काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पार्टीका सबै नेताहरूको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा शर्माले यस्तो लिखित प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

ओरालो यात्रामा रहेको माओवादीलाई पुनः गति दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै शर्माले त्यसका लागि पार्टीले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै २०८४ सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनले ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा पार्टी निर्माण सम्पूर्ण विषय समेटेर आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार शान्तिप्रक्रिया लगत्तै समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई अभियानात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी सृजनाका काममा आह्वान गर्दै हजारौँलाई यस अभियानमा जोड्न आवश्यक भए पनि यस सवालमा पार्टी रनभुल्लमा परेको शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  यस सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीमा राख्दासमेत कुनै सुनवाइ नभएसँगै पार्टीको ओरालो यात्रा सुरु भएको शर्माको निष्कर्ष छ  ।

यस्तै पार्टीको तर्फबाट संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत संस्थागत गरी स्थायित्व दिनु आवश्यक भए पनि त्यसो हुन नसकेको शर्माको निष्कर्ष छ । यस्तै भूमिसुधार र भूमिको व्यवस्थापनमार्फत जनजीविकाको प्रबन्ध मिलाउन नसकिएको,  भूमि र कृषि क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिएको, कृषिमा  आश्रित ठुलो जनसङ्ख्यालाई कृषिमा आधारित उद्योगमार्फत रोजगारी दिलाउन नसकिएको र समग्र खाद्य सङ्कट समाधान गर्न नसकिएको शर्माको निष्कर्ष छ । यस्तै तमाम कारणले त्याग, बलिदान र जनताको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू आखिर केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख रहेको ती सदस्यले बताए । 

‘त्यसपछि माओवादी पार्टी योजनाविहीन र सङ्गठनविहीन बन्न पुग्यो । आज हामीसँग संविधानका अलावा न जनाधार छ, न सङ्गठन छ। केही सीमित उपलब्धि बाहेक न कुनै देखाउन लायक कामहरू छन्, न हाम्रो कुनै मौलिक विकासको मोडेल छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रा एजेन्डाहरू खोसिँदै जाँदा हामीलाई माया गर्ने वर्ग, जाति, समुदाय हाम्रा व्यवहार र निर्णयले टाढिएको छ । सहरी जनमानस त हामीप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन ।’

शर्माले २०६४ को चुनावमा १२० सिट दिलाउने मतदाता र निर्वाचन क्षेत्र अहिले प्रायः सबै खोसिएको अवस्था रहेको भन्दै अब पार्टी शून्यतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । आज पार्टीमा जो जति छन् ती सबै असन्तुष्टि बोकेर बाँचेको पनि शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

समस्याको मुख्य कारण के ?

शर्माले माओवादीको समस्याको मूल कारणलाई ९ बुँदामा समेटेका छन् । ‘माओवादी सङ्घर्ष नयाँ आन्दोलनको रूपमा विकसित भएको थियो । यो आन्दोलन महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी, उत्पीडित वर्ग र समुदायको साझा आन्दोलन हुन पुगेको थियो’, प्रस्तावमा उल्लेखित विषय उद्धृत गर्दै अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘आन्दोलनबाट राष्ट्रिय सहमतिमा ओर्लँदा त्यसमा सहभागी समूह र शक्तिलाई पार्टीमा कसरी सङ्गठित र रूपान्तरित गर्ने भन्ने एक अहम् प्रश्न थियो । त्यसका लागि सोच योजनालगायत युद्धकालीन कमान्ड प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक सङ्गठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक थियो । तर सङ्गठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा युद्धकालीन सोचकै निरन्तरतामा रह्यो ।’

जसअनुसार माओवादी आन्दोलनमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी, उत्पीडित वर्ग र समुदायहरू बिस्तारै आन्दोलनबाट अलग हुँदै गएको शर्माको बुझाइ छ । 

यस्तै छरपस्ट हुँदै गएको जनमतबारे चिन्ता जाहेर गर्ने संस्थागत परिपाटी निर्माण हुन नसकेको,  पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यप्रति अरुचि बढ्दै गएको, पार्टीमा परिवारवाद हाबी भएको, पार्टीभित्र मुद्दा विशेषमा कमी कमजोरीबारे छलफल र बहसलाई विषयान्तर गर्न पार्टी फुट्दै छ भन्ने हल्ला चलाइएको, विधि, पद्धतिभित्र सञ्चालित सही आचरणयुक्त पार्टी बनाउन भन्दा डर मान्नुपर्ने स्थिति बनेको,  धक मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको, पार्टी सञ्चालनको मूल्य मान्यता, विधि, पद्धतिको धज्जी उठाइएको शर्माको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

यस्तै सङ्घर्षबाट शान्तिमा आएको माओवादी लक्ष्यविहीन र एजेन्डाविहीन हुँदै समाज रूपान्तरणको अभियानबाट बिस्तारै आफ्नो निजी स्वार्थ र सुविधा उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘एकथरी नेता कार्यकर्ताहरू पद र सुविधा तथा अर्कोथरी अभाव र पीडामा भौँतारिने वातावरण निर्माण भयो ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘क्रान्तिमार्फत शान्तिमा आउँदा समग्र राष्ट्रलाई संविधानसभा, संविधान, सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मार्गचित्रमा डोर्‍याएको माओवादी आफैँ किंकर्तव्यविमूढ हुन पुग्यो । शान्ति प्रक्रिया पछिका लगभग दुई दशकसम्म यदाकदा बाहेक कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन त परै जाओस् उनीहरू कामविहीन भए । ती कार्यकर्तालाई क्रियाशील बनाउने स्पष्ट एजेन्डा र कार्यक्रम भएन ।’

