नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन्  । यसमा कुनै शङ्का छैन  । कला, साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति र वृत्तिमा पनि दुवै देश समान छन् । नागरिक समान छन् । बिहेवारी चल्छ । हिन्दूधर्ममा विश्वास राख्नेहरूमा तिहार रक्षाबन्धन इत्यादि चाडपर्वहरू समानरूपमा मानिन्छन् । खुला सीमा छ । घर माइत आवत जावत गर्छन् मधेसीहरू । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय शासक वर्ग र नेताहरूले नेपाललाई हेपाहा दृष्टिले हेर्छन् । 
 

  भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण बनाउन खोजेको छ । सुरक्षामा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अनुभूति हुन्छ । भारतले मुस्ताङलगायत ८ वटा हिमाली जिल्लामा आफ्नो सैनिक चेकपोस्ट राखेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिल्लीबाट चलेको आभास हुन्छ । तीनतिर भारत जोडिएको र उत्तर चीनको हिमाली बाटो कठिनाइ भएकाले नेपाललाई भौगोलिक रूपले भारतसँग परनिर्भरता हुनुपरेको छ । यसको लाभ भारतले उठाउँदै आएको छ । चीनतिर ढल्केको देखेमा नाकाबन्दी लगाएर सास्ती दिन्छ भारत । २०४५ सालमा पूर्वराजा वीरेन्द्र र प्र.म. मरिचमान सिंहको पालामा नेपालले चीनबाट हतियार ल्यायो भन्ने निहुँमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । २०२७ मा पनि नेपालले नाकाबन्दीको कष्ट सहनुपरेको हो । उसबेला ११६ राष्ट्रहरूले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मान्दा पनि भारत शान्ति क्षेत्र मान्न तयार भएन ।

 भारतले नेपालका प्रत्येक सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने चलन छ । तर तत्कालीन प्रधान सेनापति सच्चित शमशेरलाई सम्मान दिएन ।  बफर स्टेटका रूपमा छ नेपाल । सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदा ५९ हजार ६ सय ३७ जनाले मतदान गर्दा १४ सय ९६ जना सिक्किमबासीले मात्र सिक्किम स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर मत जाहेर गरेका थिए । प्रजातन्त्रमा सधैँ बहुमतले सही निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । यस परिप्रेक्षमा वाम गठबन्धन शङ्काको बादलभित्र छ ।

सिक्किममा काजी लेन्डुपे दोर्जे र नरबहादुर खतिवडा आदिको नेतृत्वमा सिक्किम त गाभियो भारतमा तर लेन्डुपे यसरी जनताबाट खसे कि पछि भएको प्रन्तीय चुनावमा जमानत समेत जफत हुने तरिकाले उठ्नै नसक्नेगरी पछारिए । दलाल समाजिक पुँजीवादका नाइकेहरूको पनि यस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न । आशा छ देशको स्वाभिमानमा आँच आउने छैन । तर भारतको दयामा सत्ता टिकाउने एजेन्टहरूको विश्वास गर्न सकिँदैन ।  जनताको विरोधका स्वरहरू विरुद्ध यही जेठ २८ गते भारतीय प्र.म. नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा आउँदा अरुण तेस्रो उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम सुनिन्छ । यसो नहोस् । अन्यथा ठूलो नकारात्मक असरपर्ने देखिन्छ ।  

