अदालत
प्राधिकरणका सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार, २४ साउन २०८१, १९ : ०४
१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनी कप महिला फुटबल प्रतियोगितामा आठ टोली
-
बझाङमा चट्याङ लागेर एक वृद्धाको मृत्यु, पहिरोले सडक अवरुद्ध
-
निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको राहत, बैंकको ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण
-
धोबीखोला करिडोर पीडितको प्रदर्शन
-
नारायणी किनारमा चैत्र ३१ गते साङ्गीतिक कन्सर्ट हुने
-
१० बजे १० समाचार : फरार दुर्गाको सन्देशदेखि नेपालको रेकर्डसम्म