सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यतिबेला मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेर भौतिक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर भागबण्डामा उक्त मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्दैन ।

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सांसदहरूले अनिच्छा देखाएका थिए । धेरैको रोजाइमा नपर्नुको कारण हो– मन्त्रालय कामविहीन हुनु ।

यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट भौतिक मन्त्रालयको एउटा कार्यालयभन्दा कम हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष उक्त मन्त्रालयलाई जम्मा ३० करोड बजेटमात्रै दिइएको छ ।

प्रहरीलाई केन्द्रले अहिलेसम्म समायोजन नगर्दा उक्त मन्त्रालयले खासै काम गर्न सकेको छैन । केही मन्त्रालयमा भने कामको बोझ अत्यधिक छ । उदाहरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम रोजगारदेखि महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, खेलकुद, जनसङ्ख्या, सरसफाइ, भाषा, धर्म, संस्कृति लगायतका कार्यजिम्मेवारी छन् । यो मन्त्रालय मातहत विभिन्न ३६ वटा कार्यालय छन् ।

कुनै मन्त्रालयमा कार्य जिम्मेवारी केही नहुने, कुनैमा धेरै भएकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेका छन् ।

सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालयको कार्यविभाजन पुनरावलोकनबारे छलफल चलाएका थिए । यद्यपि सरकार विस्तारपछि मात्र निर्णय गर्न कांग्रेसले भनेको थियो ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, ०७४ अनुसार कार्य गर्नेछ ।

समितिको सदस्यमा कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह, मुख्यमन्त्री कार्यालयको महाशाखा सचिव लगायत रहनेछन् ।

समितिले मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा पुनरावलोकन गरी मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ । कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् ।

सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालयको कार्यविभाजन पुनरावलोकनबारे छलफल चलाएका थिए । यद्यपि सरकार विस्तारपछि मात्र निर्णय गर्न कांग्रेसले भनेको थियो ।

सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले यतिबेला उक्त विषय अघि सारेका हुन् । कँडेलले पुनर्संरचना आवश्यक रहेकाले आफूले पहिलेदेखि नै सोचे पनि अहिले छलफल चलाइएको रातोपाटीलाई बताए ।

कामविहीन अवस्था र कार्यबोझ कम रहेका मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थप गरेर समान तवरले कामकारबाही गर्ने वातावरण तयार गरिने गरी छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको संरचना अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न अमिल्दा विषय पनि छन् । वन मन्त्रालयमा पर्यटन र उद्योग जोडिनु अलि नसुहाउँदो छ । वनका कर्मचारीले पनि उद्योग, पर्यटनको काम गर्नु परिरहेको छ । अर्कोतिर कानुन मन्त्रालयमा खासै काम देखिएको छैन ।

‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको प्रकृति मिलेको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रकृति नमिलेको अवस्थाका मन्त्रालयलाई समान लोडको अवस्था सिर्जना गरिने छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खेलकुद हट्न सक्छ, भौतिक पूर्वाधारबाट यातायात हटाइ आन्तरिक मामिलामा जान सक्छ ।

कम आकर्षणको मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थपेर आकर्षण बढाइने मुख्यमन्त्री कँडेलको सोच छ । कँडेलले भने, ‘त्यो आवश्यक पनि हो, हतपतमा गर्ने कि अलि सबैतिरबाट पुष्टि गर्ने कि भन्ने थियो । अहिले सबैतिरबाट पुष्टि हुने गरी काम अघि बढ्छ ।’

के भन्छन् दलहरू ?

पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह पुनर्संरचनाको विषय बजेटपूर्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । बजेटपूर्व गर्दा आवश्यकताका आधारमा पहिचान गरी मन्त्रालयलाई संयोजन गर्न उचित हुने तर अहिले गर्दा समस्या हुने उनको तर्क छ ।

‘कतिपय मन्त्रालयमा लोड धेरै छ, त्यहाँ कतिपय विषयवस्तु आइसोलेटेड भइरहेका छन्,’ पछाईले रातोपाटीसँग भने, ‘जस्तै सामाजिकमा स्वास्थ्यको जोड धेरै छ, अन्य विषय आइसोलेटेड छन् । शिक्षा, महिला, बालबालिका लगायत अन्य क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने हो भने अन्य ठाउँमा सार्न आवश्यक छ ।’

भौतिक मन्त्रालयमा सहरी विकास पनि भएकाले यातायात क्षेत्र आइसोलेटेड रहेको उनको भनाइ छ । ‘कानुन मन्त्रालय काम नभएको भन्ने हैन, यदि प्रहरी आएको भए धेरै आकर्षण हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा अरु केही क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गरेर मर्ज गर्दा राम्रै हुन्छ ।’

पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह पुनर्संरचनाको विषय बजेटपूर्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । बजेटपूर्व गर्दा आवश्यकताका आधारमा पहिचान गरी मन्त्रालयलाई संयोजन गर्न उचित हुने तर अहिले गर्दा समस्या हुने उनको तर्क छ ।

‘अहिले बजेट, कार्यक्रम आएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कसरी गर्न सकिएला र?’ उनले भने, ‘लोड, कार्यको प्रकृति मिलाउने कुरा स्वाभाविक होला । पहिलो कुरा सत्ता साझेदार दलहरुबिच सहमति हुनुप¥यो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी कानुन मन्त्रालयको महत्त्व धेरै रहेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । तर सरकारले आवश्यकता अनुसार कार्यविभाजन हेर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यो मन्त्रालयमा कार्यजिम्मेवारी थपेर थप बलियो बनाउने कुरा आवश्यक नै हो । तर त्यो मन्त्रालय कोल्याप्स चाहिँ गर्न हुँदैन ।’