  भारततर्फबाट हुने असमान सन्धि बारेमा नेपालले आजसम्म चूँ पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालको ७१ स्थनमा ६० हजार ६ सय २० हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । (सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अनुसार) । भारतको नेपालसँग १७५१ किमि लामो खुला सीमा छ । यसमा भारतसँग जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २२ वटा जिल्लाका ६२ ठाउँबाट सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । एउटै मान्छे दुवैतिर नागरिक भएको छ । सांस्कृतिक अतिक्रमण छ । अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरूको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकैती गुण्डागर्दी आदिको नेपालले सामना गर्नुपरेको छ ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो जुन सरकार अए पनि अतिक्रमण रोकिएन । भारतले नेपालमा आएर उद्योग त खोलिदिन्छ । प्रमबाट विदेशी लगानी कर्तालाई आह्वान गरिएको छ । तर हेक्का राख्नुपर्छ राट्रिय उद्योग तप्केनीमा परेर सेलाउने छन् । प्रतिस्पर्धामा नेपाली उद्योग टिक्नसक्ने छैनन् । भारतले सित्तैँमा पानी लग्छ । फेरि नेपालले त्यही पानी किनेर खानुपर्छ । भारतलाई दिने पैसा कमाउन मलेसियामा जानुपर्छ । भारतीय हस्तक्षेपले गर्दा भूगोल मात्र होइन नेपाली पहिचान पनि मेटिँदै गएको छ । हिन्दी फिल्मले गाँजेको छ नेपाल । कतिपय आवासीय विद्यालयमा हिन्दीका किताबहरू पढाइन्छ । कतिपय विद्यालयमा क्रिस्चियनले हात हालेको छन् । अङ्गीकृतको नाताले भारतीय नागरिक नेपालमा मन्त्री बनेका छन् । जब कि सोनिया गान्धि इटालीको चेली भएका नाताले भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् ।

भारतमा अङ्गीकृत नागरिक मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा भने भारतीय प्रभावले यसको लेखोजोखो छैन । नेपालका मन्त्रीहरू बिकेर नै असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । कोशी सम्झौता गर्ने मातृका हुन् । गण्डक असमान सम्झौता गर्ने बीपी हुन् भने टनकपुर सम्झौता गर्ने गिरिजा कोइराला हुन् । एउटै बाउका तीन छोराहरू । सिङ्गै महाकाली प्याकेज सम्झौता गर्ने चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीसमेत एमालेका नेताहरू हुन् । यसमा बामदेव गौतमले भने विरोध गरेको बुझिन्छ । अहिले कोशी उच्च बाँधको विरोध गर्ने कुरा त कता हो कता । अझ त्यसलाई उच्च बनाएर  जहाज ल्याउने कुरा चलिरहेको छ ।

यसले तराईका ३१ जिल्ला डुबानमा पर्ने निश्चित छ । योबाहेक लक्ष्मणपुर बाँध, खर्दलोटन बाँध, तिलाठी बाँध आदि बाधले नेपाललाई बेलामौकामा डुबानमा पारेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कल्भर्टलाई निहुँ बनाएर गत साल गोविन्द गौतमको हत्या गरियो । यसबाहेक २०६७ सालमा भातीय एसएसबीले बर्दियाका स्थनीय हर्कबहादुर शाहीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको हो । यसको प्रतिरोधमा सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न सकेन । यस्तै बर्दिया गुलरियाका राम दुलारेलाई पनि हत्या गरेर भारतले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको हो । स्थानीयबासीको विरोधस्वरूप पर्साको ठोरीमा भारतले दाबी गर्दै आएको एक सय रोपनी जमिन नेपालकै भएको छ । उक्त ठाउँमा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ । तर कैयौं ठाउँहरूमा सीमास्तम्भ सारिएका छन् । यसको बेखबर छ सरकार । 
 

 राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने लम्पसारवादी छ सरकार । ससाना उद्योगहरूलाई पनि भारतलाई सुम्पिने नीति तयार भएको छ ।   भारत परस्त मानिने शेरबहादुर देउवाले समेत यसको विरोध गरेका थिए भने वलीको राष्ट्रवाद कहा गयो ? लिपुु लेकलाई भारतीय नाका ? एयरपोर्टमा भारतीय मार्सल, १९५० को असमान सन्धि आदि बारे समाधानका कुरा खोज्ने कि नखोज्ने ? अहिले मोदीको आसन्न भ्रमणमा यी कुराहरूको छिनोफानो गर्नसक्नुपर्छ । अहिले मोदीको नेपाल भ्रमण भनेको चीन विरोधी नीति हो । नेपालमा चीनलाई पस्न नदिनु । यसैले अहिले मोदीको नेपाल भ्रमण बेमौसमी बाजा हो । राष्ट्रियताका लागि प्रत्येक नेपाली सजक रहनुपर्छ । विगतको तीतो अनुभव छ ।