काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानवअधिकार हनन्‌का मुद्दामा माफी दिन पीडितको सहमति नभए के हुन्छ ?  भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले बाहिर पीडितले मेलमिलापको सहमति नदिए पनि हुने भनी चर्चा चलेकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए। विधेयकमा पीडितको सहमति नभएमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएर वा व्यक्तिगत रूपमा पनि नियमित अदालतमा जान सकिने भनिएको छ। 

यो विधेयक राष्ट्रिय मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासोका साथ हेरिएको भन्दै उनले चार विषयमा विवाद देखिएकोमा सहमति भएर अघि बढेकाले अब पारित गराउनुपर्ने बताए।  यो विवादका विषयमा समितिमा छलफल चलिरहँदा बाहिर केही विषय चर्चामा रहेको बताउँदै उनले ऐन पारित हुने तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुन्छ कि हुँदैन मुख्य कुरा याे रहेको बताए ।

‘दोहोरो भिडन्तको कुरा विधेयकमा अटाएनछ । ‘नियतपूर्वक हत्या’ शब्द राखियो यसको परिभाषा के हो ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।। कानुनमा अस्पष्ट शब्द राख्दा भोलि जिम्मेवार पदाधिकारीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन्’ उनले भने ।