काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले विचारको संश्लेषणसहित नेतृत्वको कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा दोस्रो दिन बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विचार संश्लेषणका लागि व्यवस्थित बहस चलाएर समाजवादी विचारलाई थप विकसित गर्ने र आठौँ महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको २१ औँ शताब्दीको समाजवाद नै पार्टीको मुख्य कार्यदिशा भएको मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर कसैले चाहँदैमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि वर्ग संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग, विभिन्न कालखण्डमा खेलेको भूमिका र परिस्थितिको आवश्यकताले नेतृत्व जन्मिने प्रचण्डको भनाइ रहेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

‘नेतृत्व चाहँदैमा तत्काल हुने कुरा होइन । त्यो वर्ग संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग, विभिन्न कालखण्डमा खेलेको भूमिका, परिस्थितिको आवश्यकताले नेतृत्व जन्मन्छ । म आफैँ विचार निर्माणमा लाग्ने सोच हो । त्यसका लागि सामूहिक सेटमै सोच्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित रूपमा असहमति राखेका थिए । पार्टीको विधान लेखनको बेलादेखि नै नेतृत्वसँग फरक मत राख्दै आएका शर्माले आन्तरिक समस्या, संगठन निर्माण र आगामी कार्यनीति सम्बन्धमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेको अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार पार्टीमा समस्या आउनुमा विधि र पद्धति अनुसार पार्टी नचल्नु, जनयुद्धमा लडेका योद्धाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई दबाउन खोज्नु, नेताहरूको जीवनशैली पारदर्शी नहुनु लगायतका कारण शर्माले दर्शाएका छन् ।

साथै पार्टी निर्माणका लागि विधान पुनर्लेखनका साथै नेतृत्वको कार्यकाल तोकिनुपर्ने प्रस्ताव शर्माले राखेका थिए । ‘जनार्दन कमरेडले लिखित प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । पार्टी बलियो बनाउनका लागि विचारको संश्लेषण, विधि, पद्धति अनुसार नेतृत्व चल्ने गरी विधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, अन्तसंघर्षमा फरक मतको सम्मान हुनुपर्ने, पार्टी जनतासँग जोडिनुपर्ने, सबैलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, परिवारवादको अन्त्य गर्नुपर्ने, नेताहरूको जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव आएका छन्’, ती सदस्यले भने ।

अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले तत्काल अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प खोज्ने अवस्था नभए पनि अबको नेतृत्व अविच्छिन्न हुन नहुने विचार राखेका छन् । बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पुनले एक वा दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने गरी विधानमै तोकिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘अबको नेतृत्व अविच्छिन्न हुनु हुँदैन । एक कार्यकाल वा दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानमा राखौँ । अध्यक्षज्यूले जनयुद्धपूर्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म अपिच्छिन्न रूपमा ३५ वर्ष नेतृत्व लिने अवसर पाउनुभयो । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । अहिले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला आएको छैन । तर, कार्यकारी तोक्ने गरी विधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ’, पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

सचिव राम कार्कीले अहिलेको नेतृत्व र संगठनबाट समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व लिन नसक्ने भन्दै नेतृत्वको लागि नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । बैठकमा शर्मा, पुनमात्र नभइ अधिकांशले अबको नेतृत्वमा कार्यकाल तोकेरै जानुपर्नेमा बहस केन्द्रित गरेका थिए ।

गत वर्ष प्रज्ञाभवन कमलादीमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्मा र पुन दुवैले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति खुलेर आलोचना गरेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डको विकल्प नखोजिएको तर उत्तराधिकारीसम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई हरेक पाइलामा सहयोग गरे पनि आफूहरूलाई असहयोगको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेकोमा गुनासो पोखेका थिए । त्यस यता शर्मा र पुन दुवै जनाले पार्टीको नीति, नेतृत्व र सांगठनिक पद्धतिको विषयमा समान धारणा राख्दै आएका छन् । गत माघको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक, फागुनको पहिलो साता प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनमा सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, नेतृत्वमा कार्यकाल तोकिनुपर्ने, सांगठनिक संरचना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने, पार्टी र जनताबिचको सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनुपर्नेमा शर्मा र पुनसहित अधिकांश नेताहरूले जोड दिएका थिए ।  

शनिबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनले धारणा राखेका थिए । त्यस्तै सचिवहरू गणेश साह, सुरेन्द्र कार्की, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, स्थायी समिति सदस्यहरू कुलप्रसाद केसी, परशुराम तामाङ, गणेशमान पुन, अमृता थापाले पार्टीको कार्यदिशा र रणनीतिबारे धारणा राखेका थिए । 

दसैँ–तिहारपछि सडक संघर्ष चर्काउने

बैठकमा विचारको विकास, सांगठनिक योजानसहित आगामी कार्ययोजनाबारे पनि बहस भएको छ । करिब १९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी सरकारलाई विस्तापित गरी कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएपछि माओवादी सशंकित छ । अहिलेको सरकारलाई माओवादीले पश्चिमाको इशारामा बनेको आरोप लगाएको छ । सरकार पश्चगमनतर्फ जान लागेको भन्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न आगामी दसैँ–तिहारपछि सडक संघर्ष चर्काउने गरी माओवादीले कार्ययोजना बनाउन लागेको छ ।

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य विपक्षी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने माओवादीको रणनीति छ । सडकमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत वामपन्थी दलहरूसँग बृहत् एकता र धु्रवीकरण गर्ने रणनीनि बनाउने योजनामा माओवादी छ ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विचारको विकाससँगै संविधान संशोधनविरुद्ध सडकमा बृहत् मोर्चाबन्दी हुने बताए । त्यसका लागि बैठकमा गम्भीर बहस भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘विचार संश्लेषणका लागि व्यवस्थित बहस चलाएर समाजवादी विचारलाई थप विकसित गर्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउन आन्दोलन अनिवार्य छ । माओवादीप्रति जनताको सहानुभूति छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै सरकारबाट हटाए भन्ने सन्देश गएको छ । दुई दलीय सिस्टमलाई संविधान संशोधन गर्न खोजिँदैछ, त्यो सम्भव छैन ।’

अहिले पार्टी निर्माण र जनतामा जान हामीलाई राम्रो अवसर आएको भन्दै उनले त्यसका लागि बृहत् वामपन्थी धु्रवीकरणका लागि अपिल गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राखेको जानकारी दिए ।

पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजान विचार मिल्ने दल नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महिन्द्र राय यादवसँग तत्काल पार्टी एकता गर्ने, एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित अन्य वामपन्थी दलहरूलाई धु्रवीकृत हुन अपिल गर्ने उनले बताए । उनले पार्टीको कार्ययोजना साथसाथै समाजवादी मोर्चालाई सदन र सडकमा परिचालित गर्ने बताए ।

सचिव देवेन्द्र पौडेलले विचार संश्लेषण, पार्टी निर्माणका साथै सदन र सडकको मार्चालाई बलियो बनाउन पार्टीभित्र बहस र छलफल भइरहे पनि कुनै निकर्षमा नपुगेको जानकारी दिए । उनले केही दिनमा पार्टीको स्पष्ट खाका आउन सक्ने बताए ।

‘बृहत् वामपन्थी धु्रवीकरण र एकताका लागि पहल भइरहेको छ । विचारको विकास र पार्टी निर्माणको सम्बन्धमा बैठकमा बहस चलिरहेको छ । अहिले केही निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । केही दिनमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ’, उनले भने ।