सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, 

नमस्कार !

हामी कृषि सेवाका कर्मचारी विगत ४२ दिनदेखि आफ्नो पददर्ताको मागसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मूल गेटमा धर्ना बसिरहेका छौँ । यति लामो अवधि धर्ना बस्दा पनि सुनुवाइ नभएकामा हामी निराश छौँ । 

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश (ऐन) २०७५ जारी भयो । तीन तहका संरचनामा कर्मचारी समायोजन सुरु भएको थियो । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ (संघको अधिकार सूची)मा केन्द्रीय आयोजना तथा परियोजनाहरू संघले सञ्चालन गर्ने गरी मार्गदर्शन भएको छ । यसै बमोजिम २०७५ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयको बेहोरासहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई संघीय सेवामा विभिन्न आयोजनाका लागि आयोजना कार्यान्वयन समूह (आ.का.स.) मा समायोजन गर्ने कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । 

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित करिब सातवटा केन्द्रीय परियोजनाका लागि तत्कालीन स्वीकृत एक हजार १०० भन्दा बढी कर्मचारीमध्ये स्थायी सेवाबाट खटाउनुपर्ने कर्मचारीको विवरण आयोजना कार्यान्वयन समूह  अन्तर्गत स्थायी पुल दरबन्दी स्वीकृतिका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) मा पेस गर्न माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी पठाएको पाइएको छ । सम्माननीयज्यूले आवश्यक ठानेमा ती दुवै पत्र अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । 

सोही निर्णयका आधारमा आयोजना तथा परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक ३७८ कर्मचारी पनि संघमा समायोजन गरिएको थियो । समायोजनपूर्व वा पछि तत्कालै गर्नुपर्ने सबै पद (३७८) दर्ता नै गरिएन । समायोजन गर्नेले नै यो पद दर्ता किन नगरिएको हो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ३७८ जनाको पद नदेखिँदा ६ वर्षदेखि यस पदमा पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

माननीय कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पदभार सम्हालेदेखि उहाँ समेतको दबाबमा अहिले हाम्रो समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ, तर ३७८ प्राविधिक कर्मचारीमध्ये कति दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ ।

सम्माननीयज्यूलाई यस विषयमा कसैले प्रदेश र स्थानीयमा जान नमानेर सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने कर्मचारीको आन्दोलन हो भनेर पृष्ठपोषण गर्न सक्छन्, तर यहाँले यी कर्मचारीलाई किन तल पठाइएन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमै समायोजन भएका हुन् । करिब ३० प्रतिशत मात्र संघमा समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजनको प्राथमिकता सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ । 

सबैजसो कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीबाट आफ्नो प्राथमिकता तोकी अनलाइन निवेदन दिएका थिए । निवेदन नै नदिएको भए पनि समायोजन गर्न बाधा नहुने व्यवस्था ऐनमा छ । प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ७ मा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदहरू खाली हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई पद नै नदिई संघमा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई के थियो ? 

जबकि अनलाइन प्रणालीले पदसंख्या मात्र बुझ्थ्यो होला । प्राथमिकताको बहुविकल्प छनोट गरेका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न संघमा समायोजन गर्ने र ६ वर्षसम्म पदस्थापन नगरी कामकाजमा खटाउन उचित हुन्छ होला र ? जोन, सुपरजोन भनेर तराई, मधेस र हिमालका खेतबारीमा कृषि सेवाका उपसचिव, अधिकृतलाई त्यति बेलाको मोडेल अनुरूप अहिलेसम्म खटाउने अनि पद नदिने ? लोकसेवा पास गरेका प्राविधिक सहसचिवदेखि नायब प्राविधिक सहायकसम्मका ३७८ कर्मचारीलाई विनापद चुनावताकाको म्यादी प्रहरीजस्तो खटाउन पाइन्छ ? यी लगायत प्रशस्त प्रश्न उब्जिएका छन् । 

सम्माननीयज्यू ! 

यहाँलाई त नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत हामीले सामना गरेको नाकाबन्दीको विशिष्ट अनुभव पनि छ । हामीले त्यसलाई यहाँले नै सामना गरेको भनेर पनि बुझ्छौँ । के त्यतिबेला कोही कसैले भोकभोकै मर्नुपरेको दबाबले नाकाबन्दी अन्त्य भएको हो र ? निश्चय पनि मालसामान अभावले मूल्यवृद्धि भएको थियो नै तर नेपालको कृषि उत्पादनका कारण पीडा नै महसुस गर्नुपरेन होला ! हो त्यही सन्दर्भमा तपाईं स्वयंको मार्गदर्शनबाट स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिमार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आव २०७३/७४ देखि लागु हुने गरी सञ्चालन मोडालिटी बनाएको होइन र ? मुख्य रूपमा हो । त्यही परियोजनाका लागि समायोजन गरिएको जनशक्तिले यो पीडा भोग्नुपरिरहेको छ । 

