काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार बोलिरहेको बेला सभापति शेर बहादुर देउवा जवाफ दिन बाध्य भए ।

शेखरले आफ्नो १० बुँदे लिखित भनाई राखिरहँदा जब पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन समयमै नहुने आशंका पोखे, तब देउवाले बिचमै रोके ।

बैठकका सहभागीका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको बेला देउवाले उनलाई रोकेर भने,‘महाधिवेशन नियमित समयमै हुन्छ । सार्ने कुरै छैन । सबै एक भएर त्यसमा लागौँ ।’

पार्टीको महाधिवेशन २०८२ को मंसिरमा १५ मा हुनुपर्ने डा. कोइरालाको माग थियो । 

डा. कोइरालाले संघ र प्रदेशमा मन्त्री छनोटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । दुई ठुला दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) सुशासनका लागि एक ठाउँमा आएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।

दुई ठुला दलले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमा भने,‘ तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ । हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दै छौँ ?’

डा. कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका भूराजनीति, देशको वर्तमान र कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे राखेका १० बुँदे धारणाको सम्पादित अंश:

 १. आजभन्दा झण्डै पाँच दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका पथ प्रदर्शक जननायक बिपी कोइराला दक्षिण एसियामा उत्पन्न राजनीतिक उतार चढावले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी प्रवासबाट स्वदेश फर्कनु भएको थियो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एक अर्काका पूरक हुन र यिनलाई भिन्न–भिन्न रूपमा हेर्नु हुन्न भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।

आज फेरी एकपटक दक्षिण एसियामा राजनीतिक हलचल छाएको छ । निर्वाचित सरकारहरू माथि धावा बोलिएको छ । जनताको अभिमतप्रति अविश्वासको खाडल निर्माण गरिंदैछ । अर्थात दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रिडास्थल भएर नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

२. दक्षिण एसियाको राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाल र नेपालीको मनोभाव माथि प्रभाव परेको म बुझ्दछु । यसमा यो केन्द्रीय कार्यसमिति गम्भीर हुनुपर्छ भनी मैले माथि बिपी कोइरालाको स्मरण गर्नु परेको हो । मुलुक नसोचिएको संकटतर्फ जाने हो की भन्ने चिन्ता सबै नेपालीमा छाएको छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा घरेलु प्रतिक्रियावादी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि हामी माथि रजार्इं गर्न पछि पर्दैनन् ।

३. बंगलादेशको घटनाले हामी सबैलाई उद्धेलित गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना दोहरिन नदिन राजनीतिमा मूल्यपद्धति र नैतिक पक्ष सशक्त हुनुपर्छ भन्ने पाठ बंगलादेश घटनाले हामीलाई सिकाएको छ । नेता र राजनीतिप्रती जनताको बितृष्णा बढ्दो छ । राजनीतिक दल, नेता, प्रणाली र संविधान माथि नै जनता असन्तुष्ट छन् भनी अहिले नेपालमा एउटा 'ूवेभ' सृजना गर्न खोजिँदै छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असंगती र अस्थिरतालाई देशको जिम्मेवार र ठुलो दल भएको नाताले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ ।

४. वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको क्रममा संविधान सुधार र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ । छिटो–छिटो सरकार गठन र विघटन भइरहँदा विकासका गति अगाडी बढेनन् र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् भनेर मैले नै केही समय अगाडी देखी भन्दै आइरहेको हुँ । तसर्थ दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाऔँ र संविधान संशोधनमार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिऔँ भन्ने आवाज उठाएको हुँ ।

वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो । निःसन्देह दुई ठुला दल मिल्नुको औचित्य संविधान संशोधन लगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाएर जनभावना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ । नेपालको संविधान आम नेपालीको साझा दस्ताबेज हो । यसमा गरिने सुधारको प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा संविधानको स्वीकारोक्तिमा आम नेपाली भावना जोडिनु पर्छ । त्यस्तै, साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भएका प्रतिवद्धताहरुलाई विर्सन मिल्दैन ।

दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय गणितको घमण्ड र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा अल्झेर होइन सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन् लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ । 

५. वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ । हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दै छौँ रु