पार्टी निर्माणको अबका कार्यनीति

पार्टी अझै पनि निर्माण गर्न सकिने भन्दै शर्माले प्रस्तावमा आफ्नो १६ बुँदे कार्यनीति अघि सारेका छन् ।  एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था र गन्तव्य परिभाषित गर्नु आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाएका छन् । साढे ४ दशकदेखि राज्यले अख्तियार गर्दै आएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आवश्यक हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘मुलुकले खोजेको र्‍याडिकल रिफर्मका कार्यक्रमहरू जस्तै ( प्रगतिशील कर प्रणाली, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, गरिबी अन्त्य, औद्योगीकरण रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति, रोजगारमूलक पूर्वाधार निर्माण, जनमुखी शिक्षा तथा स्वास्थ्य रणनीति आदि तयार पार्नुका साथै दलाल पुँजीवाद विरुद्ध आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास आजको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । उपर्युक्त कार्यभार पूरा गर्न पार्टीलाई तयार बनाउने ।’

पार्टीले गरेको राम्रा कार्यबारे जनतालाई सुसूचित गराउने, आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा सशक्त बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका एजेन्डालाई जनताको चाहनाअनुसार अघि बढाउने शर्माको प्रस्ताव छ । 

यस्तै संविधान निर्माणको क्रममा बाँकी एजेन्डाहरू, मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, , निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान आदि मुद्दाहरूमा जनमत निर्माणको लागि कार्यक्रम बनाउने,  संविधानको रक्षा र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि सामाजिक सत्ताको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव छ । 

‘...उक्त उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, उत्पादन, रोजगार वृद्धि, सामाजिक विभेद विरुद्ध आम पङ्क्तिलाई सङ्गठित गरी न्याय र समानताको पक्षमा परिचालन गर्ने गरी सामाजिक सुधारको आन्दोलन आवश्यक छ’, शर्माको भनाइ छ, ‘यो आन्दोलनले एकातिर संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउनेछ भने अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानमार्फत संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई बाध्य गराउनेछ । साथै यसले सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको पक्षमा जनतालाई जागृत गर्दै देशलाई समानता र समृद्धितिर लैजानेछ ।’

यसबाहेक शर्माले जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी भावनाको विकास भएको उल्लेख गर्दै सुशासन सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी यसलाई आन्दोलनकै रूपमा सङ्गठित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पार्टीले तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सङ्गठन निर्माणका खास विषय

यस्तै शर्माले आफ्नो प्रस्तावमा सङ्गठन निर्माणका खास विषय भन्दै ९ बुँदामा आफ्नो धारणा समेटेका छन् । जसअनुसार वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने, पार्टीमा विधि, प्रणाली स्थापित गर्न विधान पुनर्लेखन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फरक मतको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक/जनवादी विधिमार्फत अन्तरसंघर्ष र दुई लाइन सङ्घर्ष व्यवस्थित गर्ने,  सरकारको १५ वर्षको अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धि र कमी कमजोरीको व्यक्तिगत र संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै  गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फेरि बनाउने क्रियाकलापबाट पार्टीलाई भएको वैचारिक र व्यवहारिक लाभ हानिको मूल्याङ्कन गर्ने, शहीद, बेपत्ता योद्धा परिवार तथा घाइते योद्धाहरूको लागि व्यवस्थापनको विशेष कार्यक्रम बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पहल गर्ने शर्माको प्रस्ताव छ । साथै पार्टी फुट्दैछ भनी नेतृत्व तहबाटै चलाइएको हल्लाबारे स्पष्ट गरिनुपर्नेमा पनि शर्माको जोड छ । 

चुनाव चिह्न फेर्न प्रस्ताव

शर्माले पार्टीका कार्यक्रमलाई आम जनतासम्म पस्किँदै सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माणका लागि चारवटा आधारहरूमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको औँल्याएका छन् । जसअनुसार वर्तमान परिवेश र काम अनुरूप तालमेल हुनेगरि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने र  आम जनताले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरी चुनाव चिह्न फर्ने प्रस्ताव शर्माको छ । 

यस्तै वामपन्थी एवम प्रगतिशील शक्ति बिच अन्तर्क्रिया, एकता र ध्रुवीकरण गर्ने,  महिला, दलित, जनजाति, भाषिक, सांस्कृतिक, अल्पसङ्ख्यक समूहको सहभागिता एवं समानुपातिक नेतृत्व विकास गर्ने, थप बौद्धिक वर्गलाई पार्टीमा समेट्ने,  युवा जनशक्तिमा राजनीतिक वितृष्णा हटाई राजनीतिमा सक्रिय गराउने र राजनीतिक अग्राधिकार दिने शर्माको प्रस्ताव छ ।