नयाँ दिल्ली । भारतले गएको जुलाई १ मा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ लागू गरेको थियो । यसमा कुनै महिलासँग यौन सम्पर्क राखेपछि बिहेको वाचा पूरा नगर्ने पुरुषलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ । यतिबेला यो कानुनबारे देशभरमा व्यापक बहस भइरहेको छ । नयाँ कानुन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न त छ नै यसले महिलाहरूलाई यौन उत्पीडनबाट प्रभावकारी ढंगले कसरी बचाउँछ ? ब्रेकअपलाई अवैध बनाउँदाका जोखिमहरू के के छन् ? आदि अनुत्तरित छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जुलाई १ मा १६४ वर्ष पुरानो कानुनलाई विस्थापित गर्दै भारतीय न्याय संहिता ल्याएको थियो । सोको धारा ६९ मा बिहे गर्ने वाचा बिना कुनै उद्देश्यले कुनै महिलासँग यौन सम्पर्क राखिन्छ भने सो व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भनिएको छ । ‘कुनै महिलालाई धोका दिएर उसको साथमा यौन सम्बन्ध बनाएमा दोषीलाई १० वर्षसम्मको सजाय हुन सक्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिले बिना कुनै आशय महिलालाई बिहे गर्ने वाचा गरेर यौन सम्पर्क राख्छ भने उसलाई पनि सजाय दिइनेछ । साथै दोषीलाई जरिवाना पनि हुनेछ ।’ न्याय संहितामा भनिएको छ । बलात्कारको श्रेणीमा न आउने मामिला पनि यसमै पर्नेछ ।

भारतीय कानुनमा यसअघि तथ्य लुकाएर वा धोकापूर्वक यौन सम्बन्ध राख्ने मामिलाबारे कुनै विशिष्ट प्रावधान थिएन । रोजगारी, या प्रमोशनको झुटो सपना देखाएर, प्रलोभन वा पहिचान लुकाएर बिहे गर्नु आदिलाई पनि यही श्रेणीमा राखिएको छ । धारा ६९ ले ब्रेक अपलाई अवैध बनाएको छ । सम्बन्ध बिहेमा परिणत हुनु अघि नै टुट्यो भने पुरुषहरूले निकै समस्या झेल्नु पर्ने स्थिति छ ।

ब्रेक अप भएपछि वा सम्बन्ध बिग्रिएपछि महिलाहरूले कानुनी आश्रय खोज्ने वा बलात्कारको आरोप लगाउने गरेको देखिएको छ । यही धारामा टेकेर बिहेको सपना देखाएर पछि बिहे नगर्ने पुरुषमाथि महिलाले मुद्दा हाल्न सक्छिन् । यस अन्तर्गत विश्वसनीय प्रमाणबिना पुरुषलाई पक्राउ गर्न सजिलो हुनेछ । यो धारामा कयौँ अस्पष्टता रहेको र यस्ता मुद्दा कसरी लड्ने भनेर वकिलहरू चिन्तित छन् । यो प्रावधानका कारण अनुचित गिरफ्तारी, अदालतमा मुद्दा मामिलामा वर्षौँ लाग्न सक्ने चिन्ता देखिएका छन् ।

नयाँ कानुनले बिहे गर्ने वाचालाई बलात्कारबाट अलग्गाएको छ । तर केही वकिलहरूले यसको मापदण्ड अझै पनि अस्पष्ट रहेको बताइरहेका छन् । केहीले भने धोका वा छल अनि बिहे गर्ने आशयलाई अदालतमा कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । यो कानुनले प्रमाणको भार पनि पीडितमाथि हालेको छ । भारतीय युवा युवतिले यो कानुनको सान्दर्भिकताबारे सन्देह व्यक्त गरेका छन् । केहीले भने पुरुष विरुद्ध यो धारा दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।