पोखरा । नयाँ सत्ता गठबन्धनले केन्द्रसहित अन्य ६ प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण गरे पनि गण्डकीमा अहिलेसम्म सुरसार देखिएको छैन ।

केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा साझा धारणा बनाउन दुई पार्टीको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामै निर्णय गर्न नसकेपछि दलका नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । एमाले मन्त्रालयको संख्या धेरै बढाउने पक्षमा छैन, कांग्रेसचाहिँ गठबन्धन मिलाउन केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडानमा छ ।

पावर सेयरिङमा कुरा नमिलेकै कारण कार्यदलले निचोड दिन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । एमालेले यसअघि भएको सबै राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकारेको छैन ।

असार १७ पछि नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नेपाल समाजवादी पार्टीकी माया तिम्सिना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । मनकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा काजीबाबु श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ भने प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन भएर आवेदन मागिएको छ । एमालेले नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोही अनुसार ‘पावर सेयरिङ’ हुनुपर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले चाहिँ खगराज अधिकारीबाट सत्ताको नेतृत्व खोस्दा साथ दिएका दलहरूलाई सँगै लैजान चाहेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मत पाएका थिए । भोलिपल्टै पाण्डेले मनाङे र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

कांग्रेसले देवकोटा र मनाङेलाई बोकेपछि एमालेसँग सत्ता साझेदारी नमिलेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले समान सहभागिताका आधारमा साझेदारी गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले दुवै जनालाई सत्ताबाट निकाल्न चाहेको छ भने कांग्रेसले दुःखमा साथ दिएका भन्दै मन्त्रीमा निरन्तरता दिन लागेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले १ महिनाअघि मत दिएकालाई धोका दिन कांग्रेसले नचाहेको स्वीकारे । ‘एक महिनाअघि उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभयो । हिजो कांग्रेसलाई सङ्कट परेको थियो, त्यो टार्न सहयोग गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ गठबन्धन बन्यो भन्दैमा दुःखमा साथ दिएकालाई हटाएर जान सकिँदैन । मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहना पनि त्यही छ ।’

कांग्रेसले देवकोटा र मनाङेलाई बोकेपछि एमालेसँग सत्ता साझेदारी नमिलेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले समान सहभागिताका आधारमा साझेदारी गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘विषय व्यक्ति केन्द्रित होइन । केन्द्रमा सहमति भएपछि त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘यदि उहाँहरूलाई राख्ने हो भने कांग्रेसकै कोटामा राखे भयो नि । एमालेले पूरा मन्त्रीमण्डलको ५० प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्छ ।’

कांग्रेसले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मनाङे र देवकोटालाई मन्त्रालय छुट्याएर बाँकीमा भागबण्डा गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसको छ ।

अहिले गण्डकीमा ७ मन्त्रालय छन् भने ५ जना मन्त्री । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङ, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापा छन् । मनाङे सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् भने देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् ।

मनाङे र देवकोटालाई बोक्नुमा कांग्रेसको अर्को पनि स्वार्थ छ । पाण्डे अहिलेको नयाँ गठबन्धन लामो जानेमा विश्वस्त छैनन् । एमालेसँग साझेदारी टुटेमा पुनः उनीहरूलाई फकाउन गाह्रो हुने उनले देखेका छन् । भविष्यमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने डरले पाण्डेले देवकोटा र मनाङेलाई छोड्न नसकेका हुन् ।

कांग्रेसको प्रस्तावमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने, पर्यटन मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि अलग्गै हुनुपर्ने र आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालय अलग्याउनुपर्ने छ । त्यसो हुँदा मन्त्रालयको संख्या ११ पुग्छ । एमालेले संघीयतामाथि नै नकारात्मक असर पर्न सक्नै भन्दै संख्या बढाउन नहुने तर्क गरेको छ ।

‘मधेसमा मन्त्रीको संख्या हेरेर त्यत्रो विरोध छ । हामीले पनि बढायौँ भने के हुन्छ ?,’ नेपालीले भने, ‘यस्तो बेला सोचेर निर्णय लिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद प्रकाश बराल आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालय राख्दा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘बढाउने भन्दैमा १२–१५ बनाउने होइन, घटाउने भन्दैमा एउटा मन्त्रालय चलाएर पनि भएन,’ उनले भने, ‘अहिलै ९ मन्त्रालय त चलिरहेको छ नि । मन्त्री पो नियुक्त नगरिएको हो । जनतालाई नतिजा चाहिएको छ, मन्त्रालयको संख्यालाई वास्ता गरेका छैनन् ।’

मनाङे र देवकोटालाई बोक्नुमा कांग्रेसको अर्को पनि स्वार्थ छ । पाण्डे अहिलेको नयाँ गठबन्धन लामो जानेमा विश्वस्त छैनन् । एमालेसँग साझेदारी टुटेमा पुनः उनीहरूलाई फकाउन गाह्रो हुने उनले देखेका छन् । भविष्यमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने डरले पाण्डेले देवकोटा र मनाङेलाई छोड्न नसकेका हुन् ।