काठमाडौँ । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक समितिले दिएको प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि अलपत्र पारेर सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको सुधारलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनू सरह हो भन्ने मान्यताबिच अदालतले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित समितिले २०७८ साउन १४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई  बुझाएको २३४ पृष्ठको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी ‘अन्याय’ गरिरहेको छ ।

 उक्त प्रतिवेदन २०७८ फागुन ६ गते फुल कोर्टमा पेस भएको थियो । तर फुल कोर्टले ३ वर्षसम्म न उक्त प्रतिवेदनमाथि थप छलफल चलाएको छ न पारित गरी कार्यान्वयनमा लाने बाटो खोलेको छ ।

प्रारम्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको दोहोरो चरित्रले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उल्झन ल्यायो । प्रतिवेदन बुझ्दा तत्काल कार्यान्वयनमा लाने बाचा गरेका राणाले त्यसपछि सार्वजनिक मञ्चहरूमा भने प्रतिवेदनकै विरोध गर्दै हिँडे । 

त्यसपछि उनी विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो ।  नेपाल बारले लामो आन्दोलन ग¥यो भने न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरिदिए । राणा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो, अनि उनी निलम्बित भए । यो घटनाक्रमपछि सर्वोच्चमा गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्न थालियो ।

राणापछि सर्वोच्चको नेतृत्व दीपककुमार कार्कीले सम्हाले । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले २०७८ फागुन ६ गते बसेको फुल कोर्टको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरे, बैठकले यसलाई कार्यान्वयनमा लाने निर्णय पनि लियो ।   

बैठकले पेशी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रूपमा सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित प्रणाली (अटोमेशन) अपनाउने निर्णय लिए पनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

‘उक्त प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले रातोपाटीसित भने, ‘नेतृत्वले यसलाई जिम्मेवारी लिएर अघि बढाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन ।’ 

सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशले पनि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

किन बन्यो हरिकृष्णको समिति ?

न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ साल साउन ३० गते तत्कालीन न्यायाधीश कार्की संयोजक र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेका थिए ।

‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’ मा तत्कालीन नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मी (सदस्य सचिव) रहेका थिए । 

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा बार र सर्वोच्चको संयुक्त अध्ययन समिति गठन भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वका तेस्रो समिति बनिसकेको थियो । ती समितिहरूको प्रतिवेदनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कार्कीको समितिलाई सुरुमा तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । समितिले ०७७ असोज ८ देखि काम थालेको थियो । तर, पुसमा यसले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । कोरोना , दसैँ, तिहार र छठको कारण देखाउँदै ०७७ चैत मसान्तसम्म म्याद थपियो । पटक पटक म्याद थप्ने सिलसिला चल्दै गयो र, २०७८ साउन १४ गते मात्र समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । 

न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न बनेको यो पहिलो समिति थिएन । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा बार र सर्वोच्चको संयुक्त अध्ययन समिति गठन भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वका तेस्रो समिति बनिसकेको थियो ।

ती समितिहरूको प्रतिवेदनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कार्की समितिका सदस्य घिमिरेले फुल कोर्टले प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिएकोमा दुख लागेको बताए ।

‘हाम्रो समितिका संयोजकले अवकाश प्राप्त गर्नु भयो । अब सदस्य राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पक्कै अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ’ उनले रातोपाटीसित भने ।

न्यायाधीशहरूको एक स्वर– बिचौलिया उल्लेख भएको प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारित हुँदैन 

समितिकै संयोजक रहेका हरिकृष्ण कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेपछि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउने प्रयास गरेका थिए ।

फुल कोर्टमा छलफल गर्न सहकर्मीहरूसँग तयार नभएपछि उनको प्रयास व्यर्थ भयो ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिकांश न्यायाधीशहरुले यो प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारित हुने वा पेस भएर छलफल हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

कार्कीको प्रतिवेदनमा बिचौलिया भन्ने शब्द परेकाले अदालतमा बिचौलिया छन् भनेर फुल कोर्टले अनुमोदन गर्नै नसक्ने एक वरिष्ठ न्यायाधीशले बताए ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ वा बिचौलियाहरू छन् । उनीहरू विभिन्न आवरणमा छन् भनेर अध्ययन समितिले भन्न पाउँछ तर फुल कोर्टले त्यसलाई पारित गर्न मिल्दैन’ ती न्यायाधीशले भने ‘भ्रष्टाचार छ वा बिचौलिया पहिचान भएका छन् भने नेतृत्वले त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने हो । कारबाही गर्ने अनि अदालतभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो । ’ 

फुल कोर्टमा पेस भइसकेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशले क्रमशः कार्यान्वयनमा लानु पर्ने मत पनि न्यायालयभित्र देखिन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

न्यायाधीशहरुले प्रतिवेदनको ५४ र ५५ पेजमा  ‘अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया’ भनेर लेखिएकाले फुल कोर्टले पारित गर्न नसक्ने अडान राखेको देखिन्छ । 

‘कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाहरूले मुद्दा ठेक्का लिई बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न र कतिपय टाठा बाठा र पेसेवर बिचौलियाका कारण यो समस्या थप पेचिलो र जटिल बन्न गएको छ ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘बिचौलियाको पहिचान, अनुमान, नियन्त्रण, कारबाहीको विषय निकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिएको छ ।’ 

यद्यपि फुल कोर्टमा पेस भइसकेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशले क्रमशः कार्यान्वयनमा लानु पर्ने मत पनि न्यायालयभित्र देखिन्छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

बार अध्यक्षको प्रश्न– नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन पर्दैन ?  

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कार्की समितिको  प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन भएन भन्ने जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने बताए ।

‘तत्कालीन समयमा यो समिति किन बनाइएको थियो ? बारले तत्कालीन समयमै प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनको जवाफ माग गरेको थियो । तर अहिलेसम्म नेतृत्व किन चुपचाप छ ’ बार अध्यक्ष घिमिरेले रातोपाटीसित भने ‘हामीले हरेक भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग यो विषयमा प्रश्न सोधेका छौ । उहाँले अब कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुहुन्छ । फुल कोर्टले पारित गर्छ भन्नुहुन्छ । तर भएको थाहा पाइएको छैन ।’ 

घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च नेतृत्वमा गम्भीरता नदेखिएको बताए ।

‘नेतृत्वले फुल कोर्टमा राखेर यसको स्वामित्व लिनुपर्ने कि नपर्ने ?’ घिमिरेले भने, ‘प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । अब हामी जवाफ खोज्छौ ।’ 

के थियो हरिकृष्णको प्रतिवेदनमा?

सर्वोच्चमा १७ बिचौलिया ! प्रतिवेदन भन्छ– न्यायाधीश पनि बिचौलिया !

वकिलभन्दा न्यायाधीश क्रान्तिकारी ! प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमा