काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्म गरी संवैधानिक आयोगमा ६ पद रिक्त छन् । लामो समयदेखि रिक्त पाँच संवैधानिक आयोगमा ६ जना नियुक्त गर्न बाँकी छ । 

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पद रिक्त छन् । २०७८ मंसिर ३० र वैशाख २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । संयोगले अहिले फेरि ओली नै देशको प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष छन् । यसअघि नियुक्ति गरेका पदाधिकारीको विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । 

रिक्त संवैधानिक आयोगमध्ये निर्वाचन आयोगमा केही दिन अघि सदस्य सिफारिस भएको थियो । तर उक्त सिफारिस संसदीय समितिमा पुगेपछि सिफारिस भएका व्यक्ति स्वयंले आफ्नो नाम फिर्ता लिए भने सुनुवाइ समितिले पनि अस्वीकृत गर्‍यो । 

२०८१ असार ४ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त एक सदस्य पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनलाई आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म बनाउने गरी संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको थियो । तर उनीमाथि नैतिक चरित्र नभएको भनी संसदीय सुुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिमा पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौनजन्य अपराध गरेको र पछि जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप गर्न बाध्य भएको बयान दिएपछि समितिले उनको नाम अस्वीकार गरेको थियो । समितिले अस्वीकार गर्नुअघि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए । यो विवादसँगै पूर्ति हुन लागेको निर्वाचन आयोगको सदस्य पद रिक्त नै रह्यो ।

अध्यक्षविहीन समावेशी आयोग

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले स्थापनादेखि हालसम्म दीर्घकालीन अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । आयोगमा पहिलो अध्यक्ष पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी नियुक्त भएका थिए । उनले २०७६ साउन १० गते राजीनामा दिए । नियुक्त भएको चार महिनामै अध्यक्षबाट सुवेदीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नयाँ अध्यक्षको रूपमा २ वर्षपछि रामकृष्ण तिमल्सिनाको नाम सिफारिस गरियो । 

२०७८ वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले तिमल्सिनालाई सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि स्वतः नियुक्ति भयो । २०८१ वैशाख २ गते उमेर हदका कारण तिमल्सिनाले अवकाश पाए । उनले अवकाश पाएपछि आयोग अध्यक्षविहीन छ । अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा सदस्य विष्णुमाया ओझाले आयोगको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छ । अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुने उक्त आयोगमा हाल अध्यक्ष र तीन सदस्यमात्र छन् । वित्त आयोगले बजेट बाँडफाँट, राजस्वहरूको विभाजन लगायतका विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म काम गर्नुपर्छ । 

वर्तमान सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी कुनै एजेण्डामा सरकारले छलफल नगरेको बताए । संवैधानिक परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई तोकिएको छ । मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले नै नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल तयार गर्ने अधिकार पाएकी छन् । तर उनको सचिवालयले संवैधानिक परिषद बैठकको कुनै तयारी नरहेको जानकारी दिएको छ । 

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेर निर्देशन दिए लगत्तै बैठक बस्ने मुख्यसचिवको सचिवलायले जनाएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन पनि छ । उक्त ऐनले संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्नेबारे विस्तृत कार्यविधि तय गरेको छ । 

प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने र नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले सचिव भइ काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसरी सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुुनवाइ हुने पनि संविधानमै उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा उल्लेख छ ।

कुन निकायमा कति रिक्त

• निर्वाचन आयोग

सदस्य १

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्य २

• आयोगहरू

राष्ट्रिय महिला आयोग

सदस्य १

राष्ट्रिय समावेशी आयोग

अध्यक्ष १

मुस्लिम आयोग

सदस्य १

सर्वोच्चको मुद्दामा सरकारको नजर

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेश मार्फत गरेको नियुक्ति सम्ब्न्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने उक्त इजलासमा चार वर्षदेखि यो मुद्दाको पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ । यो विवादमा सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालदेखि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालसम्मले रिट दायर गरेका छन् । 

उक्त रिटको आगामी सुनुवाइ भदौ १९ गतेका लागि तोकिएको छ । करिब एक महिनापछि हुने उक्त सुुनुवाइमा सरकारको नजर छ । सर्वोच्चले उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरेमा करिब ५५ जनालाई एक साथ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिर सरकार बनाउने भन्दै नयाँ गठबन्धन बनाएर बाँकी चार वर्ष सरकार चलाउने सहमति गरेका छन् । दुई प्रमुख दलका बिचमा भएको यो सहमति अनुसार सुरुमा दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि बाँकी कार्यकाल नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिँदै निर्वाचन गराउने भनिएको छ । 

यदि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाउँदै नियुक्ति बदर गरेमा दुई पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठुलो सङ्ख्यामा भर्ती गराउने ठाउँ पाउने छन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यदि असंवैधानिक नियुक्ति गलत भएको छ वा संविधान मिचियो भन्ने दाबी छ भने सर्वोच्चले तत्काल सुुनवाइ गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसो नहुँदा विवादित व्यक्तिहरूले राज्यका संवैधानिक निकायहरू सञ्चालन गर्न पाएका छन् ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद यो कार्यकालमा नहुने आफूलाई लागेको बताए । २०७७ सालमा दर्ता भएको विवाद कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म अदालतमा विचराधीन नै हुन्छ भने कसरी यो फैसला होला भन्ने उनको प्रश्न थियो । 

तत्कालीन समयमा जसरी नियुक्ति भयो, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा अदालतका मानिस पनि संलग्न भएका कारण लामो समय रोकिएको उनले बताए । अहिले आएर कसैले पनि सुनुवाइ गर्ने हिम्मत नगरेको उनको बुझाइ छ ।

के थियो विवाद ?

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । बैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरियो । तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरू पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो । सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । 

सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भइ कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरूलाई शपथ गराइएको थियो । कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो । 

अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा ओलीले आफूसहित अरू २ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे । मंसिर ३० मा त्यस्तै भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो । 

परिषद्को बैठकबारे तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । सो बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासमेत अनुपस्थित थिए । नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिस अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो । 

मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए । 

प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरू पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । संसद्‌ सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो । 

यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो । तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए । तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो । 

यसरी नियुक्त भएकामध्ये एक समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनाले अवकाश पाइसकेका छन् । उनको हकमा नियुक्ति बदर भएमा केही फरक पर्ने छैन ।