रातोपाटीको ‘संविधान बहस शृङ्खला’मा यसपटक हामीले संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

• नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनकै माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बारले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि यो कुरा अटाएको थियो । यतिखेर संविधान संशोधन किन गर्नुपर्‍यो ? 

संविधानमा केही समस्या देखिएपछि संशोधन आवश्यक छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत भनेको छ । संविधान र बार एसोसिएसनका बिचमा ऐतिहासिक शृङ्खला छन् । त्यही आधारमा सुरुमा हामीले सम्मेलनबाट भन्यौँ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र वा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । 

बार यस्तो संस्था हो, जसले २०१९ सालको संविधानमा प्रश्न उठाएर संशोधनको माग राखेको थियो । संस्थागत रूपमा २०४५ सालमा निर्णय गरेर संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको कुरा उठाएका थियौँ । यस्तै दलहरू आन्दोलनमा हुँदै गर्दा नेपाल बारले नै संविधानसभा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसको सुरुवात गरेको थियो । बारले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि बार अग्रणी मोर्चामा सहभागी थियो । त्यसपछि बारले विशेष संवैधानिक सम्मेलन गरेरै संविधानको अन्तर्वस्तुका बारेमा सुझाव दिएको थियो ।

संविधान पुनरवलोकन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यो १० वर्षमा न्यायालयदेखि विभिन्न पक्षमा केही गलत अभ्यास भएका छन् । ती गलत अभ्यास सच्चाउने समय अहिले नै हो । 

मुलुकमा संवैधानिक सुधार आवश्यक छ भनेर भन्ने पहिलो हकदार संस्था बार भएकाले अहिले पनि हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संविधानमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न माग गरेका हौँ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बारको निष्कर्षपछि कांग्रेस र एमालेले पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको महसुस गरे र सोही एजेन्डालाई लिएर समीकरण बनेको छ । 

संविधानमै प्रत्येक १० वर्षमा आयोगका बारेमा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । यसले संविधान पुनरवलोकन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यो १० वर्षमा न्यायालयदेखि विभिन्न पक्षमा केही गलत अभ्यास भएका छन् । ती गलत अभ्यास सच्चाउने समय अहिले नै हो । 

हामीले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त गरेको संविधानका केही उपलब्धि गुम्ने गरी केही दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र केही उग्र वामपन्थी शक्ति लागेका पनि छन् । यो अवस्थालाई अहिले नै सम्बोधन नगर्ने हो भने दायाँ वा बायाँ कोणबाट यो संविधानमाथि हमला हुने निश्चित छ । केही मात्रामा यस्तो हमला सुरु भइसकेको छ । 

यस संविधानका केही आधारभूत कुरालाई नचलाईकन अझ सुधार गर्न र संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन बनाउनका लागि बारले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको हो । 

• यो संविधानको १० वर्षे अभ्यास हेर्दा कहाँ कहाँ कमजोरी देखिए त ? 

यो विषयमा सूत्रबद्ध कुरा गर्दा बुझ्न सहज होला । पहिलो कुरा, न्यायालयबाटै सुरु गरौँ ।

यस संविधानले न्यायालयसम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरूको अभ्यासमा केही कमजोरी देखिए । न्यायपालिको एक अङ्ग भएका कारण बारले ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने सुझाव दियो । 

यो १० वर्षका बिचमा न्यायालयमा राजनीति यति धेरै हाबी भयो कि स्वतन्त्र न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । यो संविधानको अभ्यासलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादमा आए । जहाँ न्यायाधीशहरू विवादित हुन्छन्, त्यहाँ न्यायालय कमजोर बन्छ । कमजोर न्यायालयले विधिको शासन र लोकतन्त्रको भार थेग्न सक्दैन । त्यो क्षमता उसले प्रदर्शन गर्न सक्दैन । त्यसैले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट जोगाउन, सुदृढ गराउन र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई जीवन्त राखिराख्न संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौँ ।

न्यायालयको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो सुशीला कार्की । उहाँ अपेक्षाकृत कम विवादमा आउनुभयो तर उहाँलाई विवादमा ल्याइयो । उहाँविरुद्ध महाअभियोग समेत दर्ता भयो, तर त्यो सफल हुन सकेन ।

