काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने बताएका छन् । पार्टी सम्वद्ध काठमाडौँ–रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सरकार लामो समय नचल्ने बताएका हुन् । 

सरकारमा भएर पनि कांग्रेस–एमाले पंक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै उनले दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (एक सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी उनको थियो । आफूहरूको प्राथमिकतामा सरकार नरहेको तर, चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ थियो । 

‘काँग्रेस–एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन् । संसदमा र बाहिर पनि एमाले–कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्’, पुनले भने, ‘किन भने संसद्को अङ्क गणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन । कुनै अप्ठेरो पनि छैन । चाह्यौँ भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौँ । अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन ।’ 

उनले नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस–एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको समेत बताए । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दल नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि दल नेताले राजीनामा दिएको, नेकपाकालमा केपी ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस–एमाले दुवै दलले केही गरौँ भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएका कारण असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ थियो । पुनले कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको तर्क पुनले गरे । 

भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालिएको पुनले बताए ।  ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो । सत्तारुढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैनथ्यो । तर, वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आयो । नेपालमा यो भन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन’, उनले भने । पुराना पार्टीहरूलाई विगतमा आफूहरूले भ्रष्टाचार, तस्करी, राज्यदोहन, र अनैतिकताका संरक्षक संरक्षक हुन भन्ने गरेको चर्चा गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि सुध्रिए होलान् भन्ने ठान्नु गल्ती भएको भएको उल्लेख गरे । 

पुनले गिरिबन्धु टीस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्य दोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नभए सरकारविरुद्ध जनप्रतिरोध हुने चेतावनी दिए । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने उनको भनाइ थियो ।  

पुनले एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने १ लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत् काट्ने गरिएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गरेर ८ अर्ब तिर्दिन भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेबाटै यो सरकार कसको भन्ने पुष्टि हुने बताए । उनले महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएकामा आपत्ति जनाए ।