गोलमेचमार्फत कात्तिकमा पार्टी घोषणा गर्दै राजेन्द्र महतो
काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले कात्तिकमा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने भएको छ । नयाँ पार्टी बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले कार्ययोजना तयार गरिसकेको हो ।
उक्त कार्ययोजना कार्यकारिणीबाट पारित भएपछि कात्तिकमा पार्टी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झाले बताए । यसअघि बसेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बैठकले दिएको कार्यादेश अनुसार कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अर्का नेता सन्तोष मेहताका अनुसार कात्तिकमा एउटा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ र सोही सम्मेलनबाट पार्टीको घोषणा हुन्छ । गोलमेच सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकिललगायत हरेक तह तप्काका व्यक्तिलाई सहभागी गराइने छ । सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष अनुसारको पार्टीको घोषणा गरिने उनले बताए ।
पार्टी घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने र त्यसपछि पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ । उक्त अल्टिमेट १५ दिन वा एक महिनाको हुनेछ । त्यो अवधिमा माग पुरा नभए सिधै आन्दोलनमा जाने तयारी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको रहेको छ ।
पार्टी घोषणा गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेजीको अभियान सञ्चालन गर्नेछ । असोज ३ गते मनाउने संविधान दिवसको दिनदेखि सो अभियान सुरु हुने नेता मेहताले बताए । संविधानले नै नचिनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ कार्यालय) हटाउने अभियान देशैभरि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जनाएको छ ।
बहुलराष्ट्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि १५ दिनसम्म तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा लागि विभिन्न ४५ वटा समिति बनाइएको छ । सबै समितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।
आम सहमति तथा सञ्चारका लागि पनि मोटामोटी प्रतिवेदन तयारी भएको छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क बढाउनका लागि विभिन्न संवाद कार्यक्रम गर्नु साथै अन्य माध्यमबाट सम्पर्क बढाउन विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अर्थ तथा योजना निर्माणका लागि पनि विभिन्न छ वटा समितिहरू निर्माण गरिएको थियो ।
यसैगरी, आत्मरक्षा तथा सुदृढीकरण तथा विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । तयारीका लागि चार वटा कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसमा आत्मरक्षा सुरक्षदस्तासम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण, युवा संगठन (वाईआईएल) को कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वाईआईएलको एकेडेमी सञ्चालन गर्ने, सांस्कृतिक प्रतिरोध कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै उच्च आत्मगत तयारीका साथ विकल्पसहितको विद्रोहलाई अभ्यासमा लैजाने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसको तयारीका लागि विभिन्न नौ वटा कार्यक्रम गर्ने भएको छ । त्यसमा चाहो (तामाङ स्वशासन प्रमुख), नायः (नेवा गुठी प्रमुख), तुम्हाहाङ (लिम्बु स्वशासन प्रमुख), मरर, माइन्जन–देवान, बडघर, भलमन्सा, महट्वाको सम्मेलन गर्ने तथा दुङह्युलमा अभ्यास भएको ग्राम गणतन्त्रको अभ्यासनलाई स्वनिगः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यसै गरी, ग्राम गणतन्त्र, स्वराज अभ्यासलाई सबै कमाण्ड, ब्युरो, विशेष ब्युरोहरुमा अभ्यास गर्न पहल गर्ने, पार्टीको घोषणाका लागि आवश्यक विधान, धोषणापत्र नियमावली लेखन गर्ने, सिडिओ कार्यालय खारेजीको लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने र पार्टी घोषण कार्यक्रम तथा मागपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।
मुक्ति क्रान्तिमा प्रवेश
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता प्रवेश गराएका छन् । प्रवेश गर्नेमा पूर्व जनमुक्ति तथा हाल राप्रपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य बर्दिया निवासी कृष्णा थापा मगर, अछाम कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि शेरबहादुर शाह, सिन्धुपाल्चोकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय आईटी विभाग प्रमुख चुडामणि श्रेष्ठ, जाजरकोटको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको कर्णाली प्रदेशको सञ्चार विभाग प्रमुख राजबहादुर बुढामगर, जुम्लाकी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी चौलागाईं बुढामगर, सङ्गीता रावत, जसदेवी धामी लगायत छन् ।
केही हप्ता अगाडि पनि खसान क्षेत्रका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दर्जनौँ नेता कार्यकर्ताहरू अभियानमा प्रवेश गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी