मकवानपुर । मनसुन भित्रिएसागै देशका विभिन्न स्थानमा विपद्का घटना बढेका छन् । हरेक वर्ष विपद्मा मानवीयसँगै ठुलो भौतिक क्षति हुने गरेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्को दृष्टिले बागमती प्रदेश उच्च जोखिममा छ । बागमती प्रदेशमा बाढी, पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटना हुने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बागमती प्रदेशका ६ जिल्ला उच्च जोखिममा र ७ जिल्ला मध्यम जोखिममा छन् ।

प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये रसुवा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट र दोलखा विपद्को उच्च जेखिममा छन् । मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जोखिम कम रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा मात्र विपद्का घटनामा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ८८ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । प्रदेशभर भएका ८५६ वटा विपद्का घटनामा १८४ जना घाइते भएका छन् भने ४३ जना बेपत्ता भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विपद्का कारण ६१९ वटा पशु चौपाया, १८९ वटा भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक रूपमा ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले १३ जिल्लामा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरेको छ । सो रकम विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्रियाकलापसँगै राहत र उद्धारमा खर्च गरेको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार ३ करोड रुपैयाँको उद्धार सामग्री खरिद गरिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने विपद्का घटनाहरुमा तत्काल उद्धारमा खटिन ती सामग्री प्रयोग गर्नेगरी स्टोर गरिएको उनले बताइन् ।

प्रदेशमा विपद् बीमाको बहस

प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बीमाको बहससमेत सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र राहतमा अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुसार बीमा गर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको हो ।

त्यसो त गत साउन १६ मा बसेको प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा समेत विपद् बीमाको विषय उठेको थियो । बैठकमा सांसदहरूले बीमामार्फत् नागरिकको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको जोखिम बहन गर्न सकिने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकार र नागरिकको अपनत्व रहने गरी बीमा कार्यक्रम तय गर्न सके उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो । उक्त विषयमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले समेत छलफल र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले नागरिको हित हुने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सबैपक्षको दायित्व तथा जिम्मेवारी रहने गरी बीमा कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेशको आन्तरिक मामलिा तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुुर दर्जीका अनुसार विभिन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने विपद्को जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । संघीय सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारले मोडल तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको केही दिन अघि बसेको बैठकले पनि बीमाका विषयमा केही निर्णय गरेको र सोही आधारमा प्रदेश सरकारले थप निर्णय तथा काम अघि बढाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरेका पहललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ऐनमै बीमाका विषय समावेश गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको सचिव दर्जीले बताए । ऐनको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि, नियमावली तयार गरेर विपद् जोखिम बहनको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउने र प्रभावित नागरिकलाई आर्थिक सहायतामा सघाउ पुग्ने गरी अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रको निर्णयको परिपत्र प्राप्त भएसँगै विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले प्रदेशमा बीमाका विषयमा छलफल अघि बढाउने र ठोस मोडल तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिने सचिव दर्जीको भनाइ छ ।

विज्ञ नियुक्त गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न समितिको निर्देशन

प्रदेश मामिला समितिको १६ गतेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि राहत उद्धारसँगै जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेशमा हुने कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को प्रतिकार्यका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहनेगरी ठोस कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञ नियुक्त गरेर कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले हचुवाका भरमा योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण उपयुक्त नहुने भएकाले विज्ञको सुझाव अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि भूगर्भविद्, वातावरण विद नियुक्त गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सो विषयमा निर्णय गर्न उनको निर्देशन छ ।