स्याङ्जामा नागरिकताभन्दा राहदानी लिने बढी
वालिङ । स्याङ्जामा नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट नागरिकता बनाउनेभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार आव २०८०/८१ मा स्याङ्जाबाट नौ हजार चार सय ८७ जनाले नागरिकता लिएका थिए । सोही अवधिमा चौध हजार आठ सय २२ जनाले राहदानी लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट कूल १५ हजार एक सय ९३ राहदानी सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस गरिएका राहदानी बनेर आए पनि व्यक्ति लिन नआउँदा सिफारिसभन्दा वितरण थोरै देखिएको हो । गत आवमा राहदानी बनाएकामध्ये तीन सय ७१ राहदानी वितरण गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वालिङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता तथा राहदानी वितरण हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट आव २०८०/८१ मा प्रतिलिपिबाहेक वंशजका आधारमा र गैरआवासीय नागरिकता चार हजार नौ सय चार वितरण गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । सोही अवधिमा इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट चार हजार पाँच सय ८३ नागरिकता वितरण भएका थिए । दुवै कार्यालयबाट गत आवमा कूल नौ हजार चार सय ८७ नागरिकता वितरण भएका थिए ।
स्याङ्जाबाट वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता २४ वितरण भएका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । स्याङ्जाबाट १९ र वालिङबाट पाँच वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएका थिए । कूल चौध हजार आठ सय २२ राहदानीमध्ये स्याङ्जाबाट सात हजार चार सय ४३ र वालिङबाट सात हजार तीन सय ७९ वितरण भएका थिए ।
“जिप्रका तथा इप्रकाबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिने सेवाग्राही बढी छन्”, उनले भने, “अध्ययन, रोजगारीका लागि तथा घुम्न जाने, तत्काल आवश्यक नपरे पनि बनाएर राख्ने तथा चाहिँदा तत्काल प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बेलढुङ्गा–पञ्चकोट साइकल लेन : बजेट अभावले काम रोकियो
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो
-
न्युयोर्कको सबवेमा सुतिरहेकी महिलालाई आगो लगाइयो
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३८५ सडकको सूची सार्वजनिक
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल