काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ र नेपाल सरकारबिच देखिएको द्वन्द्व सडकसम्म पुगेको छ । घिसिङको समर्थनमा युवाहरूले माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली निकालेका हुन् । 

ठुला उध्योगहरूले विध्युत वक्यौता तिर्न नपर्ने निर्णय हुने सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै युवाहरूले सचेत गराएका छन् । डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहकमध्ये अस्पताल लगायतका ५६ ग्राहकलाई छुट दिइएको थियो । 

अन्य ठुला उद्योगलाई भने प्राधिकरणले छुट दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भनी बुझाउन ताकेता गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर तर्फ बिलिङ भएको रकम ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँ थियो । उक्त रकममध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाएको र ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ बक्यौता थियो ।

ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क टेरिफ अनुसार बिलिङ गरेको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय बुझाएको र बक्यौता ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९०.३७ रहेको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर अन्तर्गतका धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरिरहेको र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकमध्ये धेरैजसोले बक्यौता रकम नतिरेको देखिन्छ । यसरी प्रिमियम रकम तिर्न बक्यौता रहेको कुल जम्मा १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रुपैयाँ रहेको आँकडा प्राधिकरणको विवरणमा देखिएको छ ।