हिजो संविधानसभामा उठेका सबै कुरा फेरि उठ्न सक्छन्, जातजाति र सबैको अपेक्षा पुनर्जागृत भएर आउन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेस–एमालेले सजगतापूर्वक संविधान संशोधनमा यीबाहेक अन्य कुरामा हामी केन्द्रित हुँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रमा कुनै संशोधन हुँदैन भनेर जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।

अलिकति पृष्ठभूमिबाट कुरा गर्दा— प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, जो न्याय सम्पादनमा प्रश्नरहित हुनहुन्थ्यो, न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख भएपछि विवादित हुनुभयो । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिको पनि प्रमुख हुने घटनाले न्यायालयलाई सधैँ विवादित बनाउने कामको सुरुवात गर्‍यो । त्यसपछि कार्यपालिकालाई के लाग्यो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भनेका त हामीले जे दियो, त्यही खान्छन्, यी त हामी मातहतका कार्यकर्ताजस्तै हुन् ।  यसरी कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई मानमर्दन गर्ने काम भयो । त्यही कुराको छिटा अहिले पनि छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराउने काम हुन थाले । यो होडबाजी वा विसंगतिको अभ्यास सबै दलमा चल्यो । यसलाई रोक्न पनि बारले संविधानका केही व्यवस्था संशोधनको माग अघि सारेको हो ।

यो पनि

‘विज्ञबाट संविधानका कमजोरी अध्ययन हुनुपर्छ’

‘संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन’

‘संविधान संशोधनलाई लिएर प्रचण्डजी, ओलीजी र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ’

‘संविधान संशोधनलाई लिएर प्रचण्डजी, ओलीजी र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ’

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानैपर्छ’

‘संविधान संशोधन नगरे असन्तुष्ट ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ’

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्ने कुरा गलत अभ्यास भएको देखियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले दुईवटा कुरामा फरक पर्‍यो । एउटा— संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै भागबन्डामा लागेको देखियो, कोही व्यक्त र कोही अव्यक्त रूपमा; जसरी होस् संवैधानिक परिषद्मा बसेर कुनै न कुनै रूपमा भाग माग्ने गरेको देखियो । 

दोस्रो कुरा, यसरी सिफारिस गरेको व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै आउने भएकाले सुनुवाइमा पनि समस्या देखियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश पनि उक्त सिफारिसमा सहभागी हुन्छ अनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर वा सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा उसले त्यो व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्न कि नहेर्ने ? संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले संशोधन गरिनुपर्छ । 

राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कुरा न्यायाधीशका लागि संविधानमा राख्न हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा संविधानमा संसदीय सुनुवाइ राख्न जरुरी छैन ।

यस्तै संसदीय सुनुवाइ पनि न्यायालयलाई विवादमा तान्ने अर्को अखडा बन्यो । न्यायाधीशहरू सिफारिस हुन्छन् अनि अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान अनुसार सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरू आफू अनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक नेतृत्वको घर–आँगन धाउन लागेपछि अदालत कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ । 

राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कुरा न्यायाधीशका लागि संविधानमा राख्न हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा संविधानमा संसदीय सुनुवाइ राख्न जरुरी छैन । यसले झनै राजनीतीकरण गर्‍यो । यसो भनिरहँदा संसदीय सुनुवाइ नै नगरी नियुक्ति गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्यो । 

न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिका बारेमा न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलले हेर्न पाउने अधिकार छ । यसको विकल्प न्यायपरिषद्ले नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिषद्ले सिफारिस भएका व्यक्तिका बारेमा उजुरी, जानकारी वा अन्य कुरा उक्त माग गर्ने अनि त्यसमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरी संशोधन गर्न हामीले माग गरेका छौँ । 

हामीले संविधानमै १० वर्षमा केही आयोगको पुनरवलोकन गर्ने भनेका छौँ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै छ, त्यसैले पुनरवलोकन गर्ने समय आएको छ । 

