काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका लागि विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनपछि गठन भएको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा आइतबार उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई अन्त्य गरी सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक योग्य विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले सबै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक सीप तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरी स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई आवश्यक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले विद्यार्थीको सुविधाका लागि प्रत्येक पालिकामा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय, जिल्ला तथा पालिकास्तरसम्मका लागि खेलकुद मैदान, पार्क, प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रत्येक प्रदेशहरूमा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजहरूलाई आ–आफ्नो क्षमता अनुसार विद्यार्थी भर्ना लिने र अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।  

उच्च मावि तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले नै व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी प्रदेश सरकारको मातहत राख्ने प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष यादवले यसका अतिरिक्त सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा रहने गरी विश्वविद्यालय, कलेजहरू, केन्द्रीय तथा आवासीय विद्यालयहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।  

बैठकमा अध्यक्ष यादवले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारले कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल, एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा वैकल्पिक चिकित्सा अध्ययन एवं उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आर्थिक अभावले गर्दा उपचार गराउन असमर्थ अति विपन्न वर्ग, गरिब, असक्षम र असहायहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत उनको छ ।

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल खाद्यको पर्याप्त भण्डारण गरी आवश्यकतानुसार कृषकहरूलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष यादवले माटो जाँच, कृषि प्राविधिक सेवा आदि सेवाहरू स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।  

उनले अन्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा, माछा, मासु आदिका लागि कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त गर्ने बताउँदै कृषि उत्पादन हुने प्रत्येक पालिकाहरूमा शीत भण्डारको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।