कुनै पनि राष्ट्रलाई सुशासन, सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउने हो भने स्थिर सरकार अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, स्थिर सरकार निर्माण कसरी हुन्छ ? स्थिर सरकार बनाउन मौजुदा संविधानमा कुन मुद्दा संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ वा स्थिरताको बाधक के हो ? भन्ने विषयको पहिचान हुन आवश्यक छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि आजका दिनसम्म करिब तीन दर्जन सरकार बनेका छन् । २०४६ देखि २०६३ सम्म एउटा परिस्थिति र प्रक्रियामा सरकार गठन पुनर्गठन भए । त्यसपछि संविधानसभा हुँदै संविधान जारी भए पश्चात् आजसम्म आइपुग्दा अर्को परिस्थिति र प्रक्रियामा सरकार गठन तथा पुनर्गठन भइरहेका छन् । प्रक्रिया फेरिए पनि सरकार बदलीको रफ्तार बदलिएको छैन । त्यसैले अब बुझ्नै पर्ने भएको छ कि स्थिर सरकार किन र कसरी बन्न सकेनन् ? इतिहासमा बनेका सरकारहरू कस्ता थिए र किन टिक्न सकेनन् ? यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ ।

अस्थिर सरकारका कारक 

देशको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि प्रदेश भरिका मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था अभ्यासमा नल्याएसम्म सत्ता अस्थिरता हट्ने देखिँदैन । त्यसैले अब संविधान संशोधनमार्फत तत्काल माथि उल्लेखित व्यवस्था आवश्यक छ । दुई प्रमुख दलले सत्ता साझेदारीका लागि गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको पनि विषय समेटिएको छ । के उनीहरू यस विषयमा संविधान संशोधन गर्न तयार छन् ?

स्मरण होस्, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा देशको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने सहित १२ बुँदे फरक मत पेस गरेको थियो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । त्यस समयमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो । त्यस बेला मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मान्न तयार नभए पछि अन्ततः एकीकृत माओवादीले फरक मतका बाबजुद संविधानमा हस्ताक्षर गर्‍यो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भयो । यस संविधानले देशको शासकीय स्वरूपमा आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था  गर्‍यो ।

समावेशिता र सङ्घीयता हटाएर राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ ?

वर्तमान संविधानको भाग १ को धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी लेखिएको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने छ, भनी स्पष्ट पारिएको छ । समानुपातिक समावेशिता, पहिचान र प्रतिनिधित्वको आधार नै सङ्घीयता हो । यि सबै पक्षले स्थायित्वको बाटो देखाएको छ । तर, सत्ताको लागि जे पनि कुकर्म गर्न तयार हुने व्यवहार, चरित्र र मानसिकता नै राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण बनिरहेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली किन ?

२०४६ साल पछाडिका ३५ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार परिवर्तन भए । सत्ता प्राप्तिका लागि बहुमतको गठबन्धन बनाउने, समीकरण र बहुमतका निम्ति जस्तोसुकै माग र त्यसको सम्बोधन गर्न तयार हुने राजनीतिक प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक वृत्तमा स्वाभाविक खेल बनेको छ । चाहे प्रजातान्त्रिक दल होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी वा पञ्चायती दल नै किन नहुन्, सबैको साझा उद्देश्य सत्ता केन्द्रित छ । प्रजातन्त्र उदयपछि कहिले अस्वच्छ छविका नाममा संसद् विघटन गराई त कहिले के नाममा संसद् पुनःस्थापना गराई नयाँ नेतृत्वको सत्तारोहण गराइएको राजनीतिक प्रयास पनि देखिन्छ ।

वर्तमान संसदीय प्रणालीले राजनीतिक दलहरूलाई देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासभन्दा पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन र आफ्नो उपस्थितिका निम्ति गणितीय समीकरणमा बढी ध्यान दिन बाध्य तुल्याएको छ । नेपालमा विद्यमान संसदीय प्रणालीको आयाम भनेकै छुट्टाछुट्टै समयमा सरकार परिवर्तन भएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनु  हो । जसका कारण देशले सामाजिक र आर्थिक विकासमा अपेक्षित विकासको गति लिन सकेको छैन । २०४७ यता हालसम्म नेपालमा २९ सरकार बनेका छन् । त्यसमा पनि पहिलो संविधानसभापछि नै १४ वटा सरकार बनेका छन् ।

