बाँकेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड

बाँके । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सेवासुविधा लिनका लागि अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा स्थानीयहरूको भीड लागेको छ । प्रशासन कार्यालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखामा दैनिक तीन सय बढीको सङ्ख्यामा आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म दुई लाख ६६ हजार सात सय ५१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फाराम दर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार तीमध्ये ५४ हजार तीन सय ३३ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर परिचयपत्रका लागि रजिस्ट्रेसन गराएको र अन्यले विभिन्न वडामा रजिस्ट्रेसन गराएका छन् ।
परिचयपत्रका लागि रजिस्ट्रेसन गराएर नम्बर लिएर जाने धेरै भए पनि परिचयपत्रको कार्ड लिन आउने भने निकै कम सङ्ख्यामा रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तयार भएर आएका ३४ हजार दुई सय ५१ परिचयपत्रका कार्डमध्ये सात हजार सात सय ४५ कार्ड मात्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन आएको प्रजिअ रिजालले बताए ।
२६ हजार पाँच सय ६ कार्ड जिल्ला प्रशासनमा आए पनि सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआउँदा वितरण हुन बाँकी रहेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनरी गाउँपालिकाका केही वडा, राप्तीसोनारी–९ तथा नरैनापुर गापाका वडा नं १, २, ३, ४ र ५ का लागि ‘रजिस्ट्रेसन’ को काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेहरूमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका नागरिक बढी रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र रजिष्ट्रेसन शाखाले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बल्ल कार्यान्वयन आयो ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम
-
अलपत्र पर्यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश, सत्तारुढ दलको निर्णय नै कार्यान्वयन भएन
-
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न एकीकृत समाजवादीको माग
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले बिमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको सांसद कार्कीको आरोप
-
लिलामीका सामानहरुको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको आरोप