काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली लिएका उद्योगीद्वारा उपभोग गरेको प्रमाण देखिने टाइम्स अफ डे (टीओडी)  मिटरको तथ्याङ्क पेस गरेपछि समितिले प्रमाण छान्न थालेको छ।

नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको लेखा समिति यसअघि एक पटक व्यापारीसँगको भेटघाटपछि उनीहरूको इशारामा प्रतिवेदन तयार गरेको विवादमा परिसकेको समयमा यस्तो विवरण प्राप्त भएको छ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यापारीहरू भेटेको र समितिको प्रतिवेदन छलफल नै नगरी बाहिरबाट लेखाइएको आरोप लागेको थियो । तर सभापति पोखरेलले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । समितिमा करिब १ लाख पानाको विवरण प्राप्त भएको र सचिवालयले आजदेखि नै आवश्यक प्रमाण अध्ययन थालेको सभापति पोखरेलले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत हप्ता निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बिहीबार टीओडी मिटरको तथ्याङ्क र अन्य प्रमाण समितिमा पेस गरेको थियो । उनका अनुसार टीओडी मिटरको प्रोफाइलसहितको तथ्याङ्क, वर्षौंदेखिको लगबुक, एम्पायरमा भएको बिलिङको लेजर, उद्योगीलाई छुट दिएको बिलको विवरण र विभिन्न अदालतका फैसलासमेत समितिमा पेस भएको छ।

समितिका सचिव एकराम गिरीले प्राधिकरणबाट ३२ पोका फाइल लेखा समितिलाई प्राप्त भएको र यसलाई छनोट गरी आवश्यक नभएका फाइल प्राधिकरणमै फिर्ता पठाइने बताए ।

प्राधिकरणले ताकेता गर्ने अनि उद्योगीहरू अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दलको साहारा लिने क्रम चलिरह्यो ।  लामो समय अदालतमा यो विवादका मुद्दा पनि पुगे । जसले गर्दा महसुल असुल गर्ने काम रोकिँदै आएको थियो ।

यसअघि उद्योगीहरूले आफूलाई प्राधिकरणले बिलमात्र पठाएको र प्रयोग गरेको विवरण नै नपठाएर उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिराउने प्रयास गरेको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूले विद्युत् प्रयोग गरेको भए त्यसको बिलसँगै प्रयोग भएको मिनेट र घण्टाको विवरणसमेत हिसाब निकालेर दिन भनेका थिए ।
तर प्राधिकरणले भने बक्यौता रकम बुझाउन टीओडी मिटर आवश्यक नपर्ने भन्दै बिल भुक्तानीका लागि दबाब दिँदै आएको छ।

यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले ताकेता गर्ने अनि उद्योगीहरू अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दलको साहारा लिने क्रम चलिरह्यो ।  लामो समय अदालतमा यो विवादका मुद्दा पनि पुगे । जसले गर्दा महसुल असुल गर्ने काम रोकिँदै आएको थियो ।

यो सम्बन्धी करिब ९० वटा मुद्दा उच्च अदालत र सर्वोच्चसम्म दर्ता भएका थिए । अधिकांश मुद्दा व्यापारीको विपक्षमा फैसला भएको थियो । यही विवाद चरम अवस्थामा पुगेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०८१ वैशाख २७ गते कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०८० माघ २४ गते उक्त जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । तर सरकार परिर्वतन भएसँगै यो विवाद फेरि नयाँ रूपमा सुरु भएको छ।  

अब कसरी अघि बढ्छ लेखा समिति ?
लेखा समितिले केही दिन अघि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङसँग पनि छलफल गरेको थियो । घिसिङसँगको छलफलपछि लेखा  समितिले टीओडी मिटरको विवरण र अन्य प्रमाण पठाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

लेखा समितिमा प्राधिकरणका विवरण प्राप्त भइसकेकाले सुरुमा यसलाई छनोट गर्ने काम हुने सभापति पोखरेलले बताए ।

‘प्राधिकरणबाट प्राप्त भएका सबै विवरण हामीलाई आवश्यक नहुन सक्छन् । आवश्यक हुने विवरण र प्रमाणहरू छनोट गर्न समितिलाई भनिएको छ । उक्त कार्य सुरु भइसकेको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक नहुने कागजात फिर्ता गर्दै प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्छ ।’

सचिवालयले प्रतिवेदन बनाउँदै आवश्यक विवरण समितिका सबै सदस्यलाई वितरण गर्ने र त्यसमा अध्ययन गर्ने अवसर सबै सदस्यलाई दिने सभापति पोखरेलले बताए । तर समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे निश्चित नभएको सभापति पोखरेल र सचिव एकराम गिरी दुवैले स्वीकार गरे ।

‘शीघ्र बैठक बस्छ । २९ गते संसद बैठक छ । त्यसअघि बस्ने सम्भावना छैन,’ समितिका सभापति पोखरेलले भने, ‘सांसदहरू समेत बाहिर भएको र समय पनि नभएकाले कोरम र समय दुवै पुग्ने अवस्था समेत छैन ।’

ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क टेरिफ अनुसार बिलिङ गरेको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय बुझाएको र बक्यौता ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९०.३७ रहेको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

सभापति पोखरेलले समितिले तीन वटा विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गर्ने दाबी गरे । ‘हामी कसैप्रति लक्षित र आग्रह पूर्वाग्रह राखेर छानबिन गर्दैनौँ । लेखा समितिमा खुला छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको अङ्कमा राजश्व उठ्नुपर्यो ।’

आवश्यकता महसुस भएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई र व्यापारीहरू समेतलाई समितिमा बोलाएर छलफल गराइने उनले बताए ।

‘बजारमा चलेका चर्चा र हल्ला सबै हावा हुन् । अहिलेसम्म लेखा समितिले के हो भनेर चर्चामात्र गरेको र आवश्यक विवरण सङ्कलनमात्र गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
आफूलाई विवादमा तानिएको कुरामा सङ्केत गर्दै सभापति पोखरेलले आयोगले गरेको निर्णय र तथ्य तथा प्रमाण हेरेर समितिले निर्णय लिने बताए ।

कति छ बक्यौता ?
डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहकमध्ये अस्पताल लगायतका ५६ ग्राहकलाई छुट दिइएको थियो । अन्य ठुला उद्योगलाई भने प्राधिकरणले छुट दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भनी बुझाउन ताकेता गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर तर्फ बिलिङ भएको रकम ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँ थियो । उक्त रकममध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाएको र ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ बक्यौता थियो ।

ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क टेरिफ अनुसार बिलिङ गरेको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय बुझाएको र बक्यौता ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९०.३७ रहेको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर अन्तर्गतका धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरिरहेको र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकमध्ये धेरैजसोले बक्यौता रकम नतिरेको देखिन्छ । यसरी प्रिमियम रकम तिर्न बक्यौता रहेको कुल जम्मा १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रुपैयाँ रहेको आँकडा प्राधिकरणको विवरणमा देखिएको छ । अब यो रकममा ब्याजसमेत लाग्ने भएकाले तथ्याङ्क फरक पर्ने सभापति पोखरेलको भनाइ  छ।