सत्ता समीकरण र गठबन्धन बनाउने नाममा र  गणितीय सङ्ख्या पुर्‍याउने संसदीय खेलले देशभरबाट एक सिट ल्याएका दलले समेत बार्गेनिङ गरी मन्त्रालय चलाएको सत्य हाम्रोसामु छ । त्यस्तै ठुला दलहरूलाई पनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउनका निम्ति स–साना दलसँग समीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट असामान्य सम्झौता तथा नाजायज मागहरू पूरा गर्ने र गठबन्धनकै अनुकूलता र प्रतिकूलतामा सरकारको भविष्य निर्धारण हुने हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री जनतामुखीभन्दा पनि संसद्ममुखी हुन्छन् ।

यस्तो राज्यसत्ताको स्वार्थका कारण जनअपेक्षित विकासका चाहनाहरू ओझेलमा परेका छन्।

अर्कोतर्फ, जनताको मतलाई राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रयोग गरेका छन्। बहुमत पुर्‍याउने नाममा जनताको मतलाई सांसदले करोडौँमा बेच्ने  गरेका  छन् । एक पटक जनताबाट निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षसम्मै सांसद भई बस्न पाइने र पटक पटक जनतामा जान नपर्ने भएकाले सांसदहरू पनि बरु चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्ने र केन्द्रमा बसी विगतको खर्च असुल गर्ने नियतमा बढी तल्लीन देखिन्छन्। 

यसरी नयाँ संविधान जारी भएर पनि वर्तमान संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय प्रणालीले जनताले अपेक्षा गरेको शान्ति, स्थायित्व तथा आर्थिक विकास पूरा हुन सकेको छैन। बरु सरकार सधैँ अस्थिर भइराख्नु, छोटो–छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तनका कुरा चल्नु र फेरि पनि प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरू सधैँभरि जोखिममा परिराख्ने जस्ता परिघटनाले संविधान जारी गर्दा निर्वाचन पद्धतिमा गरिएको गल्ती सच्याई तुरुन्त संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको शासकीय प्रणाली जरुरी भएको छ ।

राजनीतिलाई पेसामुखीबाट पार लगाउनका निम्ति पनि यो शासकीय प्रणाली अत्यावश्यक छ। हाम्रो परम्परागत राजनीति र राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक संस्कारले राजनीतिलाई पेसा बनायो। राजनीतिमा लागियो भने बिना लगानी प्रशस्त धन आर्जन गर्न सकिन्छ, राजनीतिक शक्ति र पहुँच पनि बढ्छ भन्ने मानसिकता कार्यकर्तामा हाबी भयो । 

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै नेता तथा दलको सम्बन्धमा कार्यकर्ताले कसैको सरुवा बढुवामा, कसैलाई ठेक्का दिलाइदिएर राजनीतिलाई नियमित कमाइ खाने पेसा बनाउन खोज्दा समस्या थप बल्झिन पुग्यो । त्यसैले राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा लिई नेतृत्वलाई सिधा जनतासँग जोड्ने यो प्रणालीले मद्दत गर्छ । त्यसैगरी विविधताको सम्बोधन गर्न पनि यो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा १२५ जात र १२३ भाषा रहेको पृष्ठभूमिमा यो जनसाङ्ख्यिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न, विभिन्न जाति र भाषीको आवश्यकता पूरा गर्न पनि यिनै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा मत दिई निर्वाचित गर्ने राष्ट्र प्रमुख नै उपयुक्त हुनेमा दुई मत छैन । जनताको प्रत्यक्ष जनादेशका निम्ति पनि यो प्रणाली आवश्यक छ ।

किन हुनुपर्छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ?

पूर्ण समानुपातिक भएका देशहरूमा आर्थिक र सामाजिक समानता बढी हुने गरेको छ । राजनीतिमा अतिवाद हुने सम्भावना कम हुनुका साथै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने गरी र दललाई खसालेको मतका आधारमा संसद्मा सङ्ख्या निर्धारण हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद्को आधारभूत सिद्धान्त सबै मतदाताको कदर हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (पहिलो हुने, निर्वाचित हुने) मा भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । अरू उम्मेदवारको मत एक प्रकारले ‘खेर’ जान्छ । यो निर्वाचन प्रणालीका धेरै खराबी छन्, जसमध्ये एक हो– सबै नागरिकको मतको प्रतिनिधित्व नहुनु । सबैभन्दा धेरै मत आउने उम्मेदवार संसद्मा जान्छन् तर सोही क्षेत्रमा अरू उम्मेदवारको मतको कतै पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । साथै, राज्यका संयन्त्रको सञ्चालनमा ठुला राजनीतिक दलहरूको एक प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ स्थापित हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा ठुला दलहरूले ‘सिन्डिकेट’ का रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली संसारभरि सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दक्षिण अमेरिका, युरोपका धेरै र दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिकाका केहीसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ८५ देशमा छ । समानुपातिक प्रणाली मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्, बन्द सूची र खुला सूची । बन्द सूची अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ४० प्रतिशत समानुपातिकको भाग हो, जसमा राजनीतिक दलले विधायिकाका लागि उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगलाई चुनाव पहिल्यै बुझाउँछ र दल आफैँले उम्मेदवारका क्रम सङ्ख्या निर्धारण गर्छ, यसमा मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन दललाई मत हालेका हुन्छन् ।

