काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार विस्तारको विषयलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकार बनाउनमा सघाएको छ । तर पार्टीले २० सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गरेपछि अहिले सो सरकार विवादमा तानिएको हो ।

पार्टी अध्यक्ष डा.सीके राउतले यही विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । यद्यपि, गत बुधवार उनी आफैँले ‘मधेस सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन’ भनेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मधेस सरकारमा कति मन्त्री राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन–कुन मन्त्रालय कसले राख्ने कुराको निर्धारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले गरेका र यसमा जनमत पार्टीको केही नचल्ने उनको भनाई थियो ।

जनमत नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राउतले बुधवार भनेका थिए, ‘दुई ठुला पार्टीले कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने निर्धारण गरेको हो । यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकि जनमत पार्टीको सिट सङ्ख्या मधेस प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन । अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी बिना नै मधेस सरकार बन्छ । त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन ।’

त्यसपछि बिहीबार उनले भने, ‘हाम्रो त एजेन्डा नै एउटै पनि मन्त्री नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हो । हामी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार छौँ, तर के अरू दल तयार छन् ? छन् भने आउनुहोस्, लागू गरौँ ।’

तर त्यसको दुई दिनपछि उनले आफ्नै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भन्दै अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । योसँगै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ । 

पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष राउत आफैँले जनकपुर बसेर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएका थिए । कसलाई कुन मन्त्रालय, कति मन्त्रालय दिनेसम्मको सहमति बनाउने काममा राउत आफैँ सक्रिय थिए । कांग्रेससँग अर्थ मन्त्रालयको विषयमा भएको असहमतिका कुरामा पनि उनी आफैँ संलग्न भएर सबै मिलाएका थिए । 

पार्टीका एक नेताले भने, ‘मधेसमा जनमत नेतृत्व सरकारको चारैतिर आलोचना हुन थालेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न मात्र मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो । यसले मुख्यमन्त्रीलाई केही हुँदैन बरु स्पष्टीकरण सोधेर सिके राउत झनै आलोचित हुनुभएको छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हो । गठबन्धनको सरकार भएका कारणले यत्रो ठुलो सङ्ख्या देखिएको हो तर हामी संविधानभन्दा बाहिर गएका छैनौँ ।’

‘रह्यो पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको कुरा यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, पार्टीभित्र यस्तो भइरहन्छ यसलाई मिडियाले बहसको विषय बनाएको मात्र हो,’ उनले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको कुरालाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको बताए ।

आफूले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र चाँडै नै पार्टीलाई स्पष्टीकरण बुझाउने बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रदेश तहका नेताहरूसँग छलफल गरिए पनि अध्यक्ष राउतसँग कुरा नभएको सुनाए ।

अध्यक्ष राउतको बचाऊ गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘डाक्टर साब (अध्यक्ष राउत) सँग कुरा भएको थिएन अरू स्थानीय नेताहरूसँग कुराकानी भएको थियो ।’ नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आफूहरूले कुनै पनि दबाब नदिएको बताए ।

उनले भने, ‘जति पनि निर्णय भएका छन् सीके राउतको निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ । उहाँको निर्देशन बेगर जनमतमा एउटा पात पनि हल्लिँदैन । तपाईंलाई विश्वास लाग्छ कि मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारका कामहरू आफ्नै मनले गरेका होलान् ?’

जनमत पार्टीले सुरुमै मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेको र आफूहरू एक महिनापछि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले कांग्रेसले पाउनुपर्ने भाग मात्र पाएको र मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने–नबनाउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको रहेको बताए ।

जनमत पार्टीसँग १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । पार्टीले मुख्यमन्त्रीसहित एक जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री राखेको छ । ‘त्यो हिसाबले एमाले र कांग्रेसले कति पाउने हो, आफैँ हिसाब गर्नुस्’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, मुख्यमन्त्री सिंहले हिम्मत गर्नुहोस्, सबै दलबाट मन्त्री हटाउने कार्य गर्नुहोस्, कांग्रेस तयार छ । तर भागबन्डा समान हुनुपर्छ ।’

सिटको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँदै उनले जनमतले आफैँबाट त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।