सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा दुई वटामात्रै कानुन बनाएको छ ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएका छन् । तर दुई वटा कानुन बनाउनका लागि अग्रसर प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सांसद तथा कर्मचारीको सेवा, सुविधामा राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा ५ करोड ६४ लाख ६२ हजार २८.६८ रुपैयाँ रकम प्रदेश सभा मातहत खर्च भएको हो । यो सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारी, सांसदहरू र प्रदेश सभाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधादेखि विभिन्न प्रकारका भत्तामा खर्च भएको रकम हो ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्का सदस्य बाहेक प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको सङ्ख्या ३२ जना छ । जसमा १० जना पदाधिकारी र बाँकी २३ जना सांसद छन् ।

सभामुख र उपसभामुखको खर्चमात्रै ४३ लाखभन्दा बढी

रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यसोदा न्यौपानेको खर्चमा मात्रै राज्यको वार्षिक ४३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

उनीहरूको पारिश्रमिक, इन्धनदेखि औषधि उपचारसम्मका सेवा, सुविधामा लाखौँ रकम खर्च भएको हो । दुई जनाको लागि सबै सेवा, सुविधामा ४३ लाख ३४ हजार ५३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिकमा मात्रै १५ लाख ५३ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ऐनको व्यवस्था बमोजिम सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८० रुपैयाँ र उपसभामुखको ५८ हजार रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैठक भत्ता बापत उनीहरूले ९५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने ६७ हजार ११ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुखको अन्य सुविधामा मात्रै २५ लाख ८९ हजार २८५ रुपैयाँ सकिएको छ । ४५ हजार ८५१ रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च भनेर लिएका छन् भने ८२ हजार ८ सयको मोबाइल रिचार्ज (सञ्चार) प्रयोग गरेका छन् ।

यस्तै ६ लाख ७४ हजार ६४ रुपैयाँ हलुका सवारी चालकका लागि खर्च भएको छ भने ५ लाख ६७ हजार ३११ रुपैयाँ सुविधाको कार्यालय सहयोगीलाई खर्च भएको छ ।

सभामुखको सचिवालयका कर्मचारी (प्रशासन÷सूचना प्रविधि सहायक) को वार्षिक खर्च १२ लाख १५ हजार ५५०, अतिथि सत्कारमा १ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुखको निजी सचिवालय बन्दोबस्तमा मात्रै ४५ हजार खर्च भएको छ । यस्तै स्वकीयहरूको खर्च (राप तृतीय श्रेणी) ९ लाख ३९ हजार ३०४ रुपैयाँ छ ।

२२ सांसद र अन्य ८ पदाधिकारीको खर्च कति ?

सभामुख र उपसभामुख बाहेक प्रदेश सभाका ८ जना पदाधिकारी छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तीन जना प्रमुख सचेतक र चार जना समितिका सभापति छन् ।

८ पदाधिकारी र २२ सांसद गरी ३० जनाको पारिश्रमिक, भत्तादेखि अन्य सुविधामा ४ करोड २८ लाख ८४ हजार ६१०.४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ऐन अनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेताको पारिश्रमिक मासिक ५८ हजार, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक तथा विषयगत समितिका अध्यक्षहरूको मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ छ । यस्तै सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार ६०० रुपैयाँ छ ।

३० जनाको पारिश्रमिकमा मात्रै २ करोड ५ लाख ५१ हजार ८७३.०७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभामा १३ वटा गाडी छन् । जसमध्ये १० पदाधिकारी, दुई कर्मचारी र एउटा ‘एक्स्ट्र«ा’ गाडी छन् ।

चार समिति, विपक्षी दलको नेता र तीन प्रमुख सचेतकको गरी ८ जना (सभामुख, उपसभामुख माथि उल्लेख भइसकेको) चढ्ने गाडीका लागि इन्धनमा मात्रै गत वर्ष १९ लाख ३२ हजार ३१७.६६ रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च भएको छ भने सवारी साधन मर्मतमा ४४ लाख ९६ हजार ९०७ रुपैयाँ सकिएको छ ।

एकातिर समितिहरूको कारकारबाही प्रभावकारी बनेको देखिन्न भने अर्कातिर अनुगमन, मूल्याङ्कन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनतर्फ समितिहरू अग्रसर भएको देखिन्न । तर तिनै समितिका सभापतिहरूको इन्धन र गाडी मर्मत खर्च यति धेरै देखिनु अस्वाभाविक मानिएको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

पदाधिकारी अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा २० लाख ५३ हजार ५७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने मूल्याङ्कन शीर्षकमा ७ लाख ४३ हजार २४१ रुपैयाँ सकिएको छ ।

यस्तै ३० जनाले बैठक भत्ता बापत एक वर्षमा १६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने पदाधिकारीहरूले घर भाडाबापत ५५ लाख ५९ हजार ४३० रकम बुझेका छन् । यस्तै ४ लाख ७२ हजार ६५५ रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च बुझेका छन् भने सांसदहरूले फर्निचरबापत दुई लाख रकम बुझेका छन् ।

८ जना पदाधिकारीका सवारी चालकको खर्चमा २४ लाख २७ हजार ७७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालय सुविधाको कार्यालय सहयोगीका लागि दुई लाख १५ हजार ७३०.८० रुपैयाँ सकिएको छ ।

