अदालत
प्राधिकरणका सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार, २४ साउन २०८१, १९ : ०४
१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आइभरी कोस्टको नाममा लेखियो टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको खराब कीर्तिमान !
-
अफगानिस्तानमा गाडी दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
-
स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल
-
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे देउवा : चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, त्यहाँ किन नजाने ?
-
राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवसायी मारमा : महासचिव पोखरेल
-
बबाल बुमराह, निरीह अस्ट्रेलियाको टप अर्डर !