युरोपका अधिकांश देशले भने समानुपातिकअन्तर्गत खुला सूची अभ्यास गर्छन् । खुला सूचीमा पनि दललाई नै मत हाल्ने हो तर यसमा दलको सूचीअनुरूप आफ्नो उम्मेदवारको प्राथमिकतालाई व्यक्त गर्न सकिन्छ । समानुपातिकअन्तर्गत खुल्ला सूचीमा केही हदसम्म मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको वर्गीकरण गर्न सक्छन् र सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मेदवार संसद्मा चुनिन्छन् । 

दललाई मत हालेकै आधारमा चुनिने भए पनि यसमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई छान्ने अधिकार बन्द सूचीजस्तो राजनीतिक दललाई नभएर मतदाताकै हातमा हुन्छ । यस कारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको खण्डमा खुल्ला सूचीको अवधारणा अपनाए मतदाताको अझ प्रतिनिधित्व हुने थियो । फिनल्यान्ड, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डलगायत देशमा यस्तै अभ्यास छ ।

निष्कर्षमा नेपालमा एकपछि अर्को निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको छ । पार्टीका उम्मेदवार एवं राज्य दुवैले गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी खर्च बजारको महँगीको दरभन्दा बढी छ । हरेक समयमा उम्मेदवारबाट गरिएका खर्च अपारदर्शी हुने गरेका छन् । खर्चिलो निर्वाचन समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको बाधक हो र यसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । प्रजातन्त्र संरक्षण गर्न निर्वाचनको खर्च घटाउनुबाहेक हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनलाई बढवा दिनुपर्छ, ताकि सबै मतदाताले व्यक्तिलाई नभई पार्टीका लागि मतदान गर्नेछन् र त्यसले निर्वाचन खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ । 

अर्कोतर्फ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समाजलाई विचारतिर डोर्‍याउँछ । अहिलेको व्यक्ति केन्द्रित समाज विचारका बारेमा बढी छलफल गर्न उत्सुक हुन्छ र विचार एवं व्यवहार बोकेको पार्टीलाई भोट हाल्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सुदृढ पार्टीको निर्माण र समाजमा शुद्ध आचरण निर्माण गर्ने एकखाले होड नै चल्छ । सामाजिक मर्यादा र अनुशासनको पक्षलाई बलियो ढङ्गले लिनका लागि पनि यो प्रणाली हाम्रो जस्तो गरिब र पछौटेपना बोकेको मुलुकका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ पार्दै जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । अझ भर्खरै सर्वोच्चले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे गरेको व्याख्याले पनि यसको महत्त्व दर्साइदिएको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई शोषण, उत्पीडनमा परेकालाई स्थान दिन भनेको सर्वोच्चले तरमारा वर्गबारे समेत सचेत व्याख्या गरेको छ । यसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको महत्वलाई थप उजागर गरिदिएको छ । 

अर्को सवाल हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । अहिलेसम्म बनेका सरकार, सरकार बन्न चालिएका कदम र पूर्वप्रधानमन्त्रीको क्लबजस्तो बनिसकेको मुलुकलाई स्थिर सरकार दिनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुको विकल्प छैन । हुन त कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निरङ्कुश बन्ने तर्क पनि गरेको देखिन्छ । तर, संसद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई नियमन गर्न सक्ने नै हुँदा निरंकुशताको प्रश्न नै आउँदैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारीले संविधान नमिचेको कहाँ होर ? तर, जनताको बलमा त्यसलाई निस्तेज पारिको घटना लुकेको छैन । 

दल र विचार प्रधान बनाउनका लागि पनि यो आवश्यक छ । पपुलिज्मवादलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने एक मात्र प्रणाली भनेकै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । यसतर्फ जान ढिला गर्न हुन्न ।

शेर्पा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुन् ।