काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरि धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ । यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार मुलुकको ठुलो रोग हो । यसको अर्थ हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौँ । लोकतन्त्रभित्र जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन । त्यसले गर्दा अहिले जे प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा थपेर जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘ सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असिमित अधिकार प्रदान गर्छ । यो अहिलेको प्रश्तावनाले असिमित दायरामा राख्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ । सीमित गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । उनले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् ।

अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।