आयोगका काम हेर्दा संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार काम हुन सकेको देखिएन । जस्तो : मुस्लिम, दलित, महिला र समावेशी आयोगजस्ता अन्य आयोग बनायौँ । यिनीहरूको क्षेत्राधिकार विवाददेखि काममा डुब्लिकेसन समेत देखियो । जस्तो : एक महिला पीडित भइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग वा समावेशी आयोगमध्ये कसले उनको मुद्दा हेर्ने ? यसरी काम ओभरल्यापिङ भयो । सबैले एउटै काम गर्ने हो भने किन यत्रा आयोग राख्ने भन्ने देखियो । यही कारण पनि यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखियो । 

संविधान संशोधन गर्दा हामी लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र धर्म निरपेक्षतालाई छुन सक्दैनौँ ।

कतिपय आयोगका पदाधिकारीका बिचमा बोलचाल छैन, कतिपयको योग्यता नपुगेको भनी सर्वोच्चमा दायर मुद्दा विचाराधीन छन् । यसैले लोकतन्त्रलाई स्थायी र दीर्घकालीन बनाउन यस संविधानको संशोधन हुनुपर्ने कुरा उठेका छन्, तर हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेका छैनौँ । 

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृत अभ्यास भयो । कार्यकर्ता वा आसेपासे, त्यो पनि नभएमा पैसा दिने मानिस (व्यापारी)हरू समानुपातिक सूचीमा पर्न थाले । राजनीतिक दललाई ठुलो चन्दा दिनेहरू आउँदा लोकतन्त्र विकृत भयो । यसलाई रोक्नुपर्छ । 

संविधान संशोधन गर्दा हामी लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र धर्म निरपेक्षतालाई छुन सक्दैनौँ । समानुपातिक प्रणालीबाट जुन–जुन वर्गको प्रतिनिधित्व जुन प्रतिशतमा गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन । यसलाई नघटाई प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचनको विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिनुपर्छ । किनभने यसमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न मत होलान्, सबैको मतलाई समेट्दै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । 

अहिले चलिरहेको विकृत अभ्यासलाई रोक्न सकिएन भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । भर्खरै बंगलादेशमा जुन घटना भयो, त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । पुराना स्थापित दलहरू, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूसहितले पाठ सिकेनन् भने नेपाली राजनीतिक प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन । 

• बंगलादेशमा आरक्षणको विरोध थियो । हामीकहाँँ समानुपातिक प्रणाली र आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यसमा पनि केही सच्चाउनुपर्ने छ कि ? 

हामीकहाँ ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यो आरक्षणमा कुन वर्ग वा व्यक्ति पर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेनौँ । त्यसैले त्यसमा उपल्लो र हुनेखाने, अझभनौँ शक्ति केन्द्रको नजिक रहेकाहरूकै हालीमुहाली रहेको देखियो । महिला, मधेसी, जनजातिबाट जस्ता मानिस आइरहेका छन्, तिनीहरूका लागि हुँदै होइन । 

जो आर्थिक, भौगोलिक रूपमा पछि परेका थिए, उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन एकपटक आरक्षणको मौका दिने भनिएको हो । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि उसलाई दिन जरुरी छैन । 

यतिखेर जसले संविधान संशोधनका विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, उनीहरू प्रतिगामी र यथार्थमा पश्चगामी सोच भएका मानिस हुन् । संविधान संशोधन अहिलेको प्रगतिशील एजेन्डा हो ।

अरुसरह बनाउनका लागि एकपटक दिने हो । हामीले सुनेका र नियुक्ति पाएकामा त यस्तो देखिँदैन । आरक्षणकै कुरामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनायो भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि विनय पञ्जियारको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । 

यो फैसलामा कस्तो राम्रो शब्द उल्लेख छ । हामीकहाँ आरक्षण गरियो, तर त्यो आरक्षण कसले उपभोग गर्‍यो भन्दा तरमारा वर्गले । राजनीतिमा तरमारा वर्गको हालीमुहाली, संसद्मा तरमारा वर्गको हालीमुहाली, दलको नेतृत्वमा पनि यही वर्गको हालीमुहाली, निजामती, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै क्षेत्रमा यही वर्गको हालीमुहाली देखियो । 