८ पदाधिकारीको निजी सचिवालय बन्दोबस्त गर्न ५ लाख १ हजार ८८३.३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सचिवालय कर्मचारी (प्रशासन÷सूचना प्रविधि सहायक) का लागि १ करोड २५ लाख ५९ हजार ८६७.९१ रुपैयाँ सकिएको छ । ऐनमा विपक्षी दलको नेताले एक स्वकीय, एक सूचना÷प्रविधि, एक हलुका सवारी चालक, एक कार्यालय सहयोगी तथा मासिक ५ हजार अतिथि सत्कार बापत रकम पाउँछन् ।

समितिका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक र सदस्यहरूले पनि एक जना स्वकीय राख्न पाउँछन् । यस्तै समितिका अध्यक्ष तथा दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई हलुका सवारी चालकको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिथि सत्कारमा ४३ हजार ६६६.६७ रुपैयाँ सकिएको छ । यस्तै धारा बिजुली शीर्षकमा ५ लाख ५७ हजार ६१३ रुपैयाँ सकिएको छ भने सञ्चार सुविधा बापत ११ लाख २२ हजार ३३६.६३ रुपैयाँ सकिएको छ ।

यस्तै सांसदहरूको स्वकीयहरूको खर्च ३ लाख ७९ हजार ६११.३३ रुपैयाँ छ ।

कर्मचारी खर्च ९२ लाखभन्दा बढी

३४ जना कर्मचारकिो दरबन्दी रहेको प्रदेश सभामा अहिले ३१ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा केही ज्यालादारी कर्मचारी पनि छन् । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङका अनुसार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, भत्तादेखि इन्धन, मर्मत खर्चमा गत वर्ष ९२ लाख ४२ हजार ८८२.१९ रुपैयाँ सकिएको छ ।

कर्मचारीतर्फ दुई वटा गाडी प्रयोग हुन्छन्, एउटा प्रदेश सभा सचिव र अर्को उपसचिवका लागि । गत वर्ष दुई गाडीको मर्मत खर्च १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ भने १० लाख ५२ हजार ७३१ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग भएको छ ।

यस्तै १२ लाख ५६ हजार ३१०.५३ रुपैयाँ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सकिएको छ भने करार सेवा शुल्कतर्फ ४० लाख ७१ हजार ३७४ रुपैयाँ सकिएको छ ।

यस्तै कर्मचारीले बैठक भत्ता बापत एक वर्षमा ३ लाख ९५ हजार बुझेका छन् । उनीहरूले ४ लाख ४७ हजार ९३३.३३ रुपैयाँ महङ्गी भत्ता बुझेका छन् । यस्तै प्रोत्साहन भत्ता बापत १३ लाख ८ हजार ५३३.३३ रुपैयाँ र ५ लाख ९० हजारको पोसाक लगाएका छन् ।

प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । उनले प्रदेश सभा अभिभावकविहीन जस्तो भएको भन्दै सभामुखको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाए ।

‘प्रदेश सभा बिर्सन लागेजस्तो बन्यो । यो कर्णालीका लागि दुर्भाग्य हो,’ विष्टले भने, ‘कुनै समितिले प्रतिवेदन नै पेस गरेनन् ।’

विष्टले प्रदेश सभाभित्रका गतिविधि चलायमान बनाउने, समितिलाई व्यवस्थित गर्ने, समितिका कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी र यसको समन्वय गर्ने भूमिका गहन रूपमा नभएको बताए ।

उनले अगाडि प्रदेश सभामाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै वर्षभरि यति बैठक बसे, सांसदहरूले यति तलब खाए, राज्यको यति करोड खर्च भयो, तर परिणाम एउटा विधेयक पास भयो भन्ने स्थिति आएको जनाए ।

प्रदेश सभा चलायमान र व्यवस्थित नहुँदा अधिकांश सांसदहरू एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रमहरूमा मात्रै सक्रिय भएका देखिन्छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन, विश्लेषक पीताम्बर ढकाल कर्णाली प्रदेश कमजोर हुनुका सभामुखदेखि सरकार र सांसदहरूको भूमिकालाई दोष दिन्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सभालाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका हुन्छ र प्रभावकारी बनाउन सभामुखको । तर, यहाँ सरकार पनि गैर–जिम्मेवार जस्तो बन्ने र सभामुखले पनि खासै ध्यान दिइएको देखिँदैन ।’

प्रदेश सरकारलाई गति दिन कानुनहरू आवश्यक रहे पनि कानुन निर्माणमा प्रदेश सभा चुकिरहेको उनको तर्क छ । बनेका कानुनहरू पनि केन्द्रको ‘डमी’ का आधारमा बन्ने र कार्यान्वयनमा नगएको उनको भनाइ छ ।

कानुन निर्माणको चरण नै गलत रहेको ढकालको ठम्याइ छ । ‘सांसदहरू धेरैजसो पढेलेखेका छैनन् । उनीहरूले कस्तो कानुन बनाउँछन् ?’ ढकाल प्रश्न गर्छन्, ‘कानुन बनाउँदा सरोकारवाला कानुनका विद्यार्थी, अधिकारकर्मीदेखि जनताको बिचमा रहेर छलफल गरी पर्याप्त सुझावका माध्यमबाट बनाइनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो छैन ।’

झण्डा हल्लाउँदै गाडी कुदाउने र खर्च भार बढ्ने तर कानुन निर्माणमा अग्रसरता नदिनुले प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।