काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने, प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

त्यस्तै नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रवन्धक—प्रा. राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा  कोशीः रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिपकुमार अग्रवाल, मधेस–बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल, बागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपक रिसाल, गण्डकीः पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णाली पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी, सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाहीलाई मनोनित गरेको छ । 

सरकारले नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत आलोकचन्द्र श्रेष्ठ, परासर ढुंगानालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र ढुंगानालाई नेपाल कानुन आयोगमा पदस्थापन गरेको गुरुङले बताए । त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा, श्यामलाल ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा, किरण बज्राचार्यलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । एआईजीमा बढुवा भएका रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग नक्शासलमा सरुवा गरेको छ ।

यस्तै साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८१ साल साउन २३ गते नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टिको नाइनएन—एजेडि कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोले सोको जाँच गरी काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।