काठमाडौँ । मोरङ– ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा मुद्दा अब नचल्ने गरी टुङ्गो लागेको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको टिप्पणीलाई सदर गरेसँगै उनीविरुद्ध  अनुसन्धान र मुद्दा दायर नहुने निश्चित भएको हो। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा साउन ७ गते पुगेको फाइलमा साउन १४ गते निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय बिहीबार मात्र सार्वजनिकरुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकार गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको रातोपाटीलाई बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धान पछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मुद्दा चलाउन उपयुक्त नहुने भन्दै टिप्पणी उठाएको थियो । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयको टिप्पणी उठाएर सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलले सीआईबीको अनुसन्धानमा आधारित हुँदै तीन आधारमा टेकेर सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय  पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पनि उक्त रायमा सहमत हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो । 

उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि तीन आधार लिइएको थियो । पहिलो आधारको रूपमा २०७३ सालदेखि अनुसन्धान भएकाले हदम्याद नभएको जिकिर गरिएको थियो । त्यस्तै दोस्रो आधार विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्रमा सरकारी छाप किर्ते गरेको भन्न नमिल्ने र तेस्रो आधार  विगतमा ठगीमा मुद्दा दायर भएर एउटा मुद्दा पनि ठहर नभएको नजिरलाई मानेको थियो ।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई जना अधिकृतले सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गरेका थिए । 

सांसद शर्माले एमबीबीएस पढ्दा पेस गरेको आईएससीको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । यसअघि उनलाई २०८० साउनमा पक्राउ पनि गरिएको थियो । पछि उनी छुटेका थिए ।