दलितलाई आरक्षण दिने भन्यौँ तर अहिले दलितको समग्र उत्थानमा यसले योगदान दिन सक्यो कि सकेन ? अहिले पनि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था उस्तै छ । केही व्यक्ति मात्र यसको अवसर लिन सफल भए । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने अनि अवसर चाहिँ सधैँ तरमारा वर्गलाई दिने हो भने संविधानको उद्देश्य त सधैँ पराजित हुन्छ । 

आरक्षण पाउने को को हुन् भन्ने परिभाषित गर्ने र परिचयपत्र दिने । सोही परिचयपत्रका आधारमा सांसददेखि सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा दिने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । यो कुरा संविधानमै परिभाषित गरिनुपर्छ । नत्र संविधानमा समाजवाद भन्ने तर सेवा चाहिँ दलाल, पुँजीवाद र क्रोनिक क्यापिटालिजमको गर्ने भयो भने संविधान अस्वीकृत हुन सक्छ । त्यसैले तरमारा वर्गले गरेको कब्जा छुटाउन संविधान संशोधन जरुरी छ । 

कांग्रेस र एमालेजस्ता जिम्मेवार दलहरूले यो एजेन्डा उठाएका छन्; होसियारी र परिपक्वताका साथ उनीहरू यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यो हतारमा गरिने होइन, जनतासँगको संवादका आधारमा गरिनुपर्छ ।

हामीले यी तरमारा वर्गबाट छुटाएर ल्याउन सकेनौँ भने बंगलादेशको घटना नेपालमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यही कारणले पनि अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छ । यतिखेर जसले संविधान संशोधनका विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, उनीहरू प्रतिगामी र यथार्थमा पश्चगामी सोच भएका मानिस हुन् । संविधान संशोधन अहिलेको प्रगतिशील एजेन्डा हो । यो संशोधन संघीय गणतन्त्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरिने संशोधन हो । समाजको रूपान्तरणका लागि यो आवश्यक छ । यसमा सतर्कतापूर्वक दलहरूले कदम चाल्न जरुरी छ ।

संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नाममा मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्न हुँदैन, नत्र यसले मुलुकलाई फेरि पनि अस्थिरतातर्फ लैजान्छ । विभिन्न वर्ग र समुदाय आन्दोलित हुन्छन्, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा सिर्जना हुनसक्छ, यसमा दलहरू सचेत भएर अघि बढ्न जरुरी छ । 

कांग्रेस र एमालेजस्ता जिम्मेवार दलहरूले यो एजेन्डा उठाएका छन्; होसियारी र परिपक्वताका साथ उनीहरू यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यो हतारमा गरिने होइन, जनतासँगको संवादका आधारमा गरिनुपर्छ । समग्र संविधानको पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । अनि मात्र संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गरिनुपर्छ । 

दुई दलीय समीकरण बनेपछि निर्वाचनपछि उपस्थितिको कुरा पनि छ । २०८४ को निर्वाचनपछि कतिपय दलहरू रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ ।

होसियारीपूर्वक र २०८४ अघि नै संविधान संशोधन गर्न सकिएन भने दुई दलको सरकार निर्माणको औचित्य रहनेछैन । संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो दल अहिले सरकारमा छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो सरकार अस्वाभाविक अवस्थामा बन्छ । स्वाभाविक अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक संवैधानिक अभ्यास होइन, यो अस्वाभाविक संवैधानिक अभ्यास नै हो, तर यो अस्वाभाविक संवैधानिक अभ्यासको जोखिम किन दुई दलले उठाए भन्दा हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनिएको छ । जनताले यसलाई सतर्कतापूर्वक लिएका छन् । संशोधन गरेनन् भने त्यसपछिको परिस्थिति सम्हाल्न कांग्रेस–एमालेलाई गाह्रो पर्नेछ । 

• अहिले दुई दल मिलेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नै रोक्न खोजेको वा अहिलेको उपलब्धि नै खतरामा पार्न खोजिएको भन्नेसम्मका प्रश्न गरिएका पनि छन् नि ! 

प्रतिपक्षले आशंका र खबरदारी गर्न पाइन्छ । यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो, तर अहिले नै लोकतन्त्र मास्न खोजिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उपलब्धि गुम्न सक्छ कि भनेर प्रतिपक्षले एउटा भाष्य निर्माण गर्दै खबरदारी गरेको हो भन्ने रूपमा लिनुपर्छ होला । यो निरन्तर जारी राखौँ भन्ने मेरो आग्रह छ । यो संविधानको प्रगतिशील संशोधन आवश्यक छ । अहिलेको कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन त्यो रूपमा अघि बढ्न जरुरी छ, माओवादी लगायत प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी पनि गरिराख्न जरुरी छ । 

संविधान संशोधन तीन चरणमा हुनुपर्छ । पहिलो चरणमा समग्र संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । धारा १ देखि अन्तिम धारासम्म यसलाई हेरिनुपर्छ । यसरी हेर्दा संविधानका कुन कुन धारामा समस्या छन् भन्ने प्रस्ट रूपमा छुट्ट्याउन सकिन्छ ।

दुई दलीय समीकरण बनेपछि निर्वाचनपछि उपस्थितिको कुरा पनि छ । २०८४ को निर्वाचनपछि कतिपय दलहरू रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । यही कारणले केही डराएका हुन सक्छन् । यसमा संविधान संशोधनको कुरा उठाएका कांग्रेस र एमालेले आफूहरूले संविधानमा जे संशोधन गर्न खोजेको हो, त्यसलाई प्रस्ट रूपमा जनतासमक्ष लैजानुपर्छ । 

•  जसले अहिले शङ्का गरिरहेका छन्, उनीहरूले ठुला दुई दलको मिलनलाई अस्वाभाविक भनिरहेका छन् । भोलि दुई दलीय व्यवस्थामा जान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्ड बढाएर आफूहरूलाई रोक्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गरिरहेका पनि छन् ! 

यो कुरामा अलि स्पष्ट नभएको जस्तो लाग्छ । जस्तो : सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै अहिले थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । यसबारे यस संविधान निर्माणका समयमा पनि धेरै छलफल भएका थिए । यो तत्कालीन समयमा संविधानमा राखिएन । थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा दलका बिचमा छलफल गरेर राख्न सकिने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै थ्रेसहोल्ड पनि राखेको देखिन्छ । एउटै आस्था एउटै झन्डा अनि समान उद्देश्य भएका दलहरू एउटै छातामुनि आउन पनि थ्रेसहोल्डले सहयोग गर्छ । यो संविधान संशोधनको कुरा होइन, यो कानुन संशोधनको कुरा भएकाले दलहरू बसेर छलफल गरेर यसलाई राख्न सकिन्छ । 

देशलाई धेरै दल होइन, जनताको रूपान्तरण चाहिएको हो । थ्रेसहोल्ड प्रजातन्त्रविरुद्धको कुरो होइन, यो कांग्रेस र एमालेले अरू दललाई बुझाउन सक्नुपर्छ । 

• संविधान संशोधनको कुरा त गरियो, तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका दुई दलले सहमतिको एउटा कागजबाहेक अरू प्रक्रियागत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्तै प्रतिपक्षमा रहेको दलले आशङ्काको रूपमा हेरिरहेको छ, यो अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी हुनुपर्छ ? 

संविधान संशोधन तीन चरणमा हुनुपर्छ । पहिलो चरणमा समग्र संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । धारा १ देखि अन्तिम धारासम्म यसलाई हेरिनुपर्छ । यसरी हेर्दा संविधानका कुन कुन धारामा समस्या छन् भन्ने प्रस्ट रूपमा छुट्ट्याउन सकिन्छ । यसमा प्राज्ञिक व्यक्ति संलग्न गराएर गरिनुपर्छ । यस्तो समूहमा इतिहास, भूगोल, राजनीति र संविधानविद् सबै अटाउनुपर्छ । यसमा आयोगदेखि सबै कुरा अटाउन सकियोस् र कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसकोस् । 

आयोगको रिपोर्टका आधारमा जनतासँग छलफल गरी सुझाव लिनुपर्छ । अनि यसलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा लगेर छलफल हुनुपर्छ ।

प्राज्ञिक व्यक्तिले संविधानका सबल र दुर्बल पक्षसँगै संविधानको अहिलेसम्मको प्रभाव हेर्ने हो भने संविधानलाई थप परिष्कृत गराउन सकिन्छ । पहिलो चरणमा प्राज्ञिक तहको कमिटी बनाउने, जसमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति र संलग्नता दुवै हुनु हुँदैन । दलहरूले त्यसलाई अनुमोदन र स्वीकृत गर्नुपर्छ । यसलाई ६ महिना समय दिइनुपर्छ । यसले तयार गरेको डकुमेन्टका आधारमा संविधान संशोधन कहाँ–कहाँ आवश्यक छ भनेर अर्को आयोग बनाउनुपर्छ, जसले ६ महिनामा प्रतिवेदन दिन सक्छ । 

यो आयोगको रिपोर्टका आधारमा जनतासँग छलफल गरी सुझाव लिनुपर्छ । अनि यसलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा लगेर छलफल हुनुपर्छ । यसरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा जनस्तरको पनि समर्थन र सद्भाव रहन्छ । प्रारम्भमै राजनीतिक उपस्थिति हुँदा दलीय फाइदा र घाटामा लैजाने खेल हुन्छ । संविधानलाई दलीय आँखाबाट टाढा राख्न, प्राज्ञिक कमिटी, आयोग र जनतामा लगेर संविधान संशोधन गरे चिरस्थायी हुन्छ । 

• संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा बाह्य र भित्री जोखिम पनि केही छन् कि ! 

यसका चुनौती बाह्य र भित्री दुवै रूपमा उत्तिकै छन् । बाह्य रूपमा हेर्दा हामी जुन भूराजनीतिमा बसेका छौँ, त्यसले असर पार्ने पक्कै देखिन्छ । विगतमा संविधान जारी गर्दा पनि त्यो देखिएको थियो । संविधानमा भारत र चीनका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई समावेश गराउन खोज्छन् नै । उनीहरूको सुझाव ग्रहण गर्न सक्छौँ, तर हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । 

संशोधन गर्दा भूराजनीतिलाई समेत मध्यनजर राख्न आवश्यक छ । संघीय गणतन्त्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरिने संशोधनले उत्तर पनि रिसाउँदैन र दक्षिण पनि रिसाउँदैन भन्ने लाग्छ । आन्तरिक रूपमा हेर्दा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई चलाउन हुँदैन । यसले समाज ध्रुवीकरण हुँदै सामाजिक रूपमा असर पर्न सक्छ । आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलबिच सहकार्य, समन्वय र सद्भाव कायम राखेर मात्र यो सम्भव छ । 

तेस्रो चुनौती के देखिन्छ भने हिजो संविधानसभामा उठेका सबै कुरा फेरि उठ्न सक्छन्, जातजाति र सबैको अपेक्षा पुनर्जागृत भएर आउन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेस–एमालेले सजगतापूर्वक संविधान संशोधनमा यीबाहेक अन्य कुरामा हामी केन्द्रित हुँदैनौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यसले आम मानिसलाई कन्फ्युजन हुँदैन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रमा कुनै संशोधन हुँदैन भनेर जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । यसो गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ, किनकि विगतमा त्यो कुशलता राजनीतिक दलहरूले देखाएका थिए । 

अर्को दलहरूका बिचमा हुनुपर्ने संवैधानिक संस्कार हो । संविधान मिचेर आफैँ गरौँ वा आफन्तलाई अधिकार दिऊँ भन्ने कुरा सबै दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । संवैधानिक नैतिकताको कसीमा खरो रूपमा उभिने नेतृत्वको खाँचो संविधान संशोधनमा देखिएको छ । अहिलेसम्म नेतृत्वले राम्रो गरेको छ ।