वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको मन्त्रीमण्डल जम्बो बनाएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी तथा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तारको विरोध गरेका छन् । मन्त्रीमण्डलको आकार ठुलो बनाएको भन्दै जनकपुरमा कुर्सी जुलुससमेत निकालिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मंगलबार ५ जनाराज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डललाई २० सदस्यीय बनाएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्रीमात्र ८ जना छन् ।

नौलो गणतन्त्रको वकालत गर्ने जनमत पार्टी पनि अन्य दलहरूजस्तै सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेको आरोप लागिरहेको छ । यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद सिंह यादवसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

जनमत पार्टी नौलो गणतन्त्रको वकालत गर्दै हिँडिरहेको पार्टी हो, तर आफैँले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ नि ?

तपाईंले सोधेको प्रश्न विल्कुल ठिक छ । तर प्रदेश सरकारमा हाम्रो एकल प्रतिनिधित्व छैन । त्यहाँ ठुला दलसहित अन्य दल सम्मिलित सरकार बनेको छ । त्यसकारण मन्त्रीमण्डल विस्तारका कुरा हाम्रो एक्लैको निर्णयले हुने विषय होइन । यो ठुला दलहरूसहित सबैको निर्णयले भएको हो ।

हामीले गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेको हुनाले केन्द्रबाट मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने निर्देशन आयो । सोही अनुरुप हामीले त्यो निर्णयको पालना गरेका हौँ । हामी त सानो आकारको मन्त्रीमण्डलमा सरकार चलाउने वकालत गर्ने पार्टी हो ।

संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारले स्थायित्व पाउन् भन्ने जनमत पार्टीको एउटा चाहना हो । त्यही चाहना अनुरुप हामीले केन्द्रको सरकारमा समर्थन जनाएका छौँ र प्रदेश सरकारलाई पनि स्थायित्व दिन पहलकदमी गरेका हौँ ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि विकृति, विसङ्गति तथा भ्रष्टाचारलाई साथ दिइरहन्छौँ । हामीले गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेको हुनाले केन्द्रबाट मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने निर्देशन आयो । सोही अनुरुप हामीले त्यो निर्णयको पालना गरेका हौँ । हामी त सानो आकारको मन्त्रीमण्डलमा सरकार चलाउने वकालत गर्ने पार्टी हो ।

सानो आकारको मन्त्रीमण्डल भन्नाले कति सदस्यीय भन्न खोज्नु भएको हो ?

जनमत पार्टी सबै भार कम गर्न सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन वकालत गर्दै हिँड्ने पार्टी हो । प्रदेश सरकार गठन हुँदाकै बखत हामीले सानो आकारको मन्त्रीमण्डलको कुरा उठाएका थियौँ । हामीले त्यो कुरा अहिले पनि जोडदार रूपले भनिरहेका छौँ । हाम्रो सानो आकारको मन्त्रीमण्डल भनेको एउटा मुख्यन्त्रीसहित ५ जना विज्ञको मन्त्रीमण्डल हो । विज्ञहरूको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल बनाउँदा सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ, काम पनि बढी हुन्छ ।

अहिले पनि सत्तारुढ दलहरू यसमा सहमत भएमा हामी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन तयार छौँ ।

भनेपछि ठुला दलहरुको इच्छाअनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको हो ?

हो, हाम्रो नजरमा यो अप्रिय निर्णय पनि हो । किनभने हाम्रो पार्टीले मुलुकमा नौलो गणतन्त्रको आवश्यकता रहेको वकालत गर्दै हिँडिरहेको छ । जसमा हामी आफैँले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहेका छौँ भने संघमा अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयमात्र राख्न भन्दै आइरहेका छौँ ।

संघमै सानो मन्त्रीमण्डल राख्ने प्रस्ताव गर्ने पार्टीले कसरी आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अग्रसर हुन्छ ? यो आफैँमा सोचनीय प्रश्न हो । त्यसकारण म यहाँ के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हाम्रो सुरुदेखि नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने चाहना हो । तर गठबन्धन सरकार बनेकाले हाम्रो पार्टीको चाहना अनुसार पूरा गर्न सकेनौँ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी खासगरी कांग्रेस–एमालेले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भनेपछि बाध्यताले मुख्यमन्त्रीज्यूले विस्तार गर्नुभएको हो ।

दुई ठुला दलहरूकै हालीमुहाली सरकारमा छ भने तपाईहरु किन सरकारमा बसिरहनु भएको छ त ?

मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने देशको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने हाम्रो पार्टीको चाहना हो । तदअनुरुप नै हामीले सरकारमा सहभागी जनाएका हौँ । देशको राजनीतिले स्थायित्व पायो भने विकास निर्माणका कामले गति पाउँछ । जनतालाई फाइदा पुग्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । त्यसकारण आमनागरिकलाई मध्यनजर गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गराउन सरकारमा बसेका हौँ ।

गठबन्धनले प्रदेश सरकारको खर्च कम गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल सानो आकारको बनाउने निर्णय गरोस्, हामी त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्छौं । निर्णय भएकै बखत आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सघाउने काम गर्छौं ।

हामी त सानो आकारको पार्टी हो । सरकारमा सहभागी नभए पनि दुई ठुला दलहरूले सरकार बनाउन सक्छन् । तर हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् । यी कारणले जनताको भलोका लागि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारमा सहभागी भएका हौँ । तर यसको अर्थ बेथितिलाई बढावा दिने हाम्रो लक्ष्य होइन ।

तर यो कुराले तपाईंहरुको पार्टीको चर्को आलोचना भइरहेको छ नि ?

यो स्वाभाविक कुरा हो । किनभने हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसकारण आलोचना नहुने कुरै भएन । तर मधेस सरकारको सवालमा हाम्रो पार्टीको क्लियर धारणा छ । यसअघि प्रदेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो, जसले व्यापक अनियमितता गरेको तथ्य उजागर भइरहेका छन् । हो, हाम्रो पार्टीले त्यसरी गर्दैन । त्यसकारण पनि ती दलहरू आफ्ना कुण्ठा पोख्न अहिले विरोध गरिरहेका छन् ।

तर त्यो सरोकारको विषय होइन । हामीले के भन्दै आइरहेका छौँ भने गठबन्धनले प्रदेश सरकारको खर्च कम गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल सानो आकारको बनाउने निर्णय गरोस्, हामी त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्छौं । निर्णय भएकै बखत आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सघाउने काम गर्छौं । त्यसकारण केन्द्रीय गठबन्धनसँग मेरो आग्रह के छ भने मधेस प्रदेशबाट एउटा नयाँ अभ्यास गरौँ ।

यदि यो अभ्यासमा सफल भइयो भने अन्य ठाउँतिर पनि लागु गरौँला । तर यसो गर्दा विज्ञहरू राखेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ । किनकि यो अभ्यासले देशलाई फाइदा पुग्नेछ ।

यत्रो मन्त्रीमण्डल किन बनाइएको होला ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

तपाईंलाई सरल हिसाबमा भन्ने हो भने यो अरु केही पनि होइन । ठुला दलहरूलाई कार्यकर्ता सन्तुष्ट पार्ने उपायमात्रै हो । कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट नभएपछि ग्राहो हुन्छ भन्ने आकलन गर्दै मन्त्रीमण्डल ठुलो बनाउन लगाएका हुन् । तर यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो ।