देशको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था जरुरी छ : कानुनमन्त्री
वीरगन्ज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले देशको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने औँल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस पर्साले गृह जिल्ला पुगेका मन्त्री चौरसियाको स्वागत तथा सम्मानमा राखेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार बाहिरका लोकतान्त्रिक देशहरूको कानुनले अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो देशको कानुनमा भने अग्रिम जमानतको व्यवस्था नै नरहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई सबै अधिकार दिनुपर्ने सर्वमान्य चलन रहेकोले त्यही अनुसार बाहिरी विकसित देशहरूमा यो कानुनको व्यवस्था रहेको उनको ठम्याइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, जनता सार्वभौम छन् । जनतालाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । त्यस कारण यो कानुन मुलुकमा ल्याउन जरुरी छ ।’
कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था लागू गर्न आफूले पहलकदमी थालेको उनको भनाइ छ । सबै दलका प्रमुखज्यूहरूसँग परामर्श थालेको जनाउँदै उनले सबै दलसँग सहमति भयो भने यो कानुन मुलुकमा ल्याइने तयारी रहेको प्रष्टयाए ।
कानुनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि टीआरसी जस्तो धेरै कानुनहरूको टुङ्गो लगाएको बताउँदै अझ धेरै कानुनहरू पेन्डिङमा नै रहेको जनाए । ती सबैलाई कानुन मन्त्रालयले टुङ्गो लगाउने गरी कामको थालनी गरेको उनी बताउँछन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको देखि लिएर सुधार गर्नुपर्ने अन्य मुद्दाहरूमा पनि कानुन मन्त्रालयले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
अबको सरकारले नयाँ कानुन ल्याउँदा जनतालाई बढी भन्दा बढी राहत हुने खालको कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको उनले सुनाए ।
स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका कृषि मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले जिल्लामा विकासको लहर चल्ने बताएका थिए ।
सार्वजनिक योजनाहरूमा सबैको समन्वयमा काम गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, प्रदेश सांसद श्याम पटेल, प्रदेशका पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, क्षेत्रीय सभापति महम्मद शहाबुदिन लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
-
पत्रकार आचार्यलाई धम्क्याएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण
-
जुम्लाबाट टिकापुर जाँदै गरेको बस दैलेखमा दुर्घटना
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय