काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै हस्तक्षेपले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्ने गुनासो गरेका छन् । 

बैठकको दोस्रो दिन ११ एजेण्डामाथि धारणा राख्ने क्रममा प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

आमन्त्रित सदस्य नारायणी रायमाझीसहित प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा (कोशी), कृष्णप्रसाद यादव (मधेस), ईन्द्रबहादुर बानियाँ (बागमती), शुक्रराज शर्मा (गण्डकी), अमरसिंह पुन (लुम्बिनी), ललितजंग शाही (कर्णाली) र बीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम) ले धारणा राखेका थिए । 

प्रदेश सभापतिको अलवा बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पा भुसाल, गोविन्द भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कण्डेल, डा. डिला संग्रौला, किरणराज शर्मा पौडेल, राजीव कोइराला, मानबहादुर नेपाली, राजेन्द्रकुमार के.सी., गुरु बराल, कान्तिका सेजुवाल, भरतकुमार शाह, सीतादेवी देवकोटा र शारदा पौडेलले धारणा राखेका थिए । 

बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रदेश सभापतिहरूले अधिकार हस्तक्षेप गरेको बताएपनि नेतृत्वले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे ।

‘प्रदेश सभापतिले प्रदेश संरचनाको विषयमा बोल्नुभएको छ तर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकार बनाउने क्रममा सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दललाई अधिकार दिएको छ,’ महतले भने, ‘अरु देशमा केन्द्रबाटै गएर निर्देशन दिने प्रचलन छ । हामीले सामान्य सुझाव दिएका हौँ । सबै अधिकार त्यहाँकै साथीहरूलाई दिएका छौँ ।’

बैठक निरन्तर छलफल गरेर आगामी २८ गतेसम्म बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको  कांग्रेसले जनाएको छ । बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति, १०० दिने सांगठनिक अभियान, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था लगायतका एजेण्डामाथि छलफल भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले प्रदेश सभापतिहरूले अधिकारका विषयमा गुनासो गर्नु सामान्य रहेको बताए । 

‘ प्रदेश सरकार बनाउँदा वा उम्मेदवार छनोट गर्दा अलि बढी हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा आएको छ । मुख्यमन्त्रीहरू नै डेलिगेशनमा भएको बेला प्रदेश सभापतिहरूले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो’, विश्वकर्माको भनाइ छ ।