वैदेशिक सहायताका आयोजनाको तुलनामा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने स्वीकार समेत गरिएको आयोजनालाई पदपूर्ति पनि नहुने र भविष्य अन्योल भएका कर्मचारीले चलाउनुपर्ने नै हो त ? नेपाली आफैँले ठुला परियोजना बनाउन र परामर्शदाताविना चलाउन सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनिरहेको त्यो सन्दर्भमा आफैँ परियोजना विकास गरेर सञ्चालन गर्न सक्नु र यसको प्रभाव अन्यको तुलनामा राम्रो हुनु तपाईंको सोच अनुसार नै होइन र ? फेरि आयोजनाले राम्रो गरेको भन्दा कृषि वस्तु आयात बढिरहेको छ भनेर पनि रिपोर्टिङ गरिहाल्छन् ! तर तपाईंलाई आयोजना मोडालिटी तयार गर्ने बेलाभन्दा अहिले कृषि उत्पादनले बजार पाएन, मूल्य पाएन भनेर सडकमा फाल्ने वा पोख्ने गरेको रिपोर्टिङ त भइरहेकै होला । तपाईं आफैँ पूर्वसम्माननीय हुँदा मोडालिटी बनाएको आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन तपाईंले नै पुनर्जीवन दिएको विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) मानिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको छ । उहाँहरूलाई बोलाएर खास कुरा के छ भन्ने बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यसवेलाको दस्ताबेज हेरेर कस्तो सोचिएको थियो, अहिले कहाँ–कहाँ बिगारेछन् भनेर सल्लाहकारहरूमार्फत पुनर्मूल्याङ्कन पनि गरी हेर्न उचित हुन्छ । त्यसो गर्दा जनशक्ति कसरी निचोरिएको रहेछ भनेर बुझ्न सहयोग पुग्नेछ । यसबाहेक पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अन्य थुप्रै आयोजना तथा परियोजना सञ्चालित छन् । ती कर्मचारी कसरी खटाइएका छन् र सञ्चालनका लागि न्यूनतम जनशक्ति पुगेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न आवश्यक छ । 

ती आयोजना हामीले भन्दा ५/६ गुणा बढी तलब खानुपर्ने र सकेसम्म डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी परामर्शदाताले चलाइदिनुपर्ने पक्कै होइन होला !

तिमीहरूले ६/६ वर्षसम्म के हेरेर बस्यौँ भनेर हामीलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन् । हामी ६ वर्षदेखि सबै सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, अदालत धाइरहेका छौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट जनशक्ति प्राप्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेको जानकारी दिइरहन्थ्यो । 

२०७७ सालसम्म खाली भएका ५९ जना उपसचिवहरूको पदपूर्ति नियमितताको मागसहित कृषि सेवाका अधिकृत कर्मचारी सर्वोच्च अदालत गयौँ । २०७८ मा अदालतले पदपूर्तिका लागि परमादेश नै दिएको थियो, तर फैसला कार्यान्वयनका लागि दबाब जति दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस अवधिमा थप पदहरू रिक्त हुँदै गएका छन्, तर पदपूर्ति नहुँदा सेवामा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास पूरै ठप्प भएको छ भने कार्य क्षेत्रमा कर्मचारीको ठुलो अभाव छ । संघमा सानो समूहका रूपमा रहेको कृषि सेवाको कृषि समूहमा ३७८ कर्मचारीको रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति नहुँदा कर्मचारीको एक पुस्ता पूरैले वृत्ति विकासको अवरोध खेप्नुपर्ने विडम्बना सिर्जना भएको छ । 

सम्माननीयज्यू ! 

हामीलाई सरकारले नै संघमा समायोजन गरेको हो । समायोजन ऐनको दफा ७ बमोजिम समायोजन भएका ३७८ जनाको पद दर्ता भएन भने कहिले खारेज भयो ? कसले किन खारेज गर्‍यो ? कहीँकतै त्यस्तो निर्णय गरिएको होला कि ? अथवा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीले दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले छुट भएकै आधारमा पीडित बनेका कर्मचारीको पद कटौती गर्नुपर्ने हो र ? संघमा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने थियो, ठिकै भएछ भन्ने पनि केहीले तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तो तरिका ठिक हो भने सबै सेवाको पदपूर्ति कृषिको जस्तै ६ वर्षसम्म रोकेर अनि ठिकै साइजमा आयो भने भइहाल्यो । काम भएको ठाउँमा कर्मचारीहरू खटाउन कर्मचारीको अभावै अभाव हुने अनि समायोजन भएका कर्मचारीको पद नदिने पनि कसरी न्यायोचित होला र ? 

अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुनुपर्ने पददर्ताको विषयलाई दरबन्दी सिर्जनाको तहमा छलफल गरिएको छ, तर परिणाममा सरकारले संघमै आवश्यक ठानी समायोजन भएका पदहरूको कटौती गर्ने छलफल भइरहेको छ । माननीय कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पदभार सम्हालेदेखि उहाँ समेतको दबाबमा अहिले हाम्रो समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ, तर ३७८ प्राविधिक कर्मचारीमध्ये कति दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ । सम्माननीयज्यूलाई पनि वर्तमान समयमा नेपालमा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो जस्तो लाग्ला र ? नेपालमा औसत १५०० किसानका लागि एक प्राविधिकले सेवा पुर्‍याउने अवस्था छ, जबकि विकसित तथा सुविधाको अधिकतम उपलब्धता भएका देशमा यो अनुपातप्रति ४०० किसानमा एकजना कृषि प्राविधिक छ भनेर विज्ञले नै उल्लेख गर्ने गर्छन् । कृषि क्षेत्रमा दोब्बर जनशक्ति थपे पनि कदापि कर्मचारी कामविहीन हुँदैनन्, बरु कृषकमा आधुनिक कृषि प्रविधिको पहुँच वृद्धि भई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुग्छ ।

समायोजन प्राथमिकताले कृषि बुझ्दैन, कर्मचारीहरू मात्र बुझ्छ । प्राथमिकताले त मधेस प्रदेशमा स्याउमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कर्मचारी समायोजन हुनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरिदिन्छ । कृषि पनि विज्ञान हो, यसमा टिमवर्क जरुरी हुन्छ र ठुलो दायरामा सिकाइ भएपछि मात्र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वमा विकास गर्नै सकिएको छैन ।

हामीकहाँ कृषि त तल्लो तहका सरकारको मात्र काम र अधिकार हो भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । साझा अधिकारको सूचीमा कृषि सम्बद्ध संघको अधिकार क्षेत्रलाई केलाएर हेर्न र यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे बुझ्न वा यस विषयमा बहस गर्न खासै प्रयास भएको देखिँदैन । यसमा खुलस्त बहस गर्न आवश्यक छ । कृषिको जनशक्तिलाई आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा विशेषज्ञता सहितको सेवा दिने शक्तिका रूपमा बुझिएको छैन; उही बिउ, मल, बेर्ना बाँड्ने कर्मचारीको रूपमा मात्र संस्थागत व्यवहार गरिएको छ । अनि आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरणजस्ता लक्ष्य राखेर प्रतिफल प्राप्त हुने कुरै छैन ।

सम्माननीयज्यू ! 

यत्रो पढेर पनि विकसित मुलुक जान नसकेका कमजोरका रूपमा हामीलाई समाजले हेरेको छ । यता सरकारले नचाहिएका घाँडो कर्मचारीको रूपमा छलफल गरिरहेको छ । 

अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा थप आयोजना सञ्चालन गर्न पाइपलाइनमा थुप्रै केन्द्रीय आयोजनाबारे छलफल भइरहेकै छन् । ती आयोजना हामीले भन्दा ५/६ गुणा बढी तलब खानुपर्ने र सकेसम्म डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी परामर्शदाताले चलाइदिनुपर्ने पक्कै होइन होला ! 

अन्त्यमा, कृषि क्षेत्रले अहिले भोग्नुपरिरहेको समस्याको सम्बोधन गर्न र जलवायु परिवर्तनको असरका साथै खाद्य तथा कृषि प्रणालीमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटको सामना गर्न एक सशक्त संगठन र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । उचित संगठन, जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थाका साथै कार्य वातावरणमा केही सुधार भए देशको आवश्यकता बमोजिमको कृषि क्षेत्रबाट प्रतिफल निकाल्ने जिम्मेवारी हामी नेपाली कृषिकर्मीको हुनेछ । निश्चित व्यापारीको निजी स्वार्थमा आयातको प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै कठिन हुनेछैन । 

सम्माननीयज्यू ! 

कृषिमा आवश्यक जनशक्तिको न्यूनतम परिपूर्ति गर्नका लागि समायोजन भएका ३७८ कर्मचारीको दरबन्दी दर्ता हुने र समायोजित प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती नहुने वातावरण सिर्जनाका लागि यति लामो पत्र लेखेको हुँ । अहिले कृषि सेवामा प्राविधिक कटौती गर्ने गरी भएको छलफलबाट देशको हित हुँदैन । मलाई विश्वास छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसमा ध्यानाकर्षण हुनेछ । 

(लेखक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत हुन् ।)