काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरू राजनीतिक लबिङ लागेका छन् । विभागले कारबाही गरेका संस्थाहरू निलम्बन फुकुवाका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि मन्त्रीसम्मलाई भनसुनमा लागेका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान तालिम नदिने ४६ वटा संस्थालाई कारबाही गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै उनीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लबिङ गरेका छन् । त्यस्तै मन्त्री शरतसिंह भण्डारी समक्ष समेत पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका हुन् । 

विभाग तथा मातहतका निकायहरूले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीलाई नपढाई हाजिरी गर्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि विभागले ४६ वटा संस्थालाई कारबाही गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो । निलम्बनमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले केही दिन अगाडि विभाग घेराउ समेत गर्न गएका थिए । उनीहरूले सबैले त्यसरी नै पढाइरहेको तर, विभागले आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको बताएका थिए । 

विभाग र मातहतका निकायबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीलाई नपढाईकनै हाजिरी गरेको देखिएपछि कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । 

कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उक्त अवधिभित्र सुधार गरेको पाइए निलम्बन फुकुवा गरिने बताए । 

विभागकै टोली अनुगमनमा जाँदा तालिम लिएको भनेर हाजिरी गर्ने गरेको पाइए पनि तालिम लिने कोही पनि भेटिएका थिएनन् । हाजिरी गर्ने तर, तालिम लिने मान्छे कोही पनि नभेटिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीमा परेका हुन् । 

त्यसरी कारबाहीमा पर्नेहरूमा अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा तालिम सञ्चालन गर्दै आएका संस्था छन् । काठमाडौँ बाहेक धनुषा, बाँके, कास्की, गोर्खालगायतका जिल्लाका संस्थाहरू समेत छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न १४३ वटा संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत छन् । हालको विद्यमान कानुन अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम नदिने तर, हाजिरी मात्रै गर्दै आएका छन् ।

कारबाहीमा पर्नेहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यहरूले सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरू समेत परेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरू विष्णु गोपाल गर्तौला र कल्पना पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाहरू परेका छन् । गर्तौलाले सञ्चालन गर्दै आएको बिग किरण एसोसिएन प्राली र पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको कस्मिक ट्रेनिङ सेन्टरलाई समेत विभागले कारबाही गरेको हो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिक खोजीमा रहेको एभिन्युज ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च प्राली समेत कारबाहीमा परेको छ । एभिन्युजका सञ्चालक प्रेम प्रसाद बाँस्तोला महासङ्घको सल्लाहकार समेत हुन् ।

कारबाहीमा परेकाहरूलाई सुध्रिनका लागि विभागले मौका समेत दिएको छ । अर्को पटकको अनुगमनको क्रममा विगतकै समस्या दोहोरिएको खण्डमा ती संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने विभागको तयारी छ ।

याे पनि

विभागले एकैपटक ४६ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्‍यो

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न १४३ वटा संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत छन् । हालको विद्यमान कानुन अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम नदिने तर, हाजिरी मात्रै गर्दै आएका छन् । विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा समेत मान्छे नहुने तर, हाजिरी हेर्दा तालिम लिएको देखिने गरेको पाइएको हो ।

‘जसले पढाएकै छैनन्, जसको एक जना मान्छे पनि छैनन् । मन्त्री र सचिव ज्यूसँग नै सल्लाह गरेर निलम्बन गरेको हो । तीन महिना सम्मको लागि मात्रै हो निलम्बन गरिएको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । 

तीन महिनाको अवधिमा बायोमेट्रिक गर्ने, कक्षामा विद्यार्थी ल्याउने र पढाउने जस्ता मापदण्ड पुरा गर्नका लागि समय तोकिएको घिमिरेको भनाइ छ । 

अनुगमनका क्रममा यतिसम्म पाइएको थियो कि १० जनाको बायोमेट्रिक एक जनाको थम (औँठाछाप) लगाएर गर्ने गरेको भेटिएको थियो । 

१४३ मध्ये ४६ मात्रै किन कारबाहीमा ?

कारबाहीमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले विद्यार्थी पढाइरहेको तर, अनुगमनको क्रममा पढाएको नभेटिएपछि कारबाही गरेको बताएका छन् । 

उनीहरूले १४३ वटा संस्थाले यसरी नै विद्यार्थी पढाउने गरेपनि विभागले पूर्वाग्रही राखेर आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयमा समेत पुनरावलोकनका लागि गएका हुन् । गोर्खाको बुनकोट–९ मा रहेको पौरखी सृजनशील सीप विकास तथा ओरेन्टेशन टेनिङ सेन्टरका सञ्चालक रघुनाथ पनेरूले विद्यार्थीहरू खाजा खाने समयमा अनुगमनमा आएको र त्यही आधारमा कारबाही गरिएको बताए । 

‘खाजा खाने समय थियो । विद्यार्थीहरू थोरैको सङ्ख्यामा थिए । खाजा खाने समयमा अनुगमन टोली आएको थियो । विद्यार्थी छैनन् भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो । हस्ताक्षर गरेपछि निलम्बन गरिएको जानकारी आयो,’ पनेरूले भने । 

महानिर्देशक घिमिरेले अहिलेसम्म ४६ वटालाई कारबाही गरिएको अनुगमन निरन्तर जारी रहेको बताए । विभागले उनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । तीन महिनाभित्र विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेर ओरेन्टेशन नदिएको खण्डमा थप कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको हो । 

कारबाहीमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले विभाग घेराउ गर्नुका साथै मन्त्रालयमा समेत लबिङ गर्दै आएका हुन् । उनीहरुले अधिकांश संस्थाहरूले पढाउँदै नपढाई तालिमको प्रमाणपत्र दिने गरेको तर, विभागले आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको बताउँदै आएका छन् । सोही दाबी अनुसार उनीहरुले मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्नुका साथै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका हुन् । विभागले भने अनुगमन निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ । 

महानिर्देशक घिमिरेले अहिलेसम्म ४६ वटालाई कारबाही गरिएको अनुगमन निरन्तर जारी रहेको बताए । विभागले उनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । तीन महिनाभित्र विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेर ओरेन्टेशन नदिएको खण्डमा थप कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको हो । 

विभागले तालिमलाई डिजिटलाइजेशन गराउन खोजेको छ । त्यसका लागि ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ संशोधन गरेको थियो । २०८० असोज ७ गते दोस्रो संशोधनबाट संस्थाहरूका लागि थप मापदण्ड तोकेको थियो । भने शुल्क समेत ७०० बाट बढाएर २१०० पुर्याइएको थियो । 

याे पनि

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन

विभागले सोही आधारमा भौतिक पूर्वाधार थप गर्न भनेको थियो । केही संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वाधार थप गरेका थिए । तर, पछि निवर्तमान श्रममन्त्री डीपी अर्यालले संशोधन खारेज गरेका थिए । अर्यालको उक्त निर्णयका विरुद्धमा व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अर्यालले गरेको खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

गत मङ्सिरमा विभागले कार्यविधि संशोधनको आधारमा भौतिक पूर्वाधार थप गर्न भनेको थियो । अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दफा ५ (३) (दोस्रो संशोधन) संशोधन गर्दै थप कडाइ गराइएको थियो । उक्त कार्यविधिले तोकिएको जनशक्तिका अतिरिक्त पूर्वाधार समेत थप गर्नुपर्ने भनेको थियो । 

तालिम दिनका लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा १ जना आफूले छानेको क्लष्टर अनुसारको सोही देशमा गएर फर्किआएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख थियो । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतमले विभागको परिपत्रको आधारमा व्यवसायीहरूले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार थप गरेको बताए । तर, व्यवसायीहरूले अहिले पनि सोही आधारमा काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । 

त्यस्तै संशोधित कार्यविधि २०७६ को अनुसूची २ को ‘ङ’ अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षमा ८४ इन्चको स्मार्ट बोर्ड २ वटा, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आईरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आईरिस स्क्यानर) अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।  

सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतमले विभागको परिपत्रको आधारमा व्यवसायीहरूले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार थप गरेको बताए । तर, व्यवसायीहरूले अहिले पनि सोही आधारमा काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । 

विभागले ७०० बाट एकाएक शुल्क बढाएर २१०० पुर्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसमा थप ७०० रुपैयाँ परीक्षा शुल्क भनेर थप गरिएको थियो । 

याे पनि

अभिमुखीकरण तालिमका लागि १३ करोड लगानी, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अन्योल

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेका थिए । केही समयपछि भण्डारी हटेर डीपी अर्याल मन्त्री बनेर आएका थिए । अर्यालले भण्डारीले गरेको शुल्क बृद्धि लगायतका निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए । पछि उनले उक्त निर्णय नै खारेज गरेका थिए । निर्णय खारेज गरेपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।