शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
पशु कल्याण विधेयक

पशु कल्याण ऐन : तीन वर्षमा मस्यौदा पनि तयार हुन सकेन

विज्ञ भन्छन्– कानुन ल्याउनु पर्छ
शुक्रबार, २५ साउन २०८१, २० : ४२
शुक्रबार, २५ साउन २०८१

काठमाडौँ । पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको ३ वर्ष भइसक्यो । तर हालसम्म सो विधेयकको मस्यौदासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा पशु कल्याण विधेयकको मस्यौदा बन्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारसँग जोडिएकाले पशु कल्याण ऐन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागले पशु कल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न २०७८ मंसिरमा जिम्मेवारी दिएको थियो । तर हालसम्म पशु कल्याणका लागि बन्ने कानुनको मस्यौदा पनि तयार हुन सकेको छैन ।

नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिल प्रा.लिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डा. विमलकुमार निर्मलले पटक–पटक विज्ञहरूसँग छलफल हुँदा पनि विधेयकको मस्यौदा किन तयार हुन सकेन भन्ने प्रश्न गरे ।

नेपालबाट चीन, जापान, अमेरिका लगायत मुलुकमा छुर्पी निर्यात हुँदै आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय चीनमा पशुजन्य आहार हेलेजसमेत निर्यात सुरु गरेको छ । यसका साथै नेपालबाट चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्न प्रक्रिया मिलाउने क्रम जारी छ । यसका लागि पनि पशु कल्याण ऐन आवश्यक रहेको डा. निर्मलको भनाइ छ ।

डा.विमल कुमार निर्मलले गोठ सुधार गर्दामात्रै प्रतिपशुचौपाया दैनिक दुई लिटर दुधको उत्पादन बढ्ने बताए । यो विषय पनि पशु कल्याणसँग जोडिएको उनले उल्लेख गरे ।

स्नेहाज केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले पशु चौपायामा आपत्कालीन देखिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पशु कल्याण कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले लम्पीस्किन रोग, जाजरकोट भूकम्पमा परेका पशुवस्तुको विषयलाई कानुन नहुँदा सम्बोधन गर्न नसकिएको सुनाइन् ।

‘पशुलाई बढी भारी बोकाइने, तातो पानी हालिदिने, अवैध रूपमा ल्याएका चल्ला जिउँदै जलाउने वा खाल्टोमा पुर्नेजस्ता कार्य समाजमा हुँदै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘छाडा पशुचौपाया भोकै मार्नेजस्ता घटना पनि छन् । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न पशु कल्याण कानुन आवश्यक छ ।’

पशुचौपाया ढुवानी पनि मापदण्ड विपरीत भइरहेको स्नेहाको भनाइ छ । उनका अनुसार १७ वटा पशु ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा ३० देखि ४० वटा पशु ढुवानी गरिन्छ ।

पशु कल्याण कानुन ल्याएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पालना हुने, मासुजन्य पदार्थ स्वच्छ र गुणस्तर हुनका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनको तर्क छ ।

पशु चिकित्साक डा. तपेन्द्र बोहराले पशु कल्याण कानुन समाजसँग जोडिने बताए । उनले समाजको विकास गर्न पशु कल्याण विधेयक ल्याउनैपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यान्वयन योग्य पशु कल्याण ऐन बन्नुपर्नेमा जोड

नेपालमा पशुसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएकाले पशु कल्याणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।

राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति–२०७८, राष्ट्रिय पशुधन प्रजनन् नीति–२०७८, राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति–२०७८, कुखुरा पालन नीति–२०६८, पशु वधशाला र मासु निरीक्षण अधिनियम–१९९९ , पशु स्वास्थ्य र पशुधन सेवा नियमन–२०५६, बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली–२०७८, गाई भैँसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७० र पशु कल्याण निर्देशिका–२०७३ लगायतका नीति, नियम तथा कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर पाइएको कृषि अभियन्ता शिव शंकर श्रेष्ठले बताए ।

‘पशु कल्याणसँग सम्बन्धित कानुन बनाइरहँदा हामीले पालना गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गरेमा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।’

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का रजिष्ट्रार डा. राम कुमार मण्डलले पनि कानुनमात्रै निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाए ।

जुनोटिक रोगलाई पनि समेट्न जोड

पशु कल्याणसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदामा पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग (जुनोटिक डिजिज) लाई पनि समावेश गर्न सुझाइएको छ । पशुपन्छीतर्फका पूर्वसचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेलले पशु कल्याण विधेयकमा जुनोटिक रोगलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

‘वाइल्ड लाइफबाट पनि मानिसमा विभिन्न रोग सर्ने गर्दछ,’ उनले भने, ‘पशु कल्याणको कानुन बनाइरहँदा यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

पशुबाट मानिसमा सर्ने सूचीकृत जुनोटिक रोग नेपालमा १० वटा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको २०७८ जेठ २७ को निर्णय अनुसार १० वटा जुनोटिक रोग सूचीकृत भएको छ । इन्फ्लुएन्जा, रेबिज, कोरोना भाइरस, लेप्टोस्पाइरोसिस, ब्रुसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, लेस्मिनियासिस÷कालाज्वर जुनोटिक क्षयरोग, सिस्टिकोर्सिस÷हाइडाट्रिडोसिस र टक्सोप्लाज्मोसिस जुनोटिक रोग सूचीकृत भएका हुन् । यी रोगलाई पनि पशु कल्याण विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?

पशु कल्याण विधेयक बनाउन नसके पनि आगामी वर्षदेखि पशु कल्याणका कार्याक्रम अगाडि बढाइने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी विकासतर्फका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले बताए । ‘हामी पशु कल्याणका लागि आगामी वर्ष कार्यक्रमका रूपमा काम गर्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा के–के गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्छ ।’

मिश्रले पशु कल्याणका लागि अनुगमन, विकास लगायत कार्यमा आफू लागिपरेको बताए । ‘पशु विकासका लागि गोठ सुधार, पशु पालन सिपको कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पशु ढुवानी, वधशाला लगायत अनुगमनको विषय हो ।’

मिश्रले पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न निश्चित समय निर्धारण गरेर लागिपर्ने बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सरिता थारू
सरिता थारू

सरिता थारूले कृषि र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।

लेखकबाट थप