ । सरकारका कार्ययोजना तथा समयसीमा र जिम्मेवारीका बारेमा नेतृत्वकर्ताले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अनुगमनले बजेट खर्चमा सुधार आएको उनले बताए ।

मूल राजनीतिक दलहरूको विकासमा ऐक्यबद्धता र इच्छाशक्तिका कारण पनि विगतका तुलनामा बजेट खर्च बढेको अर्थ राजनीतिक विश्लेषक ढकालको बुझाइ छ ।

योजना छनोट गर्नु अघि नै सम्भाव्यता अध्ययन, लागत स्टमेट र योजनाको प्राथमिकता जस्ता विषयलाई ध्यान दिने हो भने बजेट खर्च बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रदेशको योजनाबद्ध विकासमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको खण्डमा बजेट खर्च थप उचाइमा पुग्ने उनले बताए ।