६. सरकार छ भन्ने अनुभूति आम नागरिकलाई संकटको समय सबैभन्दा बढी हुन्छ । अहिले ती नेपालीहरूका बिच सरकार पुग्नुपर्छ जो बाढी, पहिरो, दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका अनेकन् समस्याहरूसँग जुध्दै छ । तिनको उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापना सरकारको प्रमुख दायित्व हो । म चाहन्छु हामी संलग्न भएको सरकारले यस मानवीय कार्यलाई एकछिन पनि ढिलो नगरी सम्बोधन गर्ने सक्रियता देखाओस् । 

लोकतन्त्रमा मूल कुरा जनता र सरकार बिचको सम्बन्ध हो, सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास हो । यस्तो भरोसा र विश्वास सृजना गर्ने निकायहरू सरकारी सेवाप्रदायक संवैधानिक संस्था र निकायहरू हुन ।

सरकारी निकायमा राजनीतिकरण भएर तिनको प्रभावकारिता भुत्ते भएका छन् भनी हामीलाई स्विकार्न कुनै संशय छैन । तर पनि केही सरकारी निकाय र संस्थाहरुले यस बिच नेपाली जनता माझ आफ्नो औचित्य र उपदेयता प्रमाणित गरेका छन् । यस्ता संस्था र निकायहरूमा भएका कैयन व्यक्तिले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रले गौरव गर्ने काम गरेका छन् ।

यहाँ म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्न, तर खबरदारी भने नगरी रहन सक्दिन । लोकतन्त्रको जग तब मात्र बलियो हुन्छ, जब संस्थालाई लोकतान्त्रीकरण र पारदर्शी ढंगले चलाइन्छ ।

७. प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा:–

क) वर्तमान संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले संविधान अनुरूप पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन् । खासगरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको कमजोरीले सङ्घीयता सम्बन्धी गुनासो छ र यसको औचित्य स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । तसर्थ दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनुको सार्थकता प्रदेशलाई हरेक प्रकारले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।

ख) नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरौँ । केन्द्रले नियमन गर्ने र प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने गरी संगठनका काम गर्न व्यवस्था गरौँ ।

८. तपाईँको नेतृत्वमा विगत आठ वर्ष देखि कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा म यहाँ गर्न चाहन्न । कांग्रेस हिजो किन खुम्चियो र आज फेरी किन गठबन्धनको कारण ठुलो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित छ, यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ । यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु ।

मेरो आग्रह सबै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई साक्षी राखेर के मात्र छ भने कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौँ । पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागी अविलम्ब समितिहरू बनाऔँ । १४औँ महाधिवेशन देखी थाँती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस् । यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ । ठिक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस । मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने मनाशयबाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु । म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई पनि समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर यथा समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भनी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

९. अब पनि पार्टीलाई विधान अनुसार समयबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्ने परिपाटी नचलाए कहिलेबाट यो संस्कार विकसित गर्ने रु समय गुज्रेर गरिने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी हुँदैन । अहिले पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ? जसरी समय गुज्रेको औषधीले बिरामी निको पार्दैन त्यसैगरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने पार्टीका कामहरू नगर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन्न ।

१०. अहिले राजनीतिमा लोकरिझ्याई (पपुलिज्म) हाबी भएको छ । हाम्रो पार्टी पनि लोकरिझ्याईबाट अछुतो छैन । कांग्रेस पार्टीको आफ्नै मौलिकता, आदर्श र सिद्धान्त छ तर अहिले यसलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल र लोकरिझ्याईले पार्टीलाई डोर्‍याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसले पार्टी कहाँ पुग्छ वेलैमा सोचौँ ।

अन्तमा, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन् । म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् र भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काट्न चाहन्न । तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरूले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु ।

सुशासन केवल शब्द रटान र पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिने कुरा मात्र होइन आम नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हो । कांग्रेस नवनिर्माणको बाटो, पार्टीमा मूल्य र सिद्धान्तको नवनिर्माण अभियान, सरकारमा गएकाहरूको सुशासनप्रतिको निष्ठा र पार्टीमा आबद्ध साथीहरूको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र कांग्रेस रूपान्तरण सम्भव छ, तसर्थ भविष्यको कांग्रेसको नयाँ राजमार्ग यिनै बाटोबाट मात्र बन्छ भनी विश्वासका साथ हामी अघि बढौँ ।