सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन विस्तार गरिने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेगरी प्रसारण लाइन सञ्जालको विस्तार गरिने सुनिश्चितता गरिएको जनाएको छ ।
शुक्रबार आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पुरा गरेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तार तथा स्तराेउन्नतीमा व्यापक सुधार भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यकारी घिसिङले भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताए ।
नेपाल–भारतबिचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ८ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको उनले बताए ।
यसैगरी इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणिसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
‘छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ । ८ वर्ष अघिसम्म विद्युत् वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरु ८० वटा रहेकामा अहिले बढेर १ सय ९७
वटा पुगेको छ । सब स्टेसन क्षमता ६४० एमभिए मात्र रहेकोमा अहिले २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ । यसैगरी वितरण लाइनतर्फ आठ वर्षअघि १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले बढेर २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पको १० वर्षपछि हनुमानढोकामा रहेको ‘आगम छेँ’ पुनःनिर्माण हुँदै
-
१२ बजे, १२ समाचार : सहकारी बोर्ड खारेजदेखि प्रहरीमा नातेदारलाई बढुवा गर्न चलखेलसम्म
-
लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्- ‘मेरी श्रीमती घरमै छिन्, जङ्गल जाने कुरा भएन !'
-
अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्यालेन्जमा शोभा र क्षितिजको जोडीलाई सफलता
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछानेका पार्टनरको इन्कारी बयानदेखि प्रहरीको बढुवामा चलखेलसम्म
-
किन ग्रिनल्यान्ड किन्न चाहन्छन् ट्रम्प ?