काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले निर्धारित समय (साउन २५ गते)भित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेन । बोर्डले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रचारात्मक (मार्केटिङ) कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत प्रशासनिक खर्चका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

तर यस्तो बजेट आर्थिक वर्षको साउन २५ गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरेको छ । ‘निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन हामीले निकै गृहकार्य गरेका हौँ । तर पनि सकिएन,’ बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (कमल) ले रातोपाटीसँग भने, ‘यसको मुख्य कारण सरकार फेरबदल र सचिवको सरुवा नै हो ।’

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अनुसार निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलको पर्यटन बोर्डको अध्यक्षमा सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । यसअघिका सचिव दीपक काफ्ले सरुवा भएर गएसँगै केही दिन अघिमात्र मन्त्रालयमा डा.अरुणप्रसाद पाण्डे आएका छन् । लगत्तै भएको सरकार परिवर्तनले पर्यटनमन्त्री समेत फेरिएपछि पर्यटन बोर्डको बजेट प्रभावित हुन पुगेको उपाध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

‘पहिला सचिव परिवर्तन भयो । पछि फेरि सरकार नै परिवर्तन भयो र नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभयो । यसले पर्यटन बोर्डको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । पछि आउनु भएको सचिवसमेत केही दिन बाहिर जाँदा बजेटको सन्दर्भमा आवश्यक छलफल हुन पाएन,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्ला दिनमा हामीले नियमित रुपमा छलफलमा जुटिरहेका छौँ । अब केही दिनभित्रै बजेटको टुङ्गो लाग्छ ।’

आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको पर्यटन बोर्डले अघिल्लो महिना निजी क्षेत्रहरूसँग छलफल गरेको थियो । पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रचारप्रसार (मार्केटिङ) र विविध भौतिक पूर्वाधारको विकासका क्षेत्रमा कुन शीर्षकमा के कति बजेट छुट्ट्याउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उपाध्यक्ष सापकोटाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘शीर्षक धेरै छन् । बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र समेट्नुपर्ने कार्यक्रम पनि धेरै नै छन् । हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ । यसअघि नै निजी क्षेत्रसँग बजेटका सन्दर्भमा छलफल गरिसकेको अवस्थामा पछिल्ला तीन दिन यता लगातार बोर्डको बैठक बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही दिनभित्रै छलफल टुङ्गिन्छ र बजेट सार्वजनिक गर्छौं ।’

पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ र सोही ऐनमा टेकेर बनेको आर्थिक नियमावली २०५५ ले बोर्डको वार्षिक बजेट साउन २५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आपत्कालीन अवस्थामा र भइपरी आउने अवस्थामा सोही नियमावलीले एक महिनासम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार बोर्डले केही समय लिएर पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको उनले बताए ।

तर समयमै बोर्डको बजेट नआउँदा दैनिक कामकाज, प्रशासनिक खर्चदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम बनाउन समस्या भएको बोर्डका अधिकृत एवं स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कुन्दन मिश्रले बताए ।

करिब २ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा पर्यटन बोर्ड

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि पर्यटन बोर्डले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको बोर्डले यस वर्षका लागि पनि सोही बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यद्यपि, उपाध्यक्ष सापकोटाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आर्थिक वर्षमा समेटिने नीति तथा कार्यक्रमहरूका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट बन्ने बताए ।

‘मुख्यतः बजेटको प्राथमिकता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम नै पर्छन् । पर्यटन बोर्डको उद्देश्य अनुसार आन्तरिक गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसारका लागि स्वदेश र विदेशमा गरिने मार्केटिङका काममा बजेट विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ केही पर्यटकीय गन्तव्य, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, मठमन्दिरको निर्माण तथा पुनर्निर्माणका गतिविधि पर्छन् ।’

यस अतिरिक्त प्रशासनिक काम कारबाहीका लागि बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । यसपटक बोर्डले सातवटै प्रदेशमा बोर्डको कार्यालय राख्ने वा कुनै न कुनै तवरबाट सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसले बजेटमा केही तलमाथि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

हाल पर्यटन बोर्डको काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा एक क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक अरु प्रदेश तथा जिल्लामा कुनै कार्यालय छैन ।

मुलुक संघीय राज्य व्यवस्था प्रणालीमा गएसँगै पर्यटन बोर्डलाई पनि सोही अनुसारको संरचनामा लैजान लामो समयदेखि गृहकार्य भए पनि यो वर्ष कुनै न कुनै ढंगबाट बजेटले सम्बोधन गर्ने उपाध्यक्ष सापकोटाले रातोपाटीलाई बताए ।

सीईओ टुङ्गो नलाग्दा कार्यसम्पादनमा समस्या

त्यसो त बोर्डको बजेटमात्र होइन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नहुँदा अन्य दैनिक कामकाज, योजना बनाउनसमेत निकै अप्ठ्यारो परेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । २०८० माघ १४ गते सीईओ डा.धनन्जय रेग्मी आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै बोर्ड ६ महिनादेखि सीईओविहीन अवस्थामा छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष दीपक काफ्ले नेतृत्वको बोर्डले सीईओ छनोट प्रक्रिया अघि बढाए पनि यो विषयबारेको विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । उक्त मुद्दाको हालसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

हाल बोर्डको निमित्त प्रमुख कार्यकारीको रूपमा बोर्डकै अधिकृत नन्दी लाहे थापाले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । तर सीईओ नहुँदा काम गर्न निकै गाह्रो भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

सीईओविना नै आर्थिक वर्षको बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने कर्मचारी बताउँछन् । पर्यटन बोर्डको कामकाज र गतिविधिलाई चुस्तदुरुस्त बनाइ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न छिटोभन्दा छिटो सीईओ छनोट विवाद समाधान गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।