काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न श्रम आप्रवासन नीति बनाउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीलाई समेट्दै एउटै खालको नीति अवलम्बन गर्न मन्त्रालयले नीति ल्याउने लागेको हो । 

त्यसका लागि श्रम विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले ९ महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको छ । 

भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा श्रम आप्रवासन नीति बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा सुझाव दिन गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । भण्डारीले २०८० कात्तिक २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । जसमा गुरुङ संयोजक थिए भने डाक्टर केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य थिए । मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा उप–सचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो । 

आप्रवासनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म विभिन्न चरणहरू एवम् यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरू, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसर लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल एवं अध्ययन गरी संलग्न प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यादेश कार्यदललाई तोकिएको थियो । 

सोही आधारमा ९ महिना लगाएर कार्यदलले अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको हो । हालको विद्यमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्री भण्डारीसमक्ष बुझाएको हो । 

कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा आवश्यक सल्लाह तथा सुझावका आधारमा मन्त्रालयले श्रम आप्रवासन नीति बनाउने मन्त्री भण्डारीले बताए । 

कार्यदलले प्रतिवेदनमा श्रम आप्रवासलाई ६ वटा नीतिभित्र समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ती ६ वटा नीतिलाई २४ वटा रणनीतिभित्र र २४ वटा रणनीतिलाई ११३ कार्यविधि समेट्ने गरी सुझाव दिएको गुरुङले बताए । 

अध्ययनको क्रममा जनगणनालाई समेत अध्ययन गरिएको थियो । त्यस्तै सातै प्रदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गरिएको गुरुङको भनाइ छ । 

काठमाडौँ र बागमती प्रदेशमा अधिकांश सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) आईएलओ जस्ता सरोकारवाला एजेन्सीहरूसँग समेत छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । 

आईएलओले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई नै सहयोगका लागि खटाएको थियो । कार्यदलले व्यक्तिगत रूपमा समेत छmछलफल गरेको थियो । 

के–के विषय छन् प्रतिवेदनमा ? 

कार्यदलले अध्ययनको क्रममा श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेको थियो । देशको गरिबी न्यूनीकरणमा आप्रवासनले धेरै ठुलो सहयोग गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा कार्यदलको सुझाव छ । 

‘हाम्रो देशको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा ठुलो हात यसै क्षेत्रको रहेछ । ४२ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्न यही श्रम आप्रवासन रहेछ । हाम्रो उद्देश्य यही ३० प्रतिशतलाई समेत अझै कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ संयोजक गुरुङले भने । 

प्रतिवेदनले स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरूलाई समेत कसरी व्यापक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई रोक्न नसकिने तर, गएपछि फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन सुझाव छ । 

‘आन्तरिक रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो दूरगामी योजना हो,’ गुरुङले भने । 

त्यस्तै श्रम आप्रवासन चक्रका विभिन्न चरणमा आइपर्नसक्ने समस्या, चुनौती, सम्भावना र अवसरका बारेमा श्रमिक र तिनका परिवारलाई सुसूचित गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगको श्रम कूटनीति र यसरी प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत सुझाव छ । सेवा प्रवाहलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । त्यसका लागि सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई संघीयता अनुरूप पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । सेवा प्रवाहलाई श्रमिकमैत्री बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा समेत कार्यदलले सुझाव पेस गरेको छ । 

त्यस्तै वर्षौदेखि उठ्दै आएको भारतमा जाने नेपाली श्रमिक र नेपालमा श्रम गर्नका लागि आउने भारतीय कामदारहरूका विषय समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । 

भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न भनेको हो । त्यस्तै श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च श्रमिकले बेहोर्नु नपर्ने नीति बनाउन समेत सुझाव दिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा हुने विभिन्न खालका ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै त्यसका लागि सेवा प्रदायकलाई नियमित अनुगमन गर्न समेत सुझाव दिएको हो । 

श्रम आप्रवासनका सेवा तथा सूचनामा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने तथा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले जलवायु परिवर्तनका कारण आप्रवासीहरू समस्या पर्ने गरेको भन्दै राज्यले नीति नियम बनाउँदा त्यस्ता खालका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई समेत परिवर्तित अवस्था अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तो गर्न सकियो भने मात्रै श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा अहिलेभन्दा सहज हुनेछ । 

त्यस्तै कार्यदलले विभिन्न देशमा श्रमिकको मानवअधिकार हनन हुने अवस्था रहेको औँल्याउँदै श्रमिकको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा आवश्यक सुझाव मागिने:

श्रम मन्त्रालयले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझाव माग गर्ने भएको छ । मन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आम सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव मागिने बताए । सोही आधारमा सरकारले श्रम आप्रवासन नीति बनाउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला नीति चाहिने बताउँदै हाल नीति नै नभएको बताए । उक्त प्रतिवेदनले श्रम आप्रवासन नीति बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । 

‘भइरहेको सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुनै नीति छैन । नीति नै नभएको अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले श्रम आप्रवासन नीति बनाउन लागेका हौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

हरेक मुलुकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्व हुने बताउँदै त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपालीहरू उनीहरूको देश बनाउन गइरहेको बताउँदै श्रमिकको सुरक्षा उनीहरूको दायित्व हुनुपर्ने बताए । 

त्यसका लागि आईएलओ तथा आईएओएम जस्ता राष्ट्र संघीय नियोगहरूले सम्बन्धित देशहरूलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । 

‘उनीहरूको देश बनाउन जाने हो । भिख माग्न गएका होइनौँ । श्रम गर्न गएका हौँ । श्रमिकको सुरक्षाको उनीहरूको दायित्व हुनुपर्छ । यसमा आईएलओ, आईओएमले झकझक्याउनुपर्‍यो,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।