विराटनगर । गत चैत र जेठ महिनामा कोशी प्रदेशका १३७ वटै पालिकाका झण्डै साढे ५ सय कर्मचारीको सरुवालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सदर गरिदियो । प्रदेश सभाबाट स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित भएर लागु भएसँगै पहिलो पटक यति धेरै कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो ।

अहिले पनि सरुवा माग्ने कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । गत चैत र जेठमा सरुवा भएका ५५२ कर्मचारीमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ३५६ जना आएका छन् । तराईका तीन जिल्लामा १३५ जना कर्मचारीले सरुवा माग गरेका थिए । तीन जिल्लाबाट सरुवा लिएर पहाडी जिल्ला जानेको सङ्ख्या नभए पनि पहाडका ११ जिल्लाबाट झर्नेको थप सङ्ख्या २२१ जना रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यस्तै पहाडका ११ जिल्लाका ४१७ जनाले सरुवा माग गरेका थिए भने ती पहाडी जिल्लाका पालिकामा सरुवा भएर जाने कर्मचारीको सङ्ख्या भने १९६ मात्रै छ ।

अर्थात् सरुवा माग गर्ने ४१७ मध्ये २२१ जना कर्मचारी सुगम जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी झरेको देखिन्छ । जसमा मोरङमा १४९, सुनसरीमा ९३ र झापामा ११४ जनाले सरुवा लिएर आएका छन् ।

यस्तै पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा ४, सोलुखुम्बुमा ४, पाँचथरमा ९, तेह्रथुममा ११, संखुवासभामा १५, भोजपुरमा १६, ओखलढुङ्गामा २०, खोटाङमा २३, इलाममा २३ र उदयपुरमा ४६ जना कर्मचारीले सरुवा लिएर गएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा पहाडी जिल्लामा कर्मचारीको रोजाइमा उदयपुर, इलाम परेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा १३७ वटा पालिकामा विभिन्न सेवा समूहका गरी ११ हजार २१६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी आपूर्ति भने नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बताउँछ ।

स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० लागु भएपछि दुई वर्ष अगाडि नै काम काजमा खटाएका कर्मचारीलाई त्यही पदस्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । ‘धेरैजसो कर्मचारीलाई दुई वर्ष अगाडि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम–काजमा खटाएको थियो । त्यसबेलाकै ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले पदस्थापना गराएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले भने ।

तर, झापा, मोरङ र सुनसरी केन्द्रित हुने ट्रेण्ड अहिलेजस्तै कायम रहे पहाडी जिल्लाका पालिकामा कर्मचारी खाली हुँदै जाने स्थिति देखिने कर्मचारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा १३७ वटा पालिकामा विभिन्न सेवा समूहका गरी ११ हजार २१६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी आपूर्ति भने नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बताउँछ ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले ऐन अनुसार दुई वटा पालिकाको सहमति लिएरमात्रै सरुवा गरिएको बताउँछन् । ‘पहाडका स्थानीय तहले किन स्वीकृत वा सहमति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै कुरा हो । तराईका जिल्लाका पालिकामा भने खाली भएरै सहमति भएको होला,’ उनले भने, ‘कतिपय पालिकाले त उहाँ (कर्मचारी) जाँदा पनि काम कारबाहीमा बाधा पर्दैन भनेर पनि सहमति दिनुभएको छ ।’

ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाबाट तराई झर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि आधा दर्जनभन्दा बढी छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान नै पालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा १ जना पनि छैनन् । भर्खरै सरुवा भएर गए । प्रशासन फाँटमा र शिक्षामा अहिले पनि कर्मचारी कम छन्,’ उनले भने, ‘सरुवा लिएर जाने धेरै छन् । अहिले पनि मागिरहेका छन् ।’

शर्माका अनुसार स्थानीय तहहरूले सहमति दिएमा प्रदेश सरकारले थप चासो दिनुपर्ने कुरा होइन । पहाडका पालिकामा काम रोकिने अवस्थामा सरुवाको सहमति दिएको भए पालिकालाई नै सोध्न उनले सुझाव दिए । ‘कतिपय एउटै पालिकाले एकै पटक २ जना, ३ जनाको पनि सरुवाको सहमति दिएको छ । तपाईंहरूलाई काममा बाधा पर्दैन ? भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उहाँहरू बाधा पर्दैन भन्नुहुन्छ । हामीले भने एउटै पालिकामा २ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई सहमति लिएरमात्रै सरुवा गर्ने हो,’ शर्माले भने ।

ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाबाट तराई झर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि आधा दर्जनभन्दा बढी छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान नै पालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा १ जना पनि छैनन् । भर्खरै सरुवा भएर गए । प्रशासन फाँटमा र शिक्षामा अहिले पनि कर्मचारी कम छन्,’ उनले भने, ‘सरुवा लिएर जाने धेरै छन् । अहिले पनि मागिरहेका छन् ।’

कर्मचारीको अभाव हुन थालेपछि अहिले भने सरुवाको सहमति नदिएको उनले सुनाए । ‘आफ्नै पालिकाका कर्मचारीहरू विभिन्न समस्या देखाएर तराई झर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्छन्,’ उनले थपे ।

भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाका कतिपय कर्मचारीले गत जेठमा सरुवा सहमति लिएर तराई झरे । उक्त पालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले पालिकामा कर्मचारी पर्याप्त नभए पनि सारै गाह्रो भने नभएको दाबी गरे । यद्यपि सरुवाको समस्याले हैरान भएको उनको अनुभव छ ।

‘कर्मचारीले सरुवाको अनुमति लिएर आउँदा हामीलाई पनि गाह्रो छ,’ राई भन्छन्, ‘एकदुई वर्ष बसेपछि घरपायक जानुप¥यो, श्रीमती, केटाकेटी, बाउ–आमा बिरामी छन् भनेर अनुरोध गरेपछि जबर्जस्ती रोकेर पनि काम हुँदैन । काम गर्दा त खुसीले गर्नुपर्यो ।’

दुर्गम पहाडी जिल्लामा यातायातदेखि अनेक सुविधा नहुँदा कर्मचारी नटिकेको उनी सुनाउँछन् । ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाटो, पुल, बिजुली, स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु पर्यो नि त ! पहाडका पालिकाहरूलाई कहाँकहाँको टापुजस्तो बनाएपछि कर्मचारीहरू आए पनि टिक्न गाह्रो नै छ,’ उनले भने । यसले पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

उनले पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्राविधिक, पशु, कृषिका प्राविधिकहरूलाई टिकाउनै धेरै गाह्रो परेको सुनाए ।

सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशका सांसद गोम्बु शेर्पा प्रदेश मा लागु भएको स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा चक्रीय प्रणाली लागु गर्ने भनेकाले यो समस्या हल गर्ने बताउँछन् । ‘ऐनमा चक्रीय प्रणालीमा र हिमाल, पहाड तराईमा सरुवा मिलाउने भनेका कारण अब त्यो समस्या नहोला । तराईमा काम गर्नेहरू पनि पहाड–हिमाल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । तराईमा बसेको मान्छे हिमालमा जानुपर्छ र हिमालमा बसेको मान्छे पनि उसले चाहेमा तराई झर्न सक्छ,’ उनले भने ।

यसो गर्दा कर्मचारीहरू सुगम क्षेत्रमै सरुवा हुने र हिमाल–पहाडमा रिक्त हुने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले आफूलाई आफ्नै जिल्लाका कर्मचारीले तराईमा सरुवा मिलाइदिन धेरै दबाब दिने गरेको बताए ।

‘अहिले दरबन्दीविना पनि सहमति दिने गरेको हल्ला छ । माथि बसेका केही मान्छेको सरुवा नभइ नहुने अवस्था पनि छ । अझै पनि त्यसरी सरुवा माग्नेको ओइरो छ,’ उनले भने, ‘मलाई पनि ठुलो प्रेसर छ । मैले मेयरहरूलाई भन्नु भनेको छु । सँगसँगै पहाड जाने खोजेर आउनु पनि भन्ने गरेको छु ।’

चक्रीय व्यवस्थामा लानु जरुरी भएको भन्दै उनले यसो नगरे हिमाल–पहाडमा कर्मचारी शून्य हुने अवस्था देखिएको बताए ।

कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि दुवैतर्फको सहमतिपछि सरुवा गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई मनोमानी ढङ्गले सरुवा गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० को दफा २४ मा अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराईसमेत सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली हुने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम सरुवा गर्ने’ उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा (३)मा एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा (१२) मा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